भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई असारसम्ममा काम सक्न निर्देशन दिएकी छिन्। 

पोखरामा शनिबार आयोजित ‘भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईहरूको कार्य अवधि असारसम्म मात्रै हो, यो १६औं आयोग हो, अब १७ औं आयोग बन्दैन, यहीँ आयोगले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म कार्ययोजना बनाएर काम सक्नुस्।’ मन्त्री अर्यालले आयोगलाई कुनै पनि कुराको अपुग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले थपिन्, ‘पैसाको अभाव हुन दिँदैनौं। तर काम इमान्दारपूर्वक गर्नुस्।’ आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकार न्यायको आधारमा भूमिहिनलाई भूमि दिनुपर्नेमा दृढ रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।  

सुकुम्बासी समस्या समानधान गर्नका सरकार अब प्रत्येक्ष फिल्डमा आइसकेको उनले बताइन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक कानुनी हिसाबले सम्बोधन गरिएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण गरेर नीतिगत, सांगठनिक काम सकेर अब प्रत्येक्ष फिल्डमा आएको बताइन्।  

यस्तै कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमि व्यवस्थापन गर्नका लागि एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन संघ सरकारलाई सुझाव दिए। कहाँ बस्ती बसाउने ? कहाँ खेती लगाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुने बताए। जथाभावी घर बनाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने नियम बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। भूमिहिनको समस्या बढी भएका स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

उनकाअनुसार देशभरका एक सय ८७ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य भएपनि अहिलेसम्म प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक सय वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७७ ०२:०३ आइतबार