पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा १ सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले निकालेको जग्गा अधिग्रहणको सूचनाले अन्योल भएको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रेका छन् ।

रेल्वे विभागले ३५ दिने सूचना निकालेर उक्त रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाका लागि बोलाएको छ । तर रेलमार्गले छुने प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीका सबै स्थानीय तहमा जग्गा अधिग्रहणको सूचनाले अन्योल भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्न सुरु गरेका हुन्  ।

रेलकै कारण उठिबास लाग्ने अवस्था आएको भनेर धेरै ठाउँमा आन्दोलन समिति बनेका छन् । झापा र मोरङका रेल मार्गले छुने स्थानीय तहमा  संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।

झापा, बिर्तामोडका प्रभावित संघर्ष समितिका सचिव रञ्जित प्रसाईले कित्ता नम्बर समेत टुंगो नभई सूचना प्रकाशित गरिएको बताए । ‘मेरो ३ बिघा जग्गा रेलमार्गमा पर्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रकाशित सूचनामा न किता नम्बर मिल्छ, न स्पष्ट खुलेको छ ।’ रेलमार्गका कारण विस्थापित हुनेहरूले पाउने मुआब्जा, क्षतिपूर्तिबारे पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पुनर्वासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग रहेको सचिव प्रसाईंले बताए ।

रेल विभागका काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्ड हेर्ने इन्जिनियर विनोदकुमार ओझाले महामारीका कारण फिल्डमा गएर हेर्न नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि निकालिएको सूचनामा केही कित्ता नम्बर फरक परेको गुनासो आएका छन् । अहिले त्यसलाई सच्याउने काम भइरहेको छ । ओझाले जग्गा रहेको जिल्लाको नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी कित्ता नम्बर सच्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

ओझाले जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा नभई ठेक्का लगाउने काम गरिएकाले केही समस्या आएको बताए । उनका अनुसार जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेकाले मूल्यांकन गरेर मुआब्जा बुझाउने काम सुरु गर्न अझै बाँकी छ । रेल विभागले मुआब्जाका लागि एक अर्ब रूपैयाँ जिल्लामा पठाएको छ । रेलमार्गमा पर्ने जग्गामध्ये झापामा सबैभन्दा धेरै ३ सय ३७ बिघा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाको लगभग ४ हजार कित्ताको ६ सय ७३ बिघा १८ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

रेलकै कारण उठिबास लाग्ने अवस्था आएको भनेर धेरै ठाउँमा आन्दोलन समिति बनेका छन् । झापा र मोरङका रेल मार्गले छुने स्थानीय तहमा  संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।

रेल प्रभावित संघर्ष समितिमा आवद्ध दिपेन राईका अनुसार यस क्षेत्रका प्रभावितलाई रेल कहाँबाट जान्छ भन्ने थाहा छैन । यसैले प्रभावित सर्वसाधारण अन्योल र तनावमा छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिका–३, सैनिकमोडका रंगलाल राजवंशीको दुई बिघा जग्गा रेलमार्गले लैजाने भएको छ । उनी त्यस क्षेत्रकै धनीमानी हुन् । त्यस क्षेत्रमा उनको जति मूल्यवान जग्गा कसैको थिएन । लाखौं रूपैयाँ धुर पर्ने ठाउँमा रंगलालको ६ बिघा जग्गा छ । ६ बिघामध्ये रेलमार्गले दुई बिघा लिनेछ । पाँच छोरा र दुई छोरीका पिता रंगलाल दुःख गरी जोगाएको सम्पत्ति जाने चिन्तामा छन् । ‘भोक लाग्दा पानी पिएर मैले त्यो जग्गा जोगाएको थिएँ,’ ७४ वर्षीय रंगलाल भन्छन् ।

रंगलालको ६ बिघामध्ये २ बिघाजति जग्गा र एउटा घर रेलमार्गमा पर्ने देखिएको छ । रेलमार्ग आउने हल्लाकै भरमा बिनाखाँचो लहैलहैमा लागेर राजवंशी परिवारले केही जग्गा सस्तैमा बिक्री गरिसकेका छन् ।  

झापामा मात्रै होइन, मोरङ र सुनसरीमा पनि अवस्था उस्तै छ । जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेल विभागले जग्गा अधिकरणको सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै मोरङका असन्तुष्ट  स्थानीयले विभिन्न माग राखी आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र प्रदेश सरकारलाई विभिन्न माग राखी स्थानीयले गत साउन २ मा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्  । माग पूरा नगरी जग्गा अधिग्रहण गरिए कडा संघर्ष थाल्ने चेतावती मोरङका जग्गाधनीले दिएका छन्  । गत साउन २ मा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अझै सम्बन्धित निकायले माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको रेलमार्ग विस्थापित संघर्ष समिति बेलबारी ९ र १० का सचिव चक्र भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीयको माग पूरा नगरी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढे कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।’ रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको तयारी गरिरहेको उनले बताए । कतिपय जग्गाहरू रेल मार्गका कारण टुक्रा हुने र कतिपय जग्गामा पुरानो कित्ता नम्बर भएकाले छुट्न सक्ने हुँदा जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषय स्पष्ट पार्न पनि स्थानीयले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

रेलमार्गका कारण बेलबारीका वडा नं. ९ र १० का १ सय २५ घर विस्थापित हुने भएकाले उनीहरूले पाउने मुआब्जा, क्षतिपूर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पुनर्वासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघर्ष समितिका सचिव भण्डारीले बताए । विस्थापित परिवारलाई उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, अधिग्रहणपछि बाँकी रहने प्रयोगमा नआउने खालका टुक्रा जमिनसहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि आफूहरूले राखेको उनले बताए ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले स्थानीयले राखेका मागबारे रेल विभागलाई जानकारी गराइसकिएको  बताए । खड्काका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका विषयमा कुनै गुनासो भए उजुरी गर्न रेल विभागले दोस्रो चरणको सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेको छ । ‘स्थानीयको मागबारे विभागलाई जानकारी गराएका थियौं,’ खड्काले भने, ‘विभागले उजुरी गर्न दोस्रो चरणको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।’ काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग विस्तारका लागि सुनसरीमा प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको छ । यसका लागि जग्गाको मुआब्जाको विवाद टुंग्याउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ ।

समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे मालपोत कार्यालयको शुल्क निर्धारण, स्थानीय बजार भाउ अनुसारको कारोबार र कर संयोजनबारे अध्ययन थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चण्डेश्वर पोखरेलका अनुसार कोरोना महामारीले गर्दा अहिले बाहिर हिँडडुल गर्ने अवस्था नभएपछि कार्यालयमै बसेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘रेल विस्तार गर्ने खण्डमा पर्ने घर, सहरी क्षेत्र, खेतीयोग्य क्षेत्र लगायतबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको चरणमा भने आइसकिएको छैन । अब दोस्रो चरणमा फिल्डमै गएर काम थालिनेछ ।’

फिल्डमै गएर काम थाल्दा भने मुआब्जाको विवाद हुन सक्ने प्रजिअ पोरखेलले बताए । उनका अनुसार फिल्डमै गएर काम गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरि मुआब्जाको कामलाईं टुंगो लगाइनेछ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका क्रममा इनरुवा–काँकरभिट्टा खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । इनरुवा–काँकरभिट्टा रेल मार्गमा १० वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ । रेल्वेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँबायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण गर्ने तयारी छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि  ५० मिटर चौडाइको  जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  

रेलमार्ग  निर्माणका लागि १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइने छ । विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

यस्तै सुनसरीको इटहरी, झापाको दमक र बिर्तामोडमा सबस्टेसन निर्माण पनि गरिने रेल विभागले जनाएको छ । हालको महेन्द्र राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
युवराज विवश, झापा/अमर खड्का, इटहरी/विनोद सुवेदी, विराटनगर

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०४:१० बुधबार