११ कार्तिक २०७७ मंगलबार
अर्थ

ठेकेदारप्रति कठोर बन्दै सरकार

सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।  

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।  

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । ‘समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘केही डिभिजन कार्यालयले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेका छन् । केहीले विवरण तयार पार्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिरहेका छन् ।’

उनले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई सात दिन समय दिएर कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘साना–ठूला निर्माण व्यवसायी भनेर हेरेका छैनौं । लामो समयसम्म काम नगर्ने सबै कम्पनीलाई अहिले कालोसूचीमा किन नराख्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ ।’ विभागको निर्देशनअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दै आएका २१ ठेकेदार कम्पनीको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।  

सडक डिभिजन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि २१ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । कानुनले कुनै पनि संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ ।  

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने क्रम जारी

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा २ ‘क’ र ७ बमोजिम काम नगर्ने कम्पनीहरूको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत, क्षतिपूर्ति रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीमध्ये विशाल कन्स्ट्रक्सन र बी ब्रदर्सले दुईदुईवटा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम गरेका छैनन् ।

शैलुङ र युनाइटेडलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले समयमै काम नगर्ने शैलुङ–दिवा जेभी र युनाइटेड बिल्डर्सलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी वाग्मती पुल खण्डको निर्माण ठेक्का पाएको युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ र ढोलाहिटी सडकखण्डको ठेक्का पाएको शैलुङ दिवा जेभीलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । शैलुङ दिवा जेभीका सञ्चालक शारदा अधिकारी र युनाइटेड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शकुन्तला हिराचन हुन् ।

काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता लक्ष्मण देवकोटाले दुवै ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको जानकारी दिए । कोभिड १९ का कारण थपिएको समयमा पनि कुनै काम नगरेकाले ती कम्पनीलाई  

स्पष्टीकरण सोधेको बताए । ‘आयोजनाले किन कालोसूचीमा नराख्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेसँगै दुवै ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नेछौं ।’

आयोजनाले सम्झौताअनुसारको काम नगरेको र कोभिड १९ को कारण थपिएको समयभित्र समेत कार्य सम्पन्न गर्न कुनै चासो नदेखाएकाले खरिद सम्झौताको दफा ५७ बमोजिम ठेक्का तोडी सोही सम्झौताको दफा ५९ अनुसार कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय लहानले तोकिएको समयभित्रै सम्झौता अनुसार काम नगर्ने सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोधिनेमा बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, स्काइलाइन कन्स्ट्रक्सन, निलगिरि निर्माण सेवा, याकथुम्ह्याङ्ग÷बिपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, प्रकाश÷आश्रय जेभी, रोसन कन्स्ट्रक्सन, जोशी  

कन्स्ट्रक्सन छन् । बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनले तीनवटा तथा स्काइलाइन, निलगिरि र याकथुम्ह्याङले पाएका दुईदुईवटा ठेक्का अलपत्र छन् ।

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस निर्माण कम्पनी
आसिया कन्स्ट्रक्सन
अभय कन्स्ट्रक्सन
शिव निर्माण सेवा
जिपिबी कन्स्ट्रक्सन
सौरभ कन्स्ट्रक्सन
सरस्वती निर्माण सेवा
सोनु कन्स्ट्रक्सन
शर्मिला निर्माण सेवा
हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन
नन्दनी कन्स्ट्रक्सन
नवयुग निर्माण सेवा
जनजागृति कन्स्ट्रक्सन
सरस्वती कन्स्ट्रक्सन  
बी ब्रदर्स निर्माण सेवा
विनायक कन्स्ट्रक्सन
विशाल कन्स्ट्रक्सन
दामुचन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सन
आरएस निर्माण सेवा

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०७:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App