२०५५/५६ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा किनेर बसाइँसराइ सर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। बसाइँसराइ बढेसँगै उपत्यकाको जनघनत्व क्रमशः बढ्दै गइरहेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्वबीच बिजुलीको मागलाई भरपर्दो र विश्वसिलो बनाउन थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सा-यो।

त्यो बेला प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुको उद्देश्य थियो– उपत्यकाको प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने र भोल्टेजमा सुधार गर्ने। प्राधिकरणले अघि सारेको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र तेल उत्पादक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्री (ओपिइसी) समेत लगानी गर्न तयार भए। त्यो बेला उक्त प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत २३ मिलियन डलर थियो। विद्युत् विकास विभागले प्राधिकरणलाई २०६१ मंसिर १७ गते प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जेनेरेसन लाइसेन्स (उत्पादन अनुमतिपत्र समेत) जारी गरिदियो।  

त्यसको केही समयभित्रै प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भयो। प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सेन्डोङ इलेक्ट्रिक टावर कम्पनी र हुनान चेन्डियन इन्टरनेसनल कम्पनीले पाए। ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाउन खोजेका मात्र के थिए, ललितपुरका स्थानीयबासीको चर्काे विरोध सुरु भयो। निर्माणले गति लिन सकेन।  

प्राधिकरणले स्थानीयको अवरोधको कारणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको बहाना देखाउँदै आव ०६६/६७ मा ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय ग-यो। तर प्राधिकरणले निर्माण सुरु भएको डेढ दशकसम्म पनि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद सल्टाउन नसक्दा अहिले पनि उक्त आयोजना लथालिंग अवस्थामा छ।

थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार महतो लामो समयदेखि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विवाद टुंगो नलाग्दा डेढ दशकदेखि आयोजना अलपत्र रहेको बताउँछन्।  ‘स्थानीयको अवरोधले अहिले पनि ललितपुर खण्डमा काम गर्न पाएका छैनौं। विवाद सल्टिने हो भने ६ महिनाभित्रै आयोजनाको प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीयसँग पटकपटक समन्वय गरिसक्यौं। तर अहिलेसम्म प्रसारण लाइन अघि बढाउने बाटो खुलेको छैन।’  

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध आउने भएकाले अब स्याटेलाइनबाट विद्युत् पठाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘न जमिनबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाइन्छ, न वनमै। अब त स्याटेलाइटबाटै बिजुली घरघरमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता आइसक्यो।’

ललितपुर खण्डमा ५१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १७ वटामा टावरको फाउन्डेसन र इरेक्सनको कुनै पनि काम भएको छैन। बाँकी ३४ वटा टावरको आंशिक रुपमा मात्रै काम भएको छ। तर स्थानीयको अवरोधले टावरको फाउन्डेसन बने पनि खडा गर्न दिएका छैनन्। नेपालको जलविद्युत्को निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवाद निहाल्ने एक कुरुप आयोजना हो– थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभीको प्रसारण लाइन।

नेपालको जलविद्युत्को निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवाद निहाल्ने एक कुरुप आयोजना हो– थानकोट चापागाउँ भक्तपुर १३२ केभीको प्रसारण लाइन। जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा कतिसम्म भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ भनेर हेर्न यो आयोजनाको नामै काफी छ।

मुलुकको राजधानी सहर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तिनै जिल्ला जोड्ने डेढ दशकदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छ। जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा कतिसम्म भद्रगोल र अस्तब्यस्त छ भनेर हेर्नको लागि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजनाको नामै काफी छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने यो मात्रै एउटा आयोजना भने होइन, निर्माण सुरु गरिएका जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइन दशकौंदेखि यस्तै खाले समस्या भोगिरहेको अर्काे प्रसारण लाइन होे सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना। त्यसैगरी, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्झौता अनुसार २०७२ असोज १४ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा २०७७ असार मसान्तसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। खिम्ती–ढल्केकर २२० केभी प्रसारण लाइन सम्झौता अनुसार २०७० पुस २६ गतेसम्म सम्पन्न हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म अधुरै छ। सिंगटी–लामोसाँघु आयोजनाको लम्बाइ ४० डबल सर्किट किलोमिटर छ। सन् २०१० मा १५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजना एक दशक बित्दासमेत अझैसम्म निर्माण सम्पन्न हुने सुरसार देखिदैन। प्राधिकरणले सन् २०१० मा सिंगटी लामुसाँघु १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारतीय आरभाली इन्फ्रापावर लिमिटेडसँग सम्झौता भएको थियो। उक्त आयोजना ४२ करोड लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। यो प्रसारण आयोजना ठेकेदार कम्पनी आरभालीको ढिलासुस्ती, भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत कारणले झण्डै एक दशकसम्म अलपत्र छ।  

एउटै आयोजनालाई नौपटक म्याद थप
सिंगटी लामुसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख राजन ढुंगेल नौपटकसम्म म्याद थप भए पनि अहिलेसम्म प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न नभएको बताउँछन्। ‘एकातर्फ ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती देखिन्छ, अर्काेतर्फ स्थानीयको अवरोधले काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।’  

आयोजना प्रमुख ढुंगेलले ठेकेदार कम्पनी आरभाली भए पनि नेपाली प्रवद्र्धक कम्पनीको सहायतामा बाँकी काम भइरहेको बताए। आयोजनामा १२५ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११८ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। अझै पनि पनि सातवटा टावर खडा हुन सकेको छैन। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदनले यो आयोजना निर्माणअघिको पूर्वतयारी पर्याप्त नगरी खरिद कारवाही गरेको तथा सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान नगर्दा आठ वर्ष म्याद थप हुँदासमेत कार्य सम्पन्न भएको औंल्याएको छ।  

सिन्धुपाल्चोकतर्फ दुईवटा टावर खडा गर्न बाँकी छ। दोलखाको झिगाँनेमा स्थानीयको अवरोधको कारणले चारवटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन। दोलखाको बोझमा एउटा टावर निर्माणको काम बाँकी छ।  आयोजनाका अनुसार ४० डबल सर्किट किलोमिटरमध्ये हालसम्म एकतर्फी ३४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा तार तान्ने काम सकिएको छ।

यो प्रसारण लाइन दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुसम्म फैलिएको छ। आयोजना प्रमुख ढुंगेलले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न नपरेको बताए। ‘निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले समयमै बिजुली उत्पादन गर्न नसकेकाले क्षतिपूर्ति तिर्नबाट जोगियौं,’ उनले भने, ‘उनीहरुले चाँडै बिजुली उत्पादन गरेको भए धेरै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।’ उनका अनुसार समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत नबढे पनि कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भने बढेको छ। उक्त प्रसारण लाइनबाट २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत् आयोजना, ११ मेगावाटको तल्लो खाँडे जलविद्युत् आयोजना, ६ मेगावाटको घट्टेखोला, ४० मेगावाटको खानीखोलाबाट उत्पादित बिजुली ल्याउन सकिन्छ।  

प्रक्रियागत झन्झटले लम्बिन्छ आयोजना
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रक्रियागत झन्झटकै कारणले लामो समय लाग्ने बताउँछन्। ‘प्रसारण लाइनको आयोजना सम्पन्न हुन छिटोमा पाँच वर्षभित्र र ढिलो भएको खण्डमा १० वर्षसम्म लाग्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन निर्माण कार्य एकद्वार प्रणालीबाट कहिल्यै गर्न सकिँदैन। प्रक्रियागत झन्झट र अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा लामो समय लाग्ने गरेको देखिन्छ।’ प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्न छिटोमा पाँच वर्ष र ढिलोमा १० वर्षभन्दा धेरै लाग्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त मात्रामा छ।  

प्रसारण लाइन निर्माणको आयोजना छनोट, बजेट व्यवस्थापन, सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण अन्तरसरकारी निकाय समन्वय, टेन्डर डकुमेन्ट तथा आह्वान, ठेक्का सम्झौता, निर्माण लगायतका चरण पूरा गर्न निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ। तर प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक चौधरी भने प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियागत चरण पूरा गर्न तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्ने दाबी गर्छन्।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमै चर्को विवाद
प्रसारण लाइन निर्माणको सबैभन्दा जटिल विषय स्थानीय जनता, सामुदायिक वन र सरकारी वन क्षेत्रमा निर्माण गरिने टावरको मुआब्जा र राइट अफ वेको क्षतिपूर्ति हो। यसले धेरै समस्या निम्त्याउने गर्छ।  सरकारले टावर प्याड (टावर हुने स्थान) को शतप्रतिशत मुआब्जा र राइट अफ वे (तारमुनिको स्थान)  को २० प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएकाले धेरै विवाद हुने गर्छ।

प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरी भने प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्य कारणभन्दा टावरप्याड र राइटअफ वे कै कारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या आउने दाबी गर्छन्। ‘जनताले बिजुली बाल्न मरिहत्ते गर्छन्। तर कोही पनि प्रसारण् लाइन विस्तारको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘सडक बनेपछि छेउछाउको जग्गाको भाउ अत्यधिक मात्रामा बढ्ने गर्छ। तर प्रसारण लाइन बनेपछि जग्गाको भाउ घट्छ भन्ने गलत मानसिकताको कारण प्रसारण लाइन निर्माण कार्य दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै आइरहेको छ।’

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका नखेल्ने हो भने प्रसारण लाइन निर्माण कार्य फलामे चिउरा चपाउनुसरह हुने उनको भनाइ छ। महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी एलाइन्मेन्ट छनोट, रुखहरूको कटान स्वीकृति र मुआब्जा वितरण आदि पूर्वतयारी गरेर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आंैल्याएको छ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला मुख्यतया तीन कारणले प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने बताउँछन्। उनका अनुसार बिनातयारी ठेक्का, निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गर्दा पनि ठेक्का तोड्न नसक्नु र बारम्बार म्याद थप गर्ने प्रावधानकै कारण समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसकेका हुन्। ‘साइट क्लियर भएकै हुँदंन ठेक्का दिन हतार गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अनि कसरी समयमै बन्छ ? सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्धारित समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जरिवाना लिन सकिने प्रावधान छ। तर ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायले ठेकेदारप्रति उदार व्यवहार देखाउँछन्।’

समयमै प्रसारण लाइन मर्मत नहुँदा ३८ करोड नोक्सान  
कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ठेक्का व्यवस्थापन, खरिद ऐन तथा नियमावली, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा, वनको क्षेत्राधिकार विवाद, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता थपिँदै गइरहेको बताउँछन्। ‘प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहँुदा निर्माण लागत बढ्ने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नसकी खेर जाने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले पूर्वसतर्कता अपनाउनुपर्छ।’  

महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले आव ०७५/७६ सम्म प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको नियमित मर्मतसम्भार र गुणस्तरको कमीले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित १८ जलविद्युत् आयोजनाको ९५.६१ गिगावाट प्रतिघन्टा विद्युत् खेर जाँदा ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको औंल्याएको छ। सोही ९५.६१ गिगावाट प्रतिघन्टा भारतबाट आयात गर्दा प्राधिकरणले ७६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।  

प्रतिवेदनले अधिकांश निर्माणाधीन प्रशारण लाइन परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको औंल्याएको छ। ‘लालपुर्जा नभएका जग्गाधनीको जग्गामा टावरप्याड र राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट नीति निर्धारण नहँुदा मुआब्जा वितरणमा समस्या आई निर्माण कार्यमा जग्गा भोगकर्ताबाट अवरोध हुने गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरू र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय एवं सम्बन्ध स्थापित गरी जग्गा अधिग्रहणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरेमा मात्रै सहजै गर्न सकिन्छ।’  

महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारले राइट अफ वेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नल्याएकाले नै जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति नबुफ्ने र राइट अफ वे नै परिवर्तन गर्न दबाब दिने गरेको औंल्याएको छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०५:०५ मंगलबार