धान रोप्ने र गोड्ने बेलामा ल्याउनुपर्ने रासायनिक मल सरकारको कमजोरीका कारण धान पाकेपछि मात्र आइपुग्ने भएको छ। धानका लागि ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने जिम्मा पाएका दुई कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले तिनीहरूसँगको सम्झौता तोडेर बंगलादेशबाट सापटी ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

बंगलादेशसँग सापटी मागिएको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पनि प्रक्रियागत झन्झट र ढिलासुस्तीले कात्तिक–मंसिरमा मात्र आइपुग्ने भएको छ। त्यो मल गहुँलगायत हिउँदे तरकारी बालीमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले बताए। ‘ठेकेदारले सम्झौताअनुसार मल नल्याएपछि धान गोड्ने बेला उपलब्ध गराउन सकेनौं,’ भण्डारीले भने, ‘बंगलादेशबाट ल्याइने पैंचो मल अब गहुँका लागि प्रयोग हुन्छ।’

धान रोप्ने बेला पनि उपलब्ध गराउन नसकेको रासायनिक मल गोड्ने बेला पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको आग्रहमा गत भदौको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनासँग मल पैंचो दिन आग्रह गरेका थिए। आग्रह स्विकार्दै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीले उपलब्ध गराउने बताए पनि त्यो मल कात्तिक–मंसिरमा मात्र आइपुग्ने जनाइएको छ।

किसानले धान रोप्दा र गोडमेल गर्दा पनि रासायनिक मल पाउन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। ‘धान गोड्ने बेला हाहाकार भएपछि बंगलादेशबाट पैंचो मल ल्याउने भनियो,’ अधिकारीले भने, ‘धानमा राख्नुपर्ने मल गहुँ बालीका लागि ल्याएर के अर्थ भयो ?’ धानका लागि मल दिन नसकेपछि पैंचो ल्याएर दिने भनेर किसानमा भ्रम फैलाइएको उनले बताए। अभावकै बीच साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल ल्याएपछि किसानलाई केही राहत मिलेको थियो। तर त्यो पर्याप्त भने थिएन।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशले चटगाउँ बन्दरगाहबाट ५० हजार टन युरिया मल दिन सहमति जनाएको छ। त्यो मल ढुवानी गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कृषिमन्त्री भुसालबीच मतभेद भएको थियो। ओली साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई र भुसाल कृषि सामग्री कम्पनीलाई ढुवानीको जिम्मा दिने पक्षमा थिए। केही समयको मतभेदपछि सरकारले कृषि सामग्रीलाई मल ढुवानी गर्ने जिम्मा दिइसकेको छ। बंगलादेशबाट मल ल्याउन कम्पनी छनोट गरिसकेको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बताए। ‘मल ढुवानी गर्ने कम्पनी छनोट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब एलसी खोलेर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’

धानबालीका लागि ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने ठेक्का पाएका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिपर्पाेज कम्पनीले मल नल्याएका हुन्। सरकारले धरौटी जफत गरी ती दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। अनुदानको ७० प्रतिशत रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ल्याएर बिक्री गर्छन्। कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत ठेक्का पाएका दुई कम्पनीले नल्याएपछि बजारमा मलको अभाव भएको थियो।

सरकारले यो वर्षका लागि मल ल्याउन गत वर्षकै बजेटमा रकम विनियोजन गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि काम नभएपछि मल अभाव भयो। यसपटक मात्रै होइन, हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा रासायनिक मल खरिद गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। एक वर्षअघि नै रासायनिक मल किन्न बजेट सुनिश्चित भए पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ। युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान मिल्छ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ००:४३ मंगलबार