नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले मुआब्जा र विस्फोटक पदार्थको विषय टुंग्याउँदै निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। गत कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङमार्गको उद्घाटन गरे पनि धादिङको सिस्नेखोलातर्फको मुआब्जा र सुरुङ खन्नको लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयातको विवादले आयोजनाले १० महिनासम्म अपेक्षित गति लिन सकिरहेको थिएन। अहिले आयोजनाको लगभग सबै विवाद अन्त्य भएर निर्माण कार्यले गति लिन थालेको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए।  

‘गत कात्तिकमा उद्घाटन भए पनि लामो समय निर्माण कार्य हुन सकिरहेको थिएन,’ उनले भने, ‘मुआब्जा र विस्फोटक पदार्थ खरिदको विवाद टुंगिएसँगै अहिले सुरुङ खन्ने काम सुरु भइसकेको छ।’ महाशाखा प्रमुख थापाले सुरुङमार्गको काठमाडौं र धादिङतर्फको मुख्य द्वार खन्ने काम भइरहेको बताए। ‘अहिले सुरुङमार्गको दुवैतर्फको मुख्य द्वारमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरीकनै २० मिटर जति खन्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुवैतर्फ सुरुङमार्गको मुखमा २०–२० मिटर खनेपछि मात्रै विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर खन्ने काम हुनेछ।’

आयोजनाले सुरुङमार्ग ड्रिल एन्ड ब्लास्ट प्रविधिबाट खन्नेछ। यो सुरुङमार्ग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जस्तै गरेर खनिनेछ। सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ २.६८ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुईवटा सुरुङ निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब  साढे २२ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। अहिले दुवैतर्फ करिब दुई सय कामदार खटिएका छन्। जसमा आठजना जापनीज र एक सय ९२ जना नेपाली छन्। आयोजनाले केही समयभित्रै २४ सै घन्टा काम हुने जनाएको छ। अबको केही समयभित्रै दैनिक पाँच सयभन्दा धेरै कामदार निर्माणमा खटिनेछन्। यो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले पाएको छ।

सुरुङमार्गको दुवैतर्फको मुख्य द्वारमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरीकनै २० मिटर जति खन्ने काम भइरहेको छ। सुरुङमार्गको दुवै मुखमा २०–२० मिटर खनेपछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर खन्ने काम हुन्छ।

१० महिनामा ४ प्रतिशत भौतिक प्रगति
सुरुङमार्गको उद्घाटन भएको १० महिना बित्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशतमा सीमित छ। जबकि आयोजना ४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। महाशाखा प्रमुख थापाले १० महिनाको अवधिमा चार प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए। ‘अत्यावश्यक उपकरण तथा निर्माण सामग्री साइटमा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सिस्नेखोलासमेत डाइभर्सन गरेर पानी तकाइसकेका छौं। साइटको लागि आवश्यक पर्ने कार्यालय भवन तयार भइसकेका छन्।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धादिङतर्फको गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेलाई मूल्यांकनको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै मुआब्जाको विवाद सल्टिएको हो। यसअघि गुठीको जग्गा उपभोग गर्नेलाई मूल्यांकनको ३३ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था थियोे। महाशाखा प्रमुख थापाले बलम्बुमा निर्माण गरिने फ्लाइओभरका लागि आवश्यक पर्ने केही जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको बताए। बलम्बु क्षेत्रमा करिब आठ सय मिटर अर्थात ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘बलम्बु क्षेत्रमा फ्लाइओभरका लागि ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसले सुरुङमार्गको निर्माणमा कुनै असर पार्दैन।’ उनका अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्माणको काम सँगसँगै अघि बढ्नेछ।

मुआब्जा आठ गुणा  बढी वितरण
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले चलनचल्तीको मुल्यभन्दा पाँच गुणाबढी मुआब्जा वितरण गरेको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले मालपोत कार्यालय, कलंकीले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनलाई प्रतिआना आठ लाख रुपैयाँ कायम गरेको राजमार्गले छोएका जग्गालाई प्रतिआना ४२ लाखको दरले मुआब्जा वितरण गरेको छ। यो मूल्यांकनको तुलनामा झण्डै पाँच गुणा हो। प्रतिआना दुई लाख मूल्य कायम गरेको कच्ची मोटर बाटोले छोएको जग्गा प्रतिआना १७ लाख मुआब्जा दर कायम गरी चार अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

आयोजनाले गत आवसम्म करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बापत वितरण गरिसकेको छ। यो आयोजना निर्माणमा जापनी सहयोग नियोग जाइकाले साढे १६ अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी कुल साढे २२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७७ ०५:०० सोमबार