मन्त्रीलाई गिज्याइरहने उनकै गृह जिल्लाको सडक

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ गत शनिबार एउटा निरीक्षणको सिलसिलामा दोलखा प्रवेश गर्ने खाडीचौर–चरिकोट खण्डको हिलाम्मे सडकबाट कष्ट व्यहोर्दै गृह जिल्ला निस्किए। हिलाम्मे र खाल्डाखुल्डी सडकमा गाडीहरुका लस्करसहित झण्डावाल गाडीमा जिल्ला भित्रिएका उनी भोलिपल्ट त्यहीँ बाटोबाट राजधानी फर्किए। दोलखाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद गुरुङले जिल्ला भित्रिने यो हिलाम्मे सडकमा यात्रा गरेको कैयौं पटक भइसक्यो।

तर आफ्नै जिल्लाको लाइफलाइन यो सडकमा यात्रा गर्दाका नागरिकका कष्टले गुरुङलाई छोएको महशुस जिल्लाबासीले गर्न पाएका छैनन्। २०७२ सालमा भारतीय एक्जीम बैंकको लगानीमा दोहोरो लेनको बनाउने गरी निर्माण थालिएको सडक ठेकेदार कम्पनीले ५ बर्ष देखि अलपत्र पा¥यो। जिल्लालाई राजधानी जोड्ने एक मात्र सडक अलपत्र पारेपछि ५ वर्ष यता नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका छन्।

यही सडककै कारण ढुवानीमा समस्या भएर राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी सहितका दोलखामा बन्दै गरेका निजी बिद्युत आयोजनाले थुप्रै घाटा ब्यहोरे।

अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका खाडीचौर बजारदेखि सदरमुकाम चरिकोटसम्म्मको ५५ किलोमिटर खण्डलाई दुई भागमा बिभाजन गरेर ठेक्का लगाइयो। खाडीचौरदेखि मुडेसम्म २५ किलोमिटरको पहिलो खण्ड सुनौला खिम्ती र गौरीपार्वतीले काम गर्ने गरी भारतीय ठेकेदार कम्पनीसंग साझेदारीमा ठेक्का लिएका थिए।

तर सुनौला खिम्ती कर छली सम्बन्धी मुद्धामा तानिएपछि यसको काम लथालिंग भयो। नागरिकले सास्ती व्यहोरे। अघिल्लो बर्ष व्यापक जनदबाबपछि सडक बिभागले दोश्रो साझेदारी कम्पनी गौरीपार्वतीलाई काम गर्न चिठी काट्यो। उक्त कम्पनीले मुडेसम्म कालोपत्रेको काम त सक्यो। तर मुडेदेखि चरिकोटसम्म दोश्रो प्याकेजका ठेकेदारको लापरवाहीका कारण फेरि पोहोरकै सास्ती यो खण्डमा नागरिकले व्यहोर्न थालेका छन्।

मुडे–चरिकोट खण्डको कथा

मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटर खण्डको ठेक्का जिम्मेवारी शंकर मालीको हो। यो सडकमा शंकर मालीको काम र उसको पहुँचको कथा बेग्लै छ। शुरुमा राम्रो मुल्य पाउने पूर्वाधार पट्टीको काम सकेपछि ठेकेदार कम्पनी काम अलपत्र पारेर वेपत्ता भयो। राजधानी आउजाउ गर्ने एक मात्र मार्ग भएका कारण जन आक्रोश बढ्यो। जति पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी काममा फर्किएन्। कडा चिठी जाँदा केही थाप मेसिन र उपकरण झाररेको जस्तो गर्ने ठेकेदार कम्पनीको कार्यशैलीले जिल्लाबासीलाई दिक्दारी बनायो।

सडक अलपत्र परेपछि जिल्लाका स्थानीय सरकाररका प्रमुख, प्रदेश तथा संघीय सांसदहरुले सडक बिभागलाई उसलाई हटाएर नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्न दबाव दिए। मन्त्रालयका सचिव र विभागका अधिकारीहरु पटक पटक साईट निरीक्षणमा समेत आए। उनीहरु समेत यो सडकका ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम नहुने निष्कर्षमा पुगे। राजधानी फर्किएपछि भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई ठेक्का तोड्नका लागी टिप्पणी उठाउन निर्देशन दियो। पत्रपत्रिकामा सुचना समेत प्रकाशित भयो। तर दबावपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया रोकियो। कतिपयले मन्त्री गुरुङलाई यो प्रकरणमा जोडे। तर गुरुङ निकट त्यसलाई स्विकार्दैनन्। ‘ठेक्का तोड्न नदिनुमा उहाँको कुनै संलग्नता छैन’ गुरुङका निजी सचिव माहराज गुरुङले भने – ‘अर्को ठेकेदार नियुक्त गर्दा प्रक्रिया लामो हुने र सडक झन अलपत्र पर्ने कारण सकभर यही ठेकेदार मार्फत काम गराउनुपर्छ भनेर बिभागका अधिकारीहरु बिच सहमती बनेको चाहि हो, मन्त्री ज्युको नाम यसमा जोड्नु कुनै तुक नै छैन’।

गत बर्ष जिल्लामा नागरिक स्तरबाट दबाव शुरु भयो। ठेकेदारको फोटो टाल्नेदेखि विभिन्न किसिमका आन्दोलन चले। दबावपछि ठेकेदार काममा त फर्कियो। पहिलो प्याकेजले काम शुरु गरेर कालोपत्रे नै सिध्यायो। तर दोश्रो प्याकेजले सडक झन अलपत्र पारेको छ।

लकडाउनका बखत काम गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले पटक पटक प्रयास गराउन खोजे। उनले समेत वातावरण बनाउन प्रयास गरे। तर मुडे–चरिकोट खण्डको निर्माण कम्पनीका मालिक दिपक सापकोटाले सबैलाई लकडाउनकै बिच काम सक्ने भनेर आश्वजास्त मात्र तुल्याए तर काम भएन्। अलपत्र ससडकमा यात्रा गरिरहेकाहरुले यो सडक निर्माणका लागि निर्णायक पहल गर्न जिल्लाबासीले मन्त्री गुरुङको भूमिका खोजिरहेका छन्।