मुआब्जा वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्बासको काम टुङ्ग्याउन माग गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। बुधबार आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालयमा प्रभावित, विस्थापितहरुले धर्ना दिएका हुन्।
घरबस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको, घरबस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको, तीनै किसिमको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने, पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जा रकममा १५ र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई मुआब्जा रकमको १० प्रतिशत थप्नुपर्ने माग समितिको छ। राष्ट्रिय सरोकार समितिको आयोजनामा सुरु भएको रिले धर्ना २४ गतेसम्म निरन्तर चल्ने समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए। धर्नामा धादिङ र गोरखाकाबुढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सहभागी छन्।
फिल्डबुकमा जग्गा भएको तर लालपुर्जा नभएको जग्गा, सिमानामा परेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, मुआब्जा रकमको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने, एकाघरमा नामसारी भएको जग्गाको मुआब्जा कट्टा गरी ३० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, घर गोठ र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नहुने लगायत माग प्रभावित विस्थापितहरुको छ।
डुबान क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरी उनीहरुले चाहेको ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको प्रवन्ध गरी पुनर्स्थापनाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने, बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेट सञ्च्याउनुपर्ने माग सरोकार समितिको छ। ‘माग पुरा नहुँदासम्म हामी निरन्तर दबाव दिईरहन्छौँ’, संयोजक ढकालले भने।
बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको मुआब्जा वितरण २०७३ सालदेखि सुरु भएको हो। जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेपनि घर गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा दिइएको छैन। पुनर्बास र पुनर्स्थापनाको काम पनि सुरु भएको छैन।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ११:३१ बुधबार
