फेन्सी व्यवसाय गर्दै आएका प्रमोद गजुरेल अहिले तीनवटा पिरलोमा छन् । बैंकले दिनहुँ फोन गरेर ब्याज तिर्न ताकेका गरेको छ । घरबेटीले सटरको भाडा तिर्न दबाब दिइरहेका छन् । असार मसान्तसम्म कर तिर्न नसके फाइन लाग्छ ।

तिनै ठाउँमा रकम तिर्न उनलाई समस्या छ । घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका गजुरेललाई कोभिड–१९ शत्रु बनेर आयो । करिब तीन महिनापछि लकडाउन खुलेर पसल त खोल्न थाले । तर, व्यापार भएको छैन । ‘बैंकको ब्याज र घरधनीलाई सटर भाडा तिर्न दबाब छ,’ गंगबुमा पसल गर्दै आएका गजुरेलले भने, ‘कर पनि तिर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि रकमको कसरी व्यवस्थापन गर्ने उनी तनावमा छन् । ‘कसरी रकम तिर्ने हो तनावमा छु,’ गजुरेलले भने, ‘सबै डामाडोल भयो ।’

नियमित व्यापार हुँदा घर खर्च, सटरभाडा, बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न जेनतेन चलेको थियो । लकडाउनमा व्यापार व्यवसाय ठप्प थिए, लकडाउन खुकुलो भएर पसल खोल्न थाले तर व्यापार भएको छैन, व्यवसायी तनावमा छन् । ‘पाँच÷सात दिन पसल बन्द हुँदा त समस्या पथ्र्यो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले त रोटेसन नै बिग्रिएको छ ।’

नियमित व्यापार हुँदा घर खर्च, सटरभाडा, बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न जेनतेन चलेको थियो । लकडाउनमा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर लकडाउन खुकुलो भएर पसल खोल्न थाले व्यवसायी तनावमा छन् । ‘पाँच÷सात दिन पसल बन्द हुँदा त समस्या पथ्र्यो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले त रोटेसन नै बिग्रिएको छ ।’

पोखरेल मात्र होइन बैंकबाट ऋण लिएर ट्याक्सी किनेका सिन्धुपलाञ्चोकका कञ्चन तामाङलाई आफ्नो पेशा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । ट्याक्सी चलाएर मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेर घर खर्च चलाउँदै आएका तामाङले चार महिनादेखि एक रुपैयाँ पनि कमाएका छैनन् । लकडाउनले ट्याक्सी चलाउन नपाएपछि तामाङले न किस्ता तिरेका छन् न ब्याज । ‘किस्ता नै खप्टिएर एक  लाख ६० हजार पुग्यो,’ तामाङले भने, ‘तिर्न नसके बैंकले तान्छ । अब कहाँबाट किस्ता तिर्ने ?

तामाङ र गजुरेल जस्ता लाखौं व्यवसायी समस्यामा छन् । कोभिड–१९को महामारीपछि मुुलुक लकडाउनमा गयो । त्यसपछि व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा सबै ठप्प हुँदा उद्योगी, व्यवसायीको व्यापार चक्र प्रभावित भएको छ ।  साना व्यवसायी मात्र नभएर ठूला व्यापारिक घरानालाई पनि उत्तिकै दबाब छ । आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा आफूहरु पनि टर्चरमा परेको बताए । ‘ब्याज तिर्न बैंकले टर्चर दिएका छन्,’ मल्होत्राले भने, ‘अहिले व्यवसायीमा टिक्न कठिन भएको छ ।’ सबै व्यवसायी समस्यामा परेको उनले बताए । ‘सबै व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएकाले असहज परिस्थिति छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ व्यापार चक्र नै प्रभावित भएको उनले बताए । मलमा बसेका व्यवसायीले भाडा तिर्न सक्दैनौं भनेका छन् । ‘मल निर्माण गर्नेले कसरी बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्ने,’ उनले भने । यस्तो कठिन परिस्थितीमा बैंकको ब्याज घटाएर तिर्ने समय पछि सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

‘मौद्रिक नीतिले सबैलाई बचाउन प्रयास गर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै सुरक्षित भएर बैंकिङ प्रणालीलाई पनि बचाउनुपर्ने दायित्व छ ।’ मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुरर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । कर्जाको ऋण तथा ब्याज भुक्तानीले व्यवसायी तनावमा छन् । ‘असारपछि तिरिने कर्जालाई समय दिएर असार अघिकै रुपमा मिलान गर्न प्रयास गर्नेछौं,’ अधिकारीले भने ।

कोभिडको कारण प्रायः सबै व्यवसाय बन्द भएका थिए । ती सबै व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरसका कारण ८१ प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन रोकिएको देखिएको छ । दुई संस्थाले ‘कोभिड १९ ले व्यवसायमा पारेको असर’का बारेमा अध्ययन गरेका थिए । लकडाउनका बेला अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै बन्द भएकाले १७ प्रतिशत मात्र सञ्चालन भएको पाइएको हो । मुलुकमा लडकाउन भएपछि चैत ११ देखि असार २ गतेसम्म ८१ प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा सेवामूलक उद्योग, ट्रान्सपोर्ट, टेक्स्टाइल, गार्मेन्ट, लेदर, फुटवेयर, स्वास्थ्य, हस्तकला, खाद्य, पेय पदार्थलगायतका उद्योगलाई सहभागी गराइएको थियो । ठूलो संख्यामा उद्योग, व्यवसाय बन्द भएकाले उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् ।

दुई खर्बको राहात प्याकेज

लकडाउनकै बीच सरकारले बजेट ल्यायो । बजेटमा विशेष प्याकेज ल्याएर उद्योगी, व्यवसायीको समस्या सम्बोधन हुनेमा आशावादी थिए । बजेटले केही माग सम्बोधन नगरे पनि पूर्ण नभएको भन्दै व्यवसायी निराश छन् ।

व्यवसायीले बजेटमा पर्याप्त प्याकेज ल्याउन नसकेको गुनासो गरे पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको प्याकेज ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।  कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब खुवाउन कोष, विद्युतको डिमार्ज चार्ज छुट, नवप्रवद्र्धन व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगायतमा सघाउने बताउँदै आएको छ । निजी प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई लकडाउन अविधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब खुवाउन नसक्ने बताइरहेका बेला श्रमिकलाई तलब खुवाउनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापनामा सघाएको छ । उक्त कोषबाट सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।  

प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने गरी करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबर राहतको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छन् । विकसित मुलुकमा व्यवसायी तथा बेरोजगारलाई नगद नै अनुदान दिइएको थियो ।  यहाँ नगद अनुदान नदिई व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, विद्युत महसुल छुट, आयकर, दस्तुरमा छुट दिएर र बेरोजगारलाई रोजगारीसँग जोडेर राहत दिएको दाबी गर्छन् । उद्योगी, व्यवसायीलाई नगद अनुदान नदिई घुमाउरो रुपमा सहुलियत कर्जा, विद्युत् महसुल छुट, आय कर छुट दिँदा राज्यको ढुकुटीमा आउने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ राहत दिएको दाबी गरेका छन् ।

माग कम हुने समयमा विद्युत खपत गर्दा ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल छुट दिने भएको छ । घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, एक ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महशुल छुट दिने भएको छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । नवप्रवद्र्धन उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले साउनबाट ५० करोड रुपैयाँ दिने तयारी छ ।

आगामि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना, श्रमिकलाई तलब खुवाउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । यी कोष अपर्याप्त रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । विभिन्न शीर्षकमा छुट दिँदा राज्यलाई आउने थप करिब ६० अर्ब रुपैयाँसहित दुई खर्ब  १० अर्ब रुपैयाँ राहत पुग्ने गरी सहयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । विभिन्न छुट नदिएको भए उक्त रकम उद्योगी, व्यवसायीले तिर्नुपथ्र्यो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘राहत भनेको नगद मात्र होइन छुट, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हो ।’ राष्ट्र बैंकमा एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरी कोषमार्फत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । 

यो विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । यो कोषबराबरको ऋण लिएर बैंकको चलनचल्तीको ब्याज  २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसमा सरकारले योगदान गरेको छ । लकडाउनका बेला श्रमिकलाई तलब खुवाउनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त कोषबाट सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । राहत कोषबाट १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान हुने दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ । यद्यपि निजी प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै तलबमा अनुदान दिन माग गर्दै आएका थिए ।

साना तथा घरेलु उद्योगलाई दिएको आयकर छुट, विभिन्न दस्तुर छुट दिँदा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ योगदान पुगेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । लकडाउनमा विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट, रातको समयमा विद्युत खपत गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विद्युत महसुलमा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ राहत हुने खतिवडाले दाबी गर्दै आएका छन् । बजेटमा १० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क दिने, एक सय ५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत र दुई सय ५० युनिटसम्म १५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा घोषणा गरेको थियो ।

निजी प्रतिष्ठान तथा श्रमिककले लकडाउन अवधिको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । त्यो रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएकाले यसमा पनि राहत पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्  । कोभिडको प्रकोप पछि हवाई सेवा ठप्प छ । हवाई इन्धनमा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ हटाएको छ । यो र ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ लगायतमा छुट दिँदा सवा अर्ब रुपैयाँ योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भुक्तानी गर्ने समय थप्न माग

बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न दबाबमा परेका व्यवसायीलाई केही राहत दिन साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि बढाउन निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले माग गरेका छन् । लकडाउन खुकुलो भई असार १ गतेबाट व्यवसाय खोले पनि उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालन नभएको महासंघले जनाएको छ । ‘चलेका उद्योगले पनि ३०/४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेका छन्,’ महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएकोले समय थप गर्नुपर्छ ।’

करिब एक सय दिन बढी लकडाउन हुँदा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएकाले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको जिकिर छ । कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बारम्बार ताकेता गरेकाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको व्यवसायीले बताएका छन् । महासंघले गत २०७६ चैतदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकूल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुञ्जेलसम्म बढाउन र ब्याजलाई पुँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा
बजेटले व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गर्न लविङ गर्दै आएका छन् । व्यवसायी मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

मौद्रिक नीतिबाट समस्या सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको चेम्बरका उपाध्यक्ष मलहोत्राले बताए । ‘मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षामा छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझाव संकलनको क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी, व्यवसायीले कर्जा तिर्ने समय पछि सार्न आग्रह गर्दै आइरहेका बेला गर्भनर अधिकारीले भने, ‘सक्नेले असार मसान्तसम्म तिर्नुहोस् । नसक्नेका लागि मौद्रिक नीतिबाट केही सम्बोधन हुन्छ ।’ 

कोरोनाले सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले दाबी गरे । ‘मौद्रिक नीतिले सबैलाई बचाउन प्रयास गर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै सुरक्षित भएर बैंकिङ प्रणालीलाई पनि बचाउनुपर्ने दायित्व छ ।’ मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुरर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । कर्जाको ऋण तथा ब्याज भुक्तानीले व्यवसायी तनावमा छन् । ‘असारपछि तिरिने कर्जालाई समय दिएर असार अघिकै रुपमा मिलान गर्न प्रयास गर्नेछौं,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०८:१५ आइतबार