पदले होइन कामले रच्छ इतिहास

मुलुकका अर्थमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक एक साताका बीचमा फरकफरक शैलीमा बिदा भए। उच्च पद समालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई मुलुकको विकास र सुशासनका लागि फड्को मार्ने मौका थियो। उनीहरु बाघको शैलीमा छिरेर बिरालोका रुपमा बाहिरिए। तर उनीहरुभन्दा निकै तल्लो पदमा रहेर काम गरेका कुलमान घिसिङ भने इतिहास रचेर बिदा भएका छन्।

जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे सानो ठाउँबाट पनि नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् घिसिङ। घिमिरे र खतिवडाको बहिर्गमनबाट आम जनता बेखुसी देखिँदैनन्। आइतबार जिम्मेवारीबाट बिदा भएका घिसिङका सवालमा भने सिंगो मुलुक उनको पक्षमा छ।

घिसिङले चारवर्षे कार्यकालमा नतिजा देखिने गरी दुईवटा काम गरे, चर्को लोडसेडिड भोगेको मुलुकलाई २४ सै घण्टा बिजुली दिएर आम जनताको मन जिते, टाट पल्टिएको संस्थालाई नाफामा लगेर आर्थिक रुपमा मजबुत बनाए।

यी काम सजिलै गर्न सकिने लाग्न सक्छ तर वास्तविकता त्यो होइन। सबैभन्दा गाह्रा काम यिनै थिए। १४ घण्टा लामो लोडसेडिडमा रहेको मुलुकलाई दुई वर्ष बित्न नपाउँदै लोडसेडिडमुक्त बनाउनु सजिलो काम होइन। यस्तै ३५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटामा गएको संस्थालाई ४ वर्षमा ५ अर्ब नाफाको अवस्थामा लैजानु चमत्कारभन्दा कम होइन।

घिसिङले बागडोर समाल्दा दैनिक १४ घण्टाभन्दा धेरै समय अँध्यारोमा बसेका मुलुकवासीलाई प्राधिकरणले धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपकरण नचलाउन सार्वजनिक अनुरोध गथ्र्यो। अहिले घिसिङ बाहिरिँदै गर्दा प्राधिकरणले सबै ग्राहकलाई सकेसम्म धेरै विद्युत् खपत गर्न अनुरोध गरिरहेको छ।

घिसिङले चारवर्षे कार्यकालमा नतिजा देखिने गरी दुईवटा काम गरे, चर्को लोडसेडिड भोगेको मुलुकलाई २४ सै घण्टा बिजुली दिएर आम जनताको मन जिते, टाट पल्टिएको संस्थालाई नाफामा लगेर आर्थिक रुपमा मजबुत बनाए।

ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा घिसिङ नेतृत्व समालेसँगै लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सराहानीय काम गरेको बताउँछन्। ‘उहाँ आउनुभन्दा अघि लगभग पूर्वाधार तयार भइसकेको थियो तर कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताकै कारण मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउने काम गर्नुभयो,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘प्राधिकरणको घाटालाई एकपछि अर्काे गर्दै घटाउँदै अहिले नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा स्थापित गरेर राम्रै काम गरेको देखिन्छ।’ चुहावट नियन्त्रणमा पनि धेरै सुधार ल्याएको शर्माले बताए। ‘त्यसैले समग्रमा उहाँको कार्यकाल राम्रो देखिन्छ’, उनले भने।

तत्कालीन ऊर्र्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व २०७३ भदौ २९ मा समालेका थिए। सोही वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङमुक्त हुन पायो।

घिसिङले काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरलाई एकपछि अर्काै गर्दै लोडसेडिङमुक्त गराउँदै गए। २०७५ वैशाखदेखि उद्योग कलकारखानामा समेत पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे। अहिले प्राविधिक समस्याबाहेक घोषित रुपमा लोडसेडिङ छैन।

घिसिङले प्राधिकरणको बागडोर समाल्नुअघिसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत प्राधिकरणलाई धौधौ पथ्र्यो। ‘कुनै बेला प्राधिकरण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो,’ घिसिङले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउँदै आफैं पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ।’ आव ०७२/७३ सम्म प्राधिकरण वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ नोक्सानमा थियो, गत आवको अन्त्यसम्म वार्षिक ११ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा उभिएको छ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिएसँगै घिसिङले आन्तरिक सुधारका लागि कैंची पनि चलाएका थिए। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेकोमध्ये २५.७८ प्रतिशत बिजुली चुहावट हुन्थ्यो। अहिले विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। घिसिङको कार्यकालमा विद्युत् खपतको ग्राफमा समेत सुधार भएको छ। चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १ सय ३१ युनिट रहेकोमा हाल २ सय ६० युनिट पुगेको छ। घिसिङले नेतृत्व सम्हालेसँगै विद्युत्मा सर्वसाधारणको पहुँच पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म देशभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा भारतबाट एक अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो। यसका लागि १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो। आव ०७६/७७ मा खपत भएको ७ अर्ब ७४ करोड युनिटमध्ये भारतबाट आयातित एक अर्ब ७२ करोड युनिट छ। यसका लागि प्राधिकरणले १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ।

विवादमुक्त रहेन कार्यकाल

घिसिङको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहेन। उनी एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा विवादमा तानिए। सरकारी कम्पनीबाट बल्ब खरिद गरेर बिक्रीवितरण गर्ने योजना विवादमा तानिएको थियो। पछि बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। घिसिङले बल्ब खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएको खण्डमा टुँडीखेलमा झुन्डिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले विवादास्पद डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विवाद अन्त्य गर्न सकेनन। अहिले पनि यो विवाद कायमै छ। घिसिङले उच्च प्राथमिकतामा राखेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आफ्नो कार्यकालभित्रै सम्पन्न गराउन सकेनन्, मासिक आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिने गरे पनि निर्माण सम्पन्न गराउनबाट चुके। घिसिङले उक्त आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली गत चैत मसान्तभित्रै उत्पादन हुने घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म उत्पादन हुन सकेको छैन।

घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा नौवटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए। आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निर्माणमा कुनै पनि अवरोध थिएन। तर पनि प्राधिकरणले एउटा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन। प्राधिकरणले गत आवमै सिंगटी–लामो साँघु, सोलु करिडोर, दाना–कुश्मा, दोर्दी करिडोर, भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, चिलिमे–त्रिशूली, समुद्रटार–त्रिशूली ३ बी हब, कोसी करिडोर (इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड) प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यीमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्।

घिसिङले गत आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थप हुने घोषणा गरेका थिए। तर निजी क्षेत्रबाट एक सय ३५ मेगावाट र प्राधिकरण मातहतको आयोजनाबाट १४ मेगावाट गरी कुल एक सय ४९ मेगावाट बिजुलीमात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप भएको छ। प्राधिकरणले गत आवमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब हजार मेगावाट विद्युत् प्राणालीमा थप्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

अब को आउला

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आइतबारदेखि सकिएसँगै सरकारले गर्ने आगामी नियुक्ति चर्चाको विषय बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बस्ने बैठकले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने चर्चा चले पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। जनस्तरबाट घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको छैन। त्यसैले पनि प्राधिकरणको बागडोर कसले समाल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। नेतृत्व दोहो¥याउन चाहे पनि घिसिङ आफैं खुलेर बोलेका छैनन्। ‘सरकारले कसलाई नियुक्त गर्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन,’ नागरिकसँग घिसिङले भने, ‘यो विषयमा म अहिल्यै केही पनि बोल्न चाहन्नँ।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी भएका उद्योगी व्यवसायीले घिसिङलाई दोहो¥याउन नहुने भन्दै लम्बिङ गरेको एक उद्योगीले बताए। ‘केही उद्योगी व्यवसायीले घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लबिङ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो लगाइसक्नुभएको छैन। व्यवसायीले भने पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेका छन्।’

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने घिसिङलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। अहिले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरेराज न्यौपाने, सञ्चालक समितिका सदस्य शान्तिलक्ष्मी शाक्य, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्र्देशक मुकेश काफ्लेलगायत प्रबन्ध निर्देशक बन्ने दौडमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जसलाई चाहन्छन्, त्यही व्यक्ति नियुक्त हुनेमा कुनै शंका छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल प्रबन्ध निर्देशकमा घिसिङलाई नै दोहो¥याउनुपर्ने बताउँछन्।

यस्तो छ नियुक्ति प्रक्रिया

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान छ। तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।