सुर्खेतमा सञ्चालित अधिकांस क्रसर उद्योगहरु मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेका पाइएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिले अघिल्लो साता गरेको अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु मध्ये केही उद्देश्यविपरित र केही मापदण्डविपरित सञ्चालनमा भएको पाइएको हो। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले उद्देश्य अनुसार क्रसर र बालुवा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
‘क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालकसँगको छलफलमा उद्देश्य अनुरुप मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतले भने, ‘अब उद्देश्य विपरित र मापदण्डविपरित सञ्चालित उद्योगहरु बन्द हुन्छन्।’ बैठकले हालको मापदण्ड अनुसार सुर्खेत जिल्लामा कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले मापदण्ड खुकुलो बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ‘हालको मापदण्ड अनुसार सुर्खेत जिल्लाभर कुनै पनि स्थानमा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ सहायक प्रजिअ महतले भने, ‘त्यसैले भौगोलिक विशिष्टता अनुरुप हालको दूरी घटाउन मापदण्ड संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’
बैठकले अस्थायी क्रसरका नाममा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। अस्थायी क्रसर सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा आवश्यक परिणाम र अवधि सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गराएर तोकिएको परिणाम मात्रै प्रशोधन गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन कार्यलाई वर्षभरी सञ्चालन गर्न पाउने ऐन नियममा संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै नदीजन्य स्रोत भन्दा खानीमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन दिनका लागि सरोकारवाला निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७७ ०२:३६ शुक्रबार
