विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रुपमा खारेज गरे पनि उद्योगी, व्यवसायीले तिर्न बाँकी १० अर्ब रुपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन। ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिको क्रममा उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तोकिएको समय सीमाभन्दा ६ महिना धेरै ढिला हुँदा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

गत पुस २१ गते  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेको बिजुलीका उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद सुल्झाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र अध्ययन सकेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारले कार्यदल गठन गरेको पनि ६ महिना बितिसकेको छ।  

तर कार्यदलले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रवीणकुमार अर्यालले कोभिड १९ र अन्य विविध कारणले कार्यदलले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको बताए। ‘कोभिड १९ को महामारी र अन्य विविध कारणले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको सुन्नमा आएको छ।’ सरकारले समितिलाई उपसमिति वा अन्य समिति गठन गर्न पनि अनुमति दिएको थियो।

ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले फेरि ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणकुमार अर्यालको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्न लगाएको थियो। उपसमितिमा अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्य सचिव तोकेको थियो। संयोजक तथा प्रवक्ता अर्यालले उपसमितिले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिको क्रममा उद्योगी र प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवाद अध्ययन गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको बताए। ‘उपसमितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर छलफल गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनभित्रै प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेछौं।’

उपसमितिले अदालतको फैसला, स्टे अर्डर, रिट खारेज, प्राधिकरण र उद्योगी, व्यवसायीको धारणा लगायत समावेश गरेर अध्ययन गरिरहेको जनायो। प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर २०७२ जेठमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोक आदेशका भरमा लाइन स्वीकृति दिएको पाइएको छ। स्वीकृति नलिइकन बिजुली प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। आयोगले विवादास्पद डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको माध्यमबाट जडान गरिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक उपभोक्तालाई ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाएको छ।  

आयोगले गत असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ। उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा क्रमश ५६.४० प्रतिशत, ५०.४० प्रतिशत तथा ५४.३३ प्रतिशत कमी हुन आउने आयोगले जनायो।  

उद्योगी, व्यवसायीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा नतिर्ने र तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन्। सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने भुक्तानी लिने अडानमा छ। अदालतसम्म पुगेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही अघि उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा आए उद्योगी, व्यवसायीले थप १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी महसुलबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।  

प्रकाशित: २५ असार २०७७ ०५:४९ बिहीबार