बूढीगण्डकी आयोजनाले सरकारी जग्गा भोगचलन गरेर बसेकालाई पनि मुआब्जा दिने भएको छ । मुआब्जा दिन कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरिएपनि कसलाई कति दिने भन्ने यकिन भने गरिसकेको छैन ।  

आयोजना कार्यालयले धादिङ र गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा दिने आधार सहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको बतावरण, मुआब्जा, बितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।  

आयोजना क्षेत्र भित्र र बाहिर कतैपनि जग्गा नभएकाले मात्रै मुआब्जा पाउने गरी कार्यदलले काम गर्ने मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

२०७४ जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रैकर जग्गासँगै ऐलानी, पर्ति(सरकारी जग्गा) मा सरकारी जग्गा घुसाई भोगचलन गरिरहेकाको हकमा समेत जग्गाको क्षतीपूर्ती प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि तीनवर्ष ढिला गरी कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलले काम थालिसकेको छ ।  

आयोजनाले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेर बस्दै आएकालाई बिस्थापित गर्दा उनीहरु सुकुम्बासी हुने भएपछि मुआब्जा बितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘मुआब्जा बितरण गर्दा ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा जसरी बितरण हुँदैन, कार्यदल बनेको छ, सिफारिस गरे अनुसार मुआब्जा निर्धारण समितिले तोक्नेछ’ प्रजिअ भट्टराईले भने ।  

गोरखा र धादिङ दुबै तर्फ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मालपोत कार्यालय, नापी, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि र आयोजना कार्यालयका अधिकृत सहितको कार्यदल बनेको आयोजना कार्यालयका संयोजक कार्कीले बताए । एकमहिना भित्र समितिले काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ०६:४४ शुक्रबार