४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

जथाभावी नदीजन्य वस्तु उत्खननले विकास निर्माणमा समस्या

विकास निर्माणका काम भइरहेका स्थान नजिकैबाट नदीजन्य वस्तुको जथाभावी उत्खननले बाधा पुगेको छ। भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका ठाउँ नजिकैबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन संरचनालाई क्षति पुग्ने गरेको छ। कैलालीमा निर्माणाधीन रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको नहरको आसपासबाट दैनिक नदीजन्य वस्तुको उत्खनन कार्य भइरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण भइरहेका स्थान नजिकैबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा निर्माणाधीन संरचनालाई असर पारेको छ। आयोजनाको लम्कीतर्फ निर्माण भइरहेको नहर क्षेत्रमा पर्ने वर्गदा र बसुखोलामा नहरको सुरक्षाका लागि गरिएको तटबन्धसमेत उत्खननका कारण भास्सिएको छ। चोरी र चरैला नदीमा पनि समस्या आउने जोखिम बढेको आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रेमला सिवा बताउछन्।

'उत्खननले असर गरिसकेको छ, तटबन्ध भास्सिएको छ, तल्लो क्षेत्र गहिरो भएर तटबन्ध गरेको ठाउँको माथितिर उत्खनन गरेकाले बनेका संरचना भत्कन थालेका हुन्', सूचना अधिकारी सिवा भन्छन्, 'तलपट्टि संचरना बन्दैछ, माथितिर उत्खनन गरिरहेमा कसरी निर्माण योजना सुरक्षित हुन्छ।'

यसले गर्दा एकातिर आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेका संरचना र अर्कातर्फ त्यहाँ नजिकैको बस्तीलाई समेत असर पार्ने देखिएको छ। नदी क्षेत्रमा निर्माण भएका कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको पाँच/पाँच सय मिटर तलमाथि नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न पाइँदैन। नहरको चोरी र चरैला नदीमा निर्माण भएका संरचनाको १०० मिटर नजिकैबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन भइरहेको देखिन्छ। यसले गर्दा आयोजनाका संरचना र नजिकै रहेको बस्तीलाई असर पार्ने इञ्जिनीयर जीवन बोहरा बताउछन्।

स्थानीय तहले ठेकेदारलाई उत्खननका लागि ठेक्का दिएको र उनीहरुले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेका कारण यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। मापदण्डअनुसार उत्खनन गरिदिन भनी पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि समस्या अझै समाधान नभएको र आवश्वासन मात्र पाउने गरेको सूचना अधिकारी सिवाको भनाइ छ।

नगरपालिकाका नगरप्रमुख महादेव बजगाईँ भने उत्खनन जथाभावी नगर्ने विषयमा पटकपटक ठेकेदारलाई सम्झाएको र अहिले पनि कडाइका रूपमा काम गरिएको बताउछन्।

नदीजन्य वस्तु उत्खननका विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा एकातिर विकासका योजनामा क्षति पुग्छ भने अर्कोतिर नजिकै रहेको बस्तीलाई पनि ठूलो क्षति पुग्ने भएकाले स्थानीय तहले कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।रासस

प्रकाशित: ४ पुस २०७७ ०७:१५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App