प्युठानको नौबहिनी ३ रुमवाङका लोकेन्द्र खत्री र उनका दाजु भारतको पञ्जाबस्थित फिरोजपुरमा होटलमा काम गर्थे। दाजुभाइको कमाइले १३ जनाको संयुक्त परिवारको गुजारा राम्रै चलेको थियो। तर कोरोना महामारीले रोजगारी खोसियो। लकडाउनकै बेला ७० नाघेका वृद्ध बुवा कौशीबाट खसे। बुटवलमा एक महिना राखेर उपचार गर्दा ८० हजार रुपैयाँ खर्च भयो। ‘भएको पैसा बुवाको उपचारमै सकियो। अब त भारत नपसी औषधि, नुनतेल जुटाउने उपाय नै छैन,’ लोकेन्द्रले भने, ‘हामी जस्ता गरिब बिपन्नलाई न साहुले पत्याउछन् न सरकारले हेर्छ।’
कोरोना महामारीबाट जोगीन गत वैशाखमा भारतको मुम्बैबाट घर आएका गुल्मीको सत्यवती ३ सिङदीका छविलाल सिङजाली तीन साताअघि घटस्थापनाकै दिन भारत फर्किए। भारतमा कोरोनाले थुप्रै मान्छे मरिरहेको खबर सुनेपनिनेपालमा काम खोज्दा नपाएपछि बध्य भएर बम्बै (मुम्बई) फर्कनु परेको छविलालकी श्रीमती राजकुमारी सिङजालीले बताइन्। ‘बालबच्चालाई भोकै राख्नुभन्दा मरे मै मरुला भन्दै भारत जानुभएको छ,’ राजकुमारीले नागरिकसँगको फोन संवाद्मा भनिन्।
रुपन्देहीको हाटिबनगाइका निरञ्जन पासीलाई कोरोना बिगबिगीका बेला फेरि भारत फकर्ने इच्छा नै थिएन। त्यसैले उनी भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरका उद्योगमा धेरै पटक धाए। तर काम पाएनन्। मुम्बईको गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने निरञ्जन कोरोना महामारीबाट जोगिन वैशाखमा घर फर्केका थिए। उनको परिवारमा ७ जना छन्। जम्मा ६ कठ्ठा खेत छ। लामो समय बेरोजगार भएर बस्दा साँझ बिहानको गर्जो टार्नै मुस्किल भएपछि भारत जान हिँडेको निरञ्जनले बताए।
भारतमा अहिले पनि कोरोनाको जोखिम र मृत्युदर नेपालमा भन्दा निकै बढी छ। तर जोखिम हुँदाहुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेशका बेरोजगार, गरिब तथा बिपन्न नागरिक काम खोज्दै भारत पसिरहेका छन्। तीन तहका सरकारले गाँउमा रोजगारी सिजर्ना गर्न नसक्दा हात मुख जोर्नै गठिन भएपछि महामारीकै बेला ज्यान जोखिममा पारेर नेपालीहरु भारत पसेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका मुख्य तथा सहायक नाकाबाट पछिल्लो तीन महिनामा ४७ हजार ६०९ जना नेपाली भारत पसेको तथ्याङ्क लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीस छ। दसैंलगत्तै भारत जानेको लर्को सीमानाकामा झन् बढेको छ। रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्रै दैनिक ४ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु भारत गइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले बताए।
रोजगारी सिजर्ना गर्ने भनिएको बजेट र कार्यक्रम प्रभावहीन
प्रदेश सरकारले यसपाली कोभिडकै कारण रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो। जसमा ४२ हजारलाइ रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कोभिड १९ कृषि विशेष कार्यक्रमका लागि ६५ करोड बिनियोजन गरेको छ। स्मार्ट कृषि गाँउका लागि ४८ करोड छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पशुपालन, सिप परियोजनामार्फत तालिम, अनुदान सहुलियत प्रदान गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न करोडौं छुट्याइएको छ। गत वर्षकै बजेटबाट कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रममार्फत ५१ करोड रुपैयाँ रोजगारी गुमाएकाहरुलाई अनुदान दिने भनिएको थियो।
तर सरकारका ती कार्यक्रम र बजेट गरिब, बिपन्नसम्म पुग्न सकेको छैन। अनुदान र रोजगारमूलक कार्यक्रममा पहँुचवालाहरुकै हालीमुहाली छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कोभिडले रोजगारी खोसिएकाको तथ्याङ्कसमेत छैन। प्रदेश सांसद वीरबहादुर रानाले प्रदेशको कोेभिड विशेष बजेट र कार्यक्रम प्रभावहीन हुँदा महामारीमा ज्यानकै माया मारेर वास्तविक बेरोजगारहरु भारत पस्न बाध्य भएको बताए। बेरोजगारको तथ्याङ्कसमेत निकाल्न नसकेको प्रदेश सरकारको बजेटबाट पहँुचवालाले मात्रै फाइदा लिइरहेको उनको दाबी छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम रोजगार शाखाका अधिकृत सन्तोष खनालले बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि बल्ल स्थानीय तह र श्रम कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको बताए।
समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललेकोभिडकै कारण रोजगारी गुमाएकाहरुको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरे। उनले रोजगारी गुमाएका गरिब विपन्नलाइ लक्षित गरेर मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री रोजगार योजनाको रुप दिइएको बताए। १०९ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाइसकेको भन्दै मन्त्री बरालले सोही कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने दाबी पनि गरे। उनले ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा कमी कमजोरी भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाइ सुधारेर अगाडि बढ्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसको अनुगमन गर्ने बताए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७७ ०२:५२ बुधबार
