उपभोक्ताको हकहितका काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै व्यापारीलाई लाभ हुने गरी मूल्य बढाएपछि उपभोक्तालाई वार्षिक थप पौने अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने भएको छ। विभागले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन आए राजधानीका उपभोक्ताले जारमा अहिले तिर्दै आएको मूल्य भन्दा एक वर्षमा थप करिब ८१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनमा अनुसार राजधानीमा दैनिक डेढ लाख जार पिउने पानी बिक्री हुन्छ। विभागले सोमबार प्रति जार पानीको एमआरपी मूल्य ५० रुपैयाँ तोकेको छ। प्रति जार अतिरिक्त न्यूनतम १५ रुपैयाँका दरले एक लाख ५० हजारको एक दिनमा २२ लाख ५० हजार र एक महिनामा ६ करोड ७५ लाख हुन्छ।
२५ देखि ४० रुपैयाँमा उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको एक जारको पानीको मूल्य विभागले बढाएर ५० पु¥याईएको छ। बढेको मूल्य भदौ १०देखि लागू हुने जनाएको छ। उद्योगले निर्यात गर्नका लागि उत्पादन गरेको र विशेष प्रकृतिको शिलवन्दी प्रशोधित पानीको हकमा यो समायोजन मूल्य कामय नहुने विभागको भनाई छ।
व्यापारीको इच्छा अनुसार निर्धारण गरिएको मूल्य निर्धारणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको एक रुप भएको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनिया बताउँछन्। ‘खानेपानी ऐन अनुसार विभागले मूल्य तोक्न पनि मिल्दैन,’ बाँनियाले भने, ‘विभागले गरेको काम नीतिगत भ्रष्टाचारको एक रुप हो।’
विभागले उद्योगीको स्वार्थ अनुसार मा सरकारले पानीको मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि खेलाँची गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमल्सिनाले बताए। ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा पानीको मूल्य घट्ने अनुमान गरेका थियौं,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘सरकारले नै उपभोक्तालाई धोका दिएर मूल्य बढायो।’ पानीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा मिलेमतोमा मूल्य बढाएको उनले आरोप लगाए। ‘बजार मूल्य भन्दा २० रुपैयाँ बढी मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘विभाग व्यापारीको साक्षी बस्यो।’
व्यापारीको इच्छा अनुसार पानीको मूल्य निर्धारण नीतिगत भ्रष्टाचारको एक रुप हो, ज्योती बाँनिया, अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी
विभागले नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनमा पदाधिकारीको सहभागितामा मूल्य निर्धारण गरेको थियो। मूल्य निर्धारण समितिका सदस्य तथा एसोसिएसनका महासचिव धु्रव बहादुर गौतमले एक जार पानीको लागत २० रुपैयाँ रहेको बताए। ‘उत्पादन लागत २० रुपैयाँ भएकाले पाँच रुपैयाँ नाफा राखेर २५मा बिक्री गर्छु,’ गौतमले भने। गौतमले अहिलेसम्म २५ रुपैयाँमा पानी होलसेलमा बिक्री गरेको बताइरहँदा विभागले सतप्रतिशत मूल्य बढाएर ५० रुपैयाँ तोकिदिएको छ। विभागले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका लागि अधिकतम मूल्य तोकेको बताएको छ। यसलाई आधार बनाएर मुलुकभरका व्यापारीले पानीमा मूल्य बढाउन बल पुगेको छ।
बोटलर्स एसोसिएनले विभागका अधिकारीका प्रभावित पारेर आफ्नो संस्थामा सदस्य नभएका संस्थामा अनुगमन गराएको आरोप लागेको छ। ‘एसोसिएसनमा सदस्य नभएका संस्थामा मात्र छानी छानी अनुगमन गरिएको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमल्सिनाले भने, ‘एसोसिएसनमा आबद्ध भएकामा अनुमगन गरिएको छैन।’ यसले विभागका अधिकारीको नियतमा प्रश्न उब्जिएको उनले बताए।
विभागले मूल्य बढाएको नभई घटाएको दाबी गरेको छ। बजारको मूल्यलाई ध्यान नै नदिई कागजी रुपमा २०७३ सालमा निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा घटाएको बताएको छ। विभागका निर्देशक सगार मिश्रले मूल्य तोक्ने काम आफ्नो नभएको बताए। ‘बजारमा एक रुपता ल्याउनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर मूल्य तोकेका हौं,’ मिश्रले भने। पानी जारको उत्पादन लागत २० रुपैयाँ भएको मिश्रले पनि स्वीकार गरे। विभागले व्यापारीलाई पोस्ने गरी ‘सेटिङ’मा एक जारमै १५देखि २० रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकेपछि व्यापारीलाई एक जार पानी ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ। बढेको पानीको मूल्य भदौ १० गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरिएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी निकायले नै मूल्य बढाई दिएपछि बजारमा कार्टेलिङ हुने सम्भावना बढेको छ। विभागले विभागका निर्देशक मिश्रमको संयोजकत्वमा समिति बनाएर मूल्य निर्धारण तोकेको हो। मूल्य बढाउन पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले लविङ गर्दै आएको थियो। उपत्यकामा मिनिरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब एक सय ८० उद्योग रहेका छन्।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ००:५८ बुधबार
