अघिल्ला वर्षहरु झैँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालु आवको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको करिब चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले पहिलो चौमासिक अवधिमा रु एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार १२९ खर्च गरेका छन्। तीमध्ये चालुतर्फ साढे छ प्रतिशत अर्थात् रु ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार ३०७ र पूँजीगततर्फ साढे दुई प्रतिशत अर्थात् रु ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजार ८२२ रहेको छ। यद्यपि, गत वर्षको यस अवधिको तुलनामा यस वर्षको बजेट खर्च केही सुधारोन्मुख छ। गत वर्ष यही अवधिमा एक प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूँजीगत खर्च शून्य छ। विनियोजित बजेटका आधारमा प्रदेशसभाले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि भत्ता र विभिन्न शीर्षकका सेवासुविधामा सो रकम खर्च गरेको हो। रासस
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७७ १४:४५ सोमबार
