भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकभरको जनजीवन आक्रान्त भएसँगै दुई वर्षभित्रै चीनसँगको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध र व्यापार सहजीकरणको लागि भन्दै ८२ किलोमिटरको गल्छी–त्रिशुली–मैलुंग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनाअघि सारेको थियो। भारतीय नाकाबन्दी खुलेसँगै छिमेकी मुलक चीनसँगको सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक निर्माण कार्यको प्रगति भने न्यून देखिएको छ।

सरकारले नाकाबन्दीको समयमा उच्च प्रथामिकतामा निर्माण गर्ने गरी सुरुवात गरेपनि यो आयोजनाले अपेक्षित रूपमा निर्माण कार्य हुन सकेको छैन। ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न खोजे पनि ३ वर्षको अवधिमा यो योजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ।  

गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गरेपनि मुआब्जा, क्षतिपूर्ति विवादलगायतका कारणले आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘सरकारले जुन लक्ष्य राखेर आयोजना सुरुवात गरेको थियो। सोही अनुसार निर्माण हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सुरुवाती चरणमा सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा सोझै कब्जा गरेर पछि मुआब्जा वितरण गर्ने गरी योजनाअघि सारेको थियो। तर, स्थानीयको धेरै विवादपछि मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै जग्गा लिने प्रक्रिया सुरु गरियो।’

योजना प्रमुख भण्डारीले योजनाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै भएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म समष्टिगत खर्च करिब ६ अर्ब भएको छ। जसमध्ये सडक तथा पुलको पूर्वाधार निर्माणमा चार अर्ब र बाँकी दुई अर्ब मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ।  

गल्छी–मैलुङ खण्डमा ४६ किलोमिटर, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी १९ किलोमिटर र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १९ किलोमिटर रहेको छ। अहिलेसम्म योजनाको २१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। जुन गल्छी–मैलुङ खण्डमा पर्छ। योजना प्रमुख भण्डारीले आयोजनाको गल्छी–मैलुङखण्डको मात्रै भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको बताए। ‘अन्य खण्डको तुलनामा गल्छी मैलुङको भौतिक प्रगति राम्रो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीको प्रगति शूल्यमा सीमित छ।’ आयोजना प्रमुख भण्डारीले यो योजना अन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन वटा पुलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माण सकिएको बताए। योजनाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

५ अर्ब थप व्ययभार

सरकारले यो योजनाको लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र अन्य कारणले आयोजना तोकिएको लागतभित्रै सम्पन्न नहुने सडक विभागका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।  

‘सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राखेर सुरु गरेपनि सोचेअनुसार निर्माण हुनै सकेन,’ एक अधिकारीले भने, ‘यो आयोजनाको लागत करिब ५ अर्ब बढ्ने निश्चित जस्तै छ।’ सडक र पुल निर्माणको लागि ९ अर्ब ५० करोड र बाँकी ६ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि विनियोजन गरेको थियो। कुल ८२ किलोमिटर लामो र ३० मिटर चौडाईको सडक सीमा कायम गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो। पछिल्लो समय सरकारले यो खण्डलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइसकेको छ। कुल ८२ किलोमिटर लम्बाई र ३० मिटरको चौडाईको सडक सीमा कायम गरिएको छ।

पर्याप्त भएन मुआब्जा

सरकारको उच्च प्रथामिकतामा परेको आयोजना भएपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको आयोजनाले बताएको छ। बहुवर्षे योजना अन्र्तगत आयोजनाको ठेक्का भएपनि आयोजनामा स्रोतको अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि २३ करोड रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो। आयोजनाले दुई महिनाभित्रै सो मुआब्जा रकम वितरण गरेको बताइएको छ।  

योजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ करोड रूपैयाँ थप मुआब्जा वापत उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय सरकारले २५ करोड रूपैयाँ मुआब्जा थप उपलब्ध गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको योजनाले जनाएको छ।  

यो वर्षको लागि अझै २९ करोड रूपैयाँ मुआब्जाको लागि आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए। गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादले समयमै काम गर्न नसकेको उनले बताए।

‘विवादले गर्दा योजनाले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘पिपलटार–बेत्रावती खण्डमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद कायमै छ।’ योजना अनुसार पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मको ६ किलोमिटरमाको मुआब्जा विवाद अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यो योजनाको लागि करिब ६ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वापत खर्च हुने सरकारी लक्ष्य छ। तर, अहिलेसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ।

अवरोध हटाउने प्रयास

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनामा देखिएका समस्याको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्। पछिल्लो समय ६ किलोमिटर क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले सडक निर्माणको काम ठप्प छ। अर्काेतर्फ स्थानीयसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय मुख्य समस्या बन्दै आइरहेको छ।

सोही विषयलाई सम्बोधन गर्नको मन्त्रीको अगुवाईमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेल, प्रधानमन्त्रीका विकासविज्ञ गजेन्द्र थपलिया, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा र योजनाका आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीलगायतको यो खण्डको सडकको समस्या र समाधानको लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा छलफल गरेका थिए।

आयोजना प्रमुख भण्डारीले मन्त्रालयले भूमि तथा सुधार मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या छिट्टै सल्टाउने प्रयास गर्नेछ। प्रमुख भण्डारीले मन्त्रालयले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यक बजेटको समन्वय गरिदिने प्रतिवद्धता समेत जनाएको जनाए।

प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ०१:४६ बुधबार