वाणिज्य बैंकहरूले संकलन भएको निक्षेपलाई लगानी गर्न नसकेपछि निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर कटौती गर्न थालेका छन्।  

केही समयअघि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण बचत र मुद्दती निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन दिएको थियो।  

तर पुस १ पछि बैंकहरूले त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नुको साटो उल्टै मुद्दतीको ब्याजदर घटाएका छन्। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअघि बैंकहरूले मुद्दतीमा ८–९ प्रतिशत ब्याज दिने गर्थे। केन्द्रीय बैंकको नयाँ परिपत्रपछि बचतमा दिँदै आएको ब्याजदरलाई आधार मान्दै निक्षेपको ब्याजदर घटाइएको छ।  

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मुद्दती निक्षेपको ब्याज वृद्धि होला भनेको त उल्टै ब्याज घटिरहेको छ,’ अशोक कर्माचार्यले भने, ‘कतिपय बैंकले त मुद्रास्फीतिलाई समेत बेवास्ता गरेर ब्याजदर घटाइरहेका छन्।’

राष्ट्र बैंकले साधारण र मुद्दतीमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर फरक हुन नहुने निर्देशन दिनुअघि अधिकांश बैंकले साधारण ब्याजदर १–२ प्रतिशतमा झारिसकेका थिए। राष्ट्र बैंकले यसअघि निक्षेपकर्ताले पाइरहेको मुद्दतीको ब्याजलाई आधार मान्दै साधारण बचतको ब्याजदर वृद्धि हुने अनुमान गरेर ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन दिएको थियो। तर बैंकहरूले भने केन्द्रीय बैंकको अनुमानविपरीत मुद्दतीको ब्याजदर घटाइदिएका हुन्।  

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाइदिएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएजस्तो गरी साधारण र मुद्दतीको ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशत नै कायम गरेजस्तो देखिएको छ। यसअघि मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याजदरलाई आधार मानिएको भए अहिले साधारण खाताको ब्याज कम्तीमा तीन प्रतिशत हुनुपथ्र्यो।  

तर अधिकांश बैंकले साधारण बचतको ब्याजदरलाई आधार मान्दा मुद्दती निक्षेपकै ब्याज घट्न पुगेको छ। एक बैंकरले लगानी हुन नसकेको बेला अहिले दिइरहेको ब्याज पनि बढी नै भएको बताए। ‘कर्जाको माग बढ्नेबित्तिकै निक्षेपको ब्याज वृद्धि भइहाल्छ नि !’ उनले भने, ‘आम्दानी र माग भए पो बैंकहरूले ब्याज दिन सक्ने हुन्।’  

बैंकरहरूका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी तरलता छ। लगानीका लागि अनेक प्रयास गर्दा पनि वृद्धि हुन नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीपछि लगानीमा समस्या देखिएको बताए।  

भदौमा मुद्दती निक्षेपमा साढे आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरूले अहिले ब्याजदर साढे सात प्रतिशत हाराहारीमा झारेका छन्। साढे सात प्रतिशत अर्ब रूपैयाँले कर्जा लगानी बढाएका छन्। अघिल्लो साता २२ अर्ब रूपैयाँले बढेको कर्जा पछिल्लो साता (पुस ३–१० सम्म) १७ अर्ब रूपैयाँले बढेको हो।  

बैंकर्स संघका अनुसार गत साता बैंकहरूले १२ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। पुस १० सम्ममा बैंकहरूको निक्षेप संकलन ३७ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।  

त्यस्तै, सोही अवधिसम्म ३१ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ कर्जामा रहेको संघले जनाएको छ। पुस ३ सम्म बैंकहरूको निक्षेप संकलन ३७ खर्ब १७ अर्ब र कर्जा लगानी ३१ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ थियो।  

कर्जा प्रवाह बढ्यो : अध्यक्ष भुवन दाहाल

यसैबीच, बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकमा कर्जा प्रवाह बढेको बताएका छन्। उनले गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कर्जा लगानीमा २० प्रतिशत बढीको वृद्धि भएको बताएका हुन्।  

मंगलबार संघको साधारणसभामा बोल्दै उनले गत आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा २० प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भएको बताए। सोही कार्यक्रममा बोल्दै राष्टरू बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड महामारीपछि बैंकलाई अप्ठेरो पार्ने नीति नलिइएको बताए।  

‘नेपालमा कोभिडका कारणले जसरी त्रसित बन्यौं, त्यस बेलादेखि नै राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने। त्यसअघि सोही कार्यक्रममा बोल्दा वाणिज्य बैंक सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेर अघि  

बढ्दा बैंकहरूलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका थिए। कुनै बैंकले अलिकति शुल्क बढी लियो भन्दैमा केन्द्रीय बैंकले नीति नै परिवर्तन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाहको अहिलेको व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने बताएको छ।

परिसंघका पदाधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच भएको छलफलमा सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह, अधिविकर्ष कर्जा र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्कका अहिलेका नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको बताइएको थियो।

छलफलमा अधिविकर्ष कर्जाको सम्बन्धमा पूर्ववत एक बैंकबाट प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५० लाख अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा शुल्क समेत धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने धारणा राखे। कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपुँजी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मोरले कर्जा भुक्तान गर्न दिनुपर्ने माग गरे।

यस्तै, कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकाले सो शुल्क घटाउनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ। दुई वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भन्दै यो समयलाई पाँच वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगलाई सहज हुने धारणा राखे।

यसैगरी, पुनर्कर्जाको अधिक्तम सीमा २० करोड भएकोले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकोले सो सीमा बढाउन माग गर्दै पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्रक्रियागत कठिनाइ रहेकोले धेरै उद्योगहरूले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढिलाइ भइरहेकोले सो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यसैगरी, एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा÷सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिको लागि मर्का परिरहेकोले आवश्यकताअनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपाय अबलम्बन गरी कम्पनीलाई आवश्यक ऋण प्राप्तिका लागि निजी सम्पत्ति धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले माग गरेको छ।

विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई १० हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रूपैयाँ गरिनुपर्ने, टिटीमार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २५ सय अमेरिकी डलर गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू संलग्न नभएमा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबाट यस्तो क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा यस्ता संस्थाले जारी गरेको कर्जाको सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन माग गरेको छ।

परिसंघले विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तु समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। छलफलमा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परिसंघले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरे पनि १० अर्ब पनि नगइसकेको अवस्था रहेकोले उद्योगी, व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने बताए। त्यसैगरी, उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग र परिसंघको अनुसन्धान सेलबीचमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी आगामी दिनमा छलफल गर्ने बताए।

प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ०४:०८ बुधबार