सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क रूपमा घर फर्काउने कार्यविधि बनाउन नसक्दा समस्यामा परेका श्रमिक महँगो हवाई भाडा तिर्न बाध्य छन्।  

आर्थिक संकटमा परेकालाई घर फर्काउन कार्यविधि बनाउन नसकेपछि दिनहुँ ठूलो संख्यामा श्रमिक महँगो हवाई भाडा तिरेर फर्किरहेका छन्। सरकारले विदेशबाट फर्कनेलाई (सर्वोच्च अदालतको आदेशअघि) नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा तोकेको छ। निःशुल्क रूपमा फर्कने कार्यविधि बन्न नसक्दा विदेशबाट फर्कनेहरू यतिखेर नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तिर्न बाध्य छन्।  

विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारी कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्न अघिल्लो साता सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले रोजगारी गुमाएकामध्ये जो हवाई भाडा तिर्नसक्ने हैसियतमा छैनन्, उनीहरूलाई चाँडो कार्यविधि बनाएर सरकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्न भनेको थियो। तर सरकारी निकायले समस्यामा परेकालाई चाँडो उद्धार गर्नुको साटो अझै कार्यविधि तयार पार्न सकेको छैनन्।  

कोरोना भाइरसको महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन खोज्नेमध्ये कसलाई सरकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदै स्वदेशी÷विदेशी उडानबाट त्यस्ता यात्रुलाई घर फर्काउने क्रम जारी छ। एक सातायता स्वदेशी र विदेशी हवाई कम्पनीमार्फत विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट करिब तीन हजार श्रमिक फर्केका छन्।  

घर फर्केकामध्ये पाँच सय जति कुबेत सरकारले आममाफी दिएका हुन् भने बाँकी सबै आफ्नै खर्चमा फर्केका हुन्। कुबेत सरकारले आममाफी दिएकालाई भने त्यहाँको सरकारले नै हवाई जहाजको व्यवस्था गरेको हो।  

दुई महिनाअघि कुबेत सरकारले लामो समयदेखि अलेखबद्ध रूपमा रहेका करिब तीन हजार नेपालीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो। ती सबैलाई कुबेत सरकारले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी नेपाल फर्काउने कार्यक्रम छ।  

जोखिममा परेकालाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दै जाँदा पीडितहरू फर्कनसक्ने सम्भावना देखिएको कतिपयको गुनासो छ। होटलमा गर्दै आएको रोजगारी गुमेपछि आइतबार संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट फर्किएका धादिङका मनोज अधिकारीले सरकारको कार्यविधि तयार हुँदासम्म थप जोखिम पर्ने देखिएपछि धेरैले घर फर्कन खोजेको बताए।  

विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारी कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्न अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

‘दुई महिनाअघि रोजगारी गुमेपछि भएको रकम खानपिनमै सकियो,’ उनले भने, ‘घर फर्कने बेला आफन्तसँग ऋण लिएर आएँ।’ समयमा कार्यविधि बन्न नसक्दा धेरै बेरोजगार ऋण खोजेर घर फर्कने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारीको कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्न सुरुदेखि नै आवाज उठ्दै आए पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका थिए।  

जबकि विदेशमा अहिलेको जस्तै महामारीजन्य वा प्राकृतिक बिपत्तिका कुनै घटना घटे उद्धारमा प्रयोग गर्न भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहने गरी कल्याणकारी कोष गठन गरेको छ। विदेश जानेले सोही कोषमा प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच र दुई हजार पाँच सय (श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार) रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने नियम छ।  

यतिखेर तिनै विदेश जाने युवायुवतीले बुझाएको रकम वृद्धि भएर कोषमा पाँच अर्ब रूपैयाँ बढी संकलन भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनले समेत वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न सोही कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। कानुनले व्यवस्था गर्दागर्दै सरकारी अधिकारीहरूले कोषको रकम उद्धारमा प्रयोग गर्न अटेरी गरेपछि समस्यामा परेकालाई सोही कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।  

सोही रिटमा सर्वोच्चले सरकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी अधिकारीहरूले मौखिक रूपमा उद्धारको काम गरेको बताउने गरे पनि कुनै ठोस योजना बनाउन नसकेको पीडित गुनासो गर्छन्। ‘उद्धार कहिले हुन्छ भनेर सोध्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरू व्यवस्था मिलाउँदैछौं भन्ने जवाफ दिने गर्छन्,’ कतारबाट  घर फर्कन खोजिरहेका बुटवलका दीपेन्द्र थापाले भने, ‘उद्धार गर्ने जहाज कहिले आउला भनेर पर्खेको छु।’  

दुई महिनादेखि बेरोजगार भएको बताउने उनले बेखर्ची भइरहेको गुनासो गर्दै सरकारले श्रमिकको हित चाहन्छ भने जतिसक्दो चाँडो उद्धार कार्य थाल्नु पर्ने बताए। कोरोना भाइरसको महामारीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रोजगारी गुमाएकामध्ये करिब २४ हजारलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ। तीमध्ये कति आफ्नै खर्च र कतिलाई सरकारी कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन।  

कार्यविधि बनेपछि मात्र सरकारले उद्धार गर्ने संख्या यकिन हुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगाना अदालतको आदेशपछि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँछन्। ‘रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो आदेशमा श्रम मन्त्रालयको भूमिका समन्वयकारी मात्रै हो। हामीले सोही भूमिकामा काम गरिरहेका छौं।’ उनले अबको एक साताभित्र कार्यविधि तयार पार्ने गरी छलफल भइरहेको बताए। ‘कार्यविधिका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘सरोकारवालासँगको छलफलपछि जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिलाई टुंग्याएर विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने योजनामा छौं।’

प्रकाशित: ८ असार २०७७ ०१:४९ सोमबार