सिमेन्ट उद्योगमा आधा खर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानी थपिने भएको छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योग बजार अभावमा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकिरहेको साबिकका व्यवसायीले बताइरहेका बेला एक विदेशी लगानीको सहित दुई सिमेन्ट उद्योगको लगानी लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको हो।  

लगानी बोर्डले दाङ सिमेन्ट उद्योगमा ३२ अर्ब ५० करोड र दाङकै सम्राट सिमेन्ट उद्योगमा १५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार राति अबेर सम्पन्न लगानी बोर्ड बैठकले सिमेन्टसहित विभिन्न परियोजनाका लागि पौने दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। पाँच जलविद्युत् आयोजना र दुई सिमेन्ट उद्योग परियोजनामा एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ।

साबिकका उद्योगीले अब सिमेन्टमा नयाँ लगानी आवश्यक नरहेको बताइरहेका बेला दुई उद्योगलार्य सरकारले लगानी अनुमति दिएको छ। नेपालमा छोटो समयमै सिमेन्ट उद्योगमा धेरै लगानी भएर यसमा मुलुक आत्मनिर्भर बनेको छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार अहिले मुलुकमा ६१ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ४० ग्रान्डिङ र २१ वटा एकीकृत उद्योग छन्। संघका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा दुई सय अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ। वार्षिक डेढ सय अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ।

यसअघि होङ्सी सिमेन्टमा लगानी गरेको विदेशी कम्पनी हङकङ रेडलाइन लिमिटेडले दाङ सिमेन्टमा पनि लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ। उक्त कम्पनीले शिवम्, दुगड र अम्बुजा ग्रुपलाई साझेदार बनाएको छ। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

दाङमा रहेको सम्राट सिमेन्टले क्षमता विस्तार गर्न नयाँ लगानी स्वीकृति लिएको हो। तीन वर्षअघि ग्राइन्डिङ युनिट स्थापना गरेको उद्योगले क्लिकंरसहितको प्लान्ट लगाउन लगानी थपेको हो।  सम्राटले दैनिक चार हजार टन क्लिंकर सहितको सिमेन्ट उत्पादनका लागि क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो। सम्राटले दाङकै बंगलामुखी गाउँपालिकामा नौ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा लिएर चुनढुंगा निकाल्ने छ। सम्राटले अहिले दैनिक १२ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। दाङ सिमेन्ट नयाँ उद्योग हो।

अहिले भएका उद्योगले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लागनी आउँदा उद्योगी भने आश्चर्यमा छन्। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तारा पोखरेलले अध्ययन नै नगरी सरकारले नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिएको टिप्पणी गरे। अहिले कोरोनाले असहज भए पनि अन्य सामान्य अवस्थामा पनि सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनले बजार नपाएको दाबी गरे। ‘सिमेन्टमा अर्बौं रुपैयाँ थप लगानी गर्न स्वीकृति दिनु थप जोखिम छ,’ पोखरेलले भने, ‘निर्यात गर्न नसक्ने हो भने अहिलेका उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टका लागि पनि बजार अभाव छ।’  

मुलुकमा कोभिड १९को प्रकोपले लकडाउन खुले पनि क्लिंकर अभावले सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो क्षमताको ३०–४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरेको महासचिव पोखरेल बताउँछन्।

उद्योगीले लगानी आवश्यक रहेको बताए पनि नेपालमा सिमेन्टमा लगानी गर्न सबैभन्दा बढी रुचि देखाइएको छ। सिमेन्टमा स्वदेशीमात्र होइन विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्साहित छन्। सिमेन्ट व्यवसायीको छाता संगठन सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सिमेन्टमा नयाँ लगानी आउनु भनेको लगानी डुबाउनु हो भन्दै आएका छन्।  

संघका अनुसार यहाँका सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बजार मागभन्दा ५० लाख टन धेरै छ। नेपाली बजारमा सिमेन्टको माग वार्षिक एक करोड टन छ। यहाँ खुलेका उद्योगको उत्पादन क्षमता एक करोड ५० लाख टन पुगेको छ। आगामी दुई वर्षमा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई करोड ५० लाख पुग्ने बताइएको छ। सिमेन्टको माग एक करोड २५ लाख टन मात्र हुने उनीहरुको दाबी छ।

सात विद्युत् परियोजामा लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डले विभिन्न विद्युत् परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ। तीन सय २७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर–२ का लागि ८७ अर्ब ८५ करोड, ४२.९ मेगावाटको आँखु खोला हाइड्रोपावरका लागि ६ अर्ब ३० करोड, ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला हाइड्रोपावरका लागि १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी, ९७.२ मेगावाटको इसुवा खोला हाइड्रोइलेक्ट्रिकका लागि १३ अर्ब ५७ करोड र एक सय ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गोर्ज हाइड्रोपावरका लागि २८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।  

बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगामा सञ्चालन हुने २० मेगावाट स्टोरेज क्षमतासहितको एक सय २५ मेगावाटका दुई सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालनका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ।  

कोभिड–१९ का कारण समयमा अध्ययन प्रभावित भएपछि नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक स्थल, दमक, मुक्तिनाथ केबलकार, मल्टिमोडल लजिस्टिक्स पार्क र प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ट बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समय थप गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०३:५० आइतबार