परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीले कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसकिरहेको बेला बागमती प्रदेशका पाँच जिल्लामा जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ। खेतीयोग्य भूमिको खण्डीकरण, घडेरीकरण, बाँझो भइरहेको अवस्थामा जमिनको उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सात हजार सात सय रोपनीमा सामूहिक खेती अघि बढाइएको हो।

सिन्धुलीमा एक सय २१ बिघा, चितवनमा सय बिघा, सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार रोपनी, नुवाकोटमा दुई सय ८२ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती सुरु भएको बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशले यो वर्षदेखि दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुलीमा थप २५ सय रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेती सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।

जमिन चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गरेपछि किसान सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक खेती गर्न आकर्षित भएका हुन्। स–साना टुक्रामा विभाजित जमिनलाई एकीकृत गरी एउटै प्लट बनाएर सामूहिक खेती गर्ने अभियान सुरु भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्काीले बताए। ‘कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरेका हौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘सामूहिक खेती गर्दा कृषि उपकरण किन्न ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएका छौं।’  

सामूहिक खेती अवधारणा अघि बढाएपछि बाँझो रहेको जमिन समेत उपयोगमा आउन थालेको उनले बताए। ‘बागमतीबाट चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेतीको नयाँ अभियान सुरु गरेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘यो अन्य प्रदेशका लागि पनि मोडल हुन सक्छ।’

सामूहिक खेतीबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापन गर्न गोदाम घर, कृषि सडक निर्माणमा सघाएको बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए।  

अधिकारीका अनुसार सिँचाइका लागि नहर निर्माण, प्रविधि, बीउबिजनमा पनि प्रदेश सरकारले सघाएको छ। ‘सहयोग गरेपछि किसानहरु सामूहिक खेती प्रणालीतर्फ आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने।

जमिनको उपयोग गरी उत्पादन बढाउन सात हजार सात सय रोपनीमा सामूहिक खेती अघि बढाइएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा दुई हजार रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको छ। इन्द्रावतीमा बुढीचौर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र मेलम्चीमा फटकशिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले तीन सय ७० कृषक घरधुरीको जग्गा एकीकृत गरेर खाद्यान्न, तरकारी, माछापालन सुरु गरेका छन्। करिब ६ हजार रोपनीमा सामूहिक खेती गर्ने योजना बनाएको सामूहिक खेती व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन घोरासैनीले बताए।  

सिन्धुलीको दुधौली–१ स्थित नमूना कृषि सहकारी संस्थाले एक सय ५१ किसानको एक २१ बिघा जमिनमा सामूहिक खेती सुरु गरेको छ। १० करोड रुपैयाँको परियोजना बनाएर सामूहिक खेती अघि बढाएको दुधौली नगरपालिका मेयर घनश्याम राउतले बताए। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानीमा परियोजना अघि बढाइएको हो। गाइपालन, माछापालन, खाद्यान्न भण्डार, फलफूल खेती, खाद्यान्न भण्डार योजनमा समावेश छन्।  

‘किसानको जमिन पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेर लिएका छौं,’ मेयरले भने, ‘उत्पादन वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ।’ चक्लाबन्दीमा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर कम लागतमा धेरै उत्पादन हुने उनले बताए।  

त्यसैगरी, चितवनको माडी नगरपालिका वडा नं ८ मा एक सय बिघामा खेती सुरु भएको छ। सूर्योदय सामूहिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ८६ परिवारको जग्गा एकीकृत गरी तरकारी खेती, माछापालन, पाडापालन, धान लगाएको छ। चक्लाबन्दी खेती प्रभावकारी बनेको सामूहिक खेती व्यवस्थापन समिति माडीका अध्यक्ष शिवजी गायकले बताए। गायकका २२ बिघामा माछापालन गरिएको छ। सामूहिक खेती सुरु गरेपछि जग्गा भएर खेती गर्न नसक्नेले राम्रो प्रतिफल पाएको गायकले बताए। ‘जग्गा उपलब्ध गराउनेलाई भाडा र प्रतिफल दिन्छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा नभएका तर काम गर्न चाहनेलाई रोजगारी दिएका छौं।’ चक्लाबन्दी खेती गर्न प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत सघाएको उनले बताए। ‘उकपकरण, मल, बीउ, जग्गा सम्याउन सहयोग पाएका छौं,’ उनले भने, ‘किसान उत्साहित छन्।’  

जग्गा र श्रमको आधारमा सहकारीले जग्गाको भाडा, प्रतिफल र श्रम गर्नेलाई ज्याला पनि उपलब्ध गराउँछ। यसले जग्गा बाँझो रहने सम्भावना पनि हुँदैन।

त्यसैगरी, नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा एक सय ८२ घर परिवारले दुई सय ८२ रोपनी जमिन सम्याएर चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको छ।

छरिएर रहेका जमिनलाई एकीकृत गरी टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी चक्लाबन्दीको माध्यमबाट खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि भएको छ। बढ्दो जनसंख्या तथा एकल परिवारको प्रचलनले जमिन खण्डित भएर खेती गर्न कठिन भएको अवस्थामा छरिएर रहेका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यो वर्षदेखि थप कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि उत्पादन बढाउने योजना बनाएको कृषि सचिव कार्कीले बताए।

सामूहिक खेतीमा लागत कम लाग्ने, उत्पादन वृद्धि हुने, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न सजिलो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पोहोरबाट सुरु गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष पनि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।  

चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा खेती गर्न आवश्यक सम्पूर्ण लगानी तथा व्यवस्थापनको काम समूहले गर्छ। उत्पादित खाद्यान्न वा आम्दानीलाई जग्गाको हिस्सा तथा सेयर अनुसार सदस्यलाई वितरण गरिन्छ। सामूहिक खेती गरेको स्थानमा भौतिक पूर्वाधार र संरचना बनाउन सजिलो हुन्छ। चक्लाबन्दी गरेको क्षेत्रमा कृषि पर्यटनलाई लक्षित गरी होमस्टे निर्माण गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।  

प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरे पनि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख भएको। सामूहिक खेती र भूमि बैंकमार्फत खेती गरेको ठाउँमा शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) निर्माणका लागि अनुदान दिएको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७७ ०२:३२ आइतबार