आम्दानी र बसोबासको हिसाबले आकर्षक जापान रोजगारीमा सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कोही जान पाएका छैनन् ।  

२०७५ चैतमा नेपाल र जापानका अधिकारीबीच सम्झौता भएको थियो । तर अझै कामदार पठाउन नसकेपछि नेपाल स्रोत मुलुकबाटै हट्ने सम्भावना बढेको छ । जापानले निकै पछि नेपाललाई दुई वर्षअघि स्रोत मुलुकमा राखेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल जापान रोजगारीमा धेरैको चासो भए पनि प्रक्रियागत झन्झट रहेको बताउँछन् । ‘विकसित देशमा दक्ष कामदारको माग धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रक्रिया मिलाउन समय लागिरहेको छ ।’  

‘नेपाल सरकारले कामदारको माग किन आएन भनेर सोधीखोजी गर्ने हो भने जापानलाई पनि चासो हुन्थ्यो होला,’ जापान जान भनेर अघिल्लो वर्ष नै भाषा सिकेको भक्तपुरका उदय थापाले भने, ‘सरकारको ढिलासुस्तीले सिकेको भाषा पनि बिर्सन लागिसक्यो ।’  

जापानले दुई वर्षअघि नेपालसहित चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डानेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मंगोलिया, श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तानलाई आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको थियो । त्यसअघि नेपाल जापानको स्रोत मुलुकमा थिएन ।  

जापानको स्रोत मुलुकमा नपर्दा नेपालबाट अध्ययन लगायत नाममा जाने क्रम बढेको थियो । काम गर्न भनेर जान नपाउँदा अनेक बहाना गर्नुपथ्र्यो । जापानले सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म विभिन्न देशबाट तीन लाख ५० हजार कामदार लैजाने योजना छ । ती कामदारले जापानको कृषि, नर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउँछन् ।  

तीमध्ये नेपालबाट कति जान पाउने भन्ने यकिन नहुँदै जापान रोजगारी अलमलमा परेको छ । कतिपयले जिटुजी प्रावधानले समस्या परेको बताएका छन् । जिटुजी राखिएकाले दुवै देशका निजी क्षेत्रले चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

काठमाडौंमा रहेको जापान फाउन्डेसनले दुईपटक भाषा परीक्षा समेत लिएको थियो । पहिलो चरणमा पाँच सय र दोस्रो चरणमा एक हजार केयरगिभरका लागि फाउन्डेसनले भाषा परीक्षा लिएको थियो । तर एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएपछि भाषा परीक्षा पनि हुन छाडेको छ ।  

सम्झौता भएयता जापान जान भन्दै करिब ५० हजार युवायुवतीले भाषा सिकेको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ । ठूलो रकम तिरेर भाषा सिके पनि जापान रोजगारी सुचारु नभएपछि कतिपयले ठगिएको महसुस गरेको थापाले गुनासो गरे । उनले नेपालका मन्त्री तथा कर्मचारीले चर्चाका लागि जे पनि बोल्ने तर व्यवहारिक पक्षलाई कहिल्यै ध्यान नदिने गरेको आरोप लगाए । मासिक एक लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने र बसाइ पनि सुरक्षित हुने भएकाले जापान रोजगारीमा धेरैको आकर्षण छ ।  

सरकारले राम्रा गन्तव्य सुचारु गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन् । जापानमा अध्ययन र रोजगारीमा करिब ८० हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । अध्ययनमा गएकाहरू पढाइ सकेपछि उतै काम गरेका बस्ने गरेका छन् ।  

विज्ञहरू जापान जस्ता विकसित गन्तव्य मुलुकमा नेपालले श्रमिक पठाउन सके रेमिटेन्स बढ्ने र श्रमिकको सशक्तीकरणमा पनि मदत पुग्ने बताउँछन् । 

प्रकाशित: १ पुस २०७७ ०३:४० बुधबार