हाइब्रिड धान छिटो र बढी फल्ने भए पनि यसको बीउसँगै विभिन्न रोग भित्रिएका छन् । यसै बेला रासायनिक मल अभावका कारण किसान प्रताडित छन् ।  

छिटो र बढी फल्ने आसमा किसान हाइब्रिडतर्फ आकर्षित भए । पोखरामा २०–२५ प्रतिशत क्षेत्र हाइब्रिड धानले ओगटेको छ । तर मलकै अभावले धान उत्पादन घट्ने चिन्ता छ । हाइब्रिड धानको प्रयोग बढ्दै जाँदा रैथाने जात लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ भने केही लोपकै संघारमा छन् । केहीलाई स्थानीय किसानले जोगाइराखेका छन् ।  

हाइब्रिडलाई अनिवार्य रूपमा रासायनिक मल (युरिया) छर्नुपर्छ । किसानको ध्यान हाइब्रिडतर्फ केन्द्रित हुँदा कृषिविज्ञ भने स्थानीय जातकै धानलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नतर्फ उन्मुख छन् । कृषिविज्ञ मनोहर कडरियाले हाइब्रिड प्रयोगभन्दा पनि स्थानीय जातको धानलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष लकडाउनकै कारण हाइब्रिड धान बाहिरबाट आएन । त्यसैले धेरै किसानले पुरानै स्थानीय जात रोपे ।’  

पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख कडरियाले भने, ‘पुराना जातका धानको बीउविजन सूचीकृत गरेर प्रवद्र्धनको अभियानमा छौं ।’ उनले हाइब्रिड धानले परनिर्भरता बढाएको गुनासोसमेत गरे ।  

हाइब्रिडमा युएसजी १२ लगायत अन्य जातका धान भित्रिएको छ । रैथाने जातलाई प्रांगारिक मल नै सुहाउने कृषिविज्ञ बताउँछन् । गत वर्ष नौ अर्ब रासायनिक मलको लागि अनुदान थियो । यो वर्ष ११ अर्ब छ । रासायनिक मलमा बढाइएको अनुदानले किसान पनि हाइब्रिड मै केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो ।  

‘हाइब्रिड प्रतिहेक्टर पाँच टनसम्म फल्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय जातको धान भने तीन टन हुन्छ ।’ स्थानीय जातका धान केही सुक्खा ठाँउमा समेत उत्पादन हुने कृषि विज्ञ बताउँछन् । नेपालमा विक्रम सम्वत २०१६ मा रासायनिक मल भित्रिन सुरु भएको हो । त्यसयता लगातार बर्सेनि ठूलो मात्रामा मल भित्रिँदै आएको छ । पोखरामा ११ हजार दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन छ । ३३ हजार टन धान उत्पादन हुने तथ्यांक महानगरपालिकासँग छ । हाइब्रिडकै कारण स्थानीय तौली, गुर्दी, अन्तरा लगायतका धान हराइसकेका छन् । पोखराको फाँटमा पहेंले, अनदी, जेठबुढो, खोल्टोखोला, रमनी जस्ता धान उत्पादन हुँदै आएको छ ।  

‘स्थानीय जातको धानको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न गत वर्षदेखि किसानलाई अनुदान दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष अनुदानस्वरूप साढे पाँच लाख रूपैयाँ किसानलाई अनुदान दियौं ।’ उनका अनुसार विभिन्न समूह तथा सहकारीमार्फत स्थानीय जात विशेषगरी जेठोबुढो धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिइएको हो । उनले स्थानीय जातको धान प्रवद्र्धन गर्न ८–१० टन बीउ अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । 

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०५:१० बुधबार