अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीको अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग बुधबार भेटवार्तामा उद्योगी व्यवसायीको जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको बताएका छन् ।  

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी दिनमा पनि उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘भारतबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौं ।’ परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले राहतको महशुस गरेको बताए ।

‘बजेटले सम्बोधन नगरेका कतिपय कुरा मौद्रित नीतिले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई राहतको महशुस गराएको छ ।’ अध्यक्ष मोरले बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन भएका कतिपय विषयमा सम्बन्धित नियकाले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको मन्त्रीसँग गुनासो गरे ।  

उनले बजेट मार्फत उत्पादनमूलकउद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको माग डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएकामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी विद्युत् प्राधिकरणबाट पहिलेकै बिल जारी भई आएकाले उद्योगलाई थप मर्का परेको गुनासो गरे ।  

‘निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरूलाई आइइई र इआइएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निर्यातजन्य उद्योगलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टी गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०३:३१ बिहीबार