प्रदेश १ सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा अहिलेसम्म १९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको जानकारी गराएको छ। प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा हाल ९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ मौज्दात रहेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री कार्कीले प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म २९ करोड ५१ लाख ७३ हजार रूपैयाँ रकम जम्मा भएको बताए। प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, होल्डिङ क्षेत्र निर्माण, कोभिड अस्पताल तथा सीमामा होल्डिङ क्षेत्र व्यवस्थापनमा रकम खर्च भएको उनले बताए। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई अनुगमणका लागि सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनलगायतका शिर्षकमा कोषको रकम खर्च भएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारे।
प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मन्त्रालयगत रूपमा खर्च गरिएको उनले बताए। कोरोना जनसुरक्षा कोषमा भएको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत ५० लाख एक सय १५ रूपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत दुई करोड रूपैयाँ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मार्फत १५ करोड ३४ लाख रूपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत दुई करोड ४८ लाख ७१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी गराए
यस्तै सरकारको नियमित बजेटबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन करोड ३० लाख रूपैयाँ र संघीय सरकारबाट तीन करोड ३० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको उनले जानकारी गराए। मन्त्रालयगत रूपमा भएका खर्च कुन काममा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा आन्तरिक लेखा परिक्षण पछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक बताइएको छ।
मन्त्री कार्कीले काठमाडौं बाहिरका नागरिकलाई राजधानी प्रवेशमा अबरोध गरिएको विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र काठमाडौं प्रवेशमा पासको व्यवस्था खुकुलो पार्न आग्रह गरिएको बताए। फरक प्रसंगमा उनले प्रदेशको नामाकरणका विषयमा दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १० असार २०७७ ०२:५७ बुधबार
