सरकारले तय गरेको हवाई जहाज प्रयोग नगरी बिहीबार ओमानबाट थप एक सय ४७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा करिब २० हजार रूपैयाँ सस्तो हवाई भाडा तिरेर उनीहरू स्वदेश फर्किएका हुन् । सरकारले नेपाल एअरलाइन्स र हिमालयन एअरलाइन्समार्फत समस्यामा परेका श्रमिकलाई फर्काउन करिब ५६ हजार रूपैयाँ भाडा तोकेकोमा ओमानस्थित नेपाली राजदूतावासले ३६ हजार चार सय ७८ रूपैयाँ तिरेर फर्कन पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । सोही राजदूतावासको व्यवस्थापनमा सलाम एअरले समस्यामा परेकालाई नेपाल ल्याएको हो । ओमानस्थित नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीका अनुसार यसअघि (असार १) र बिहीबार फर्कनेले समान हवाई भाडा तिरेका छन् । असार १ मा एक सय ६६ नेपाली घर फर्किएका थिए ।
यद्यपि तीन दिनअघि सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्थिक रूपले अक्षम रहेकालाई सरकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । तर उद्धारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कामदार स्वदेश फिर्ता र उद्धारको लागि कार्यविधि निर्माणको प्रकृया प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक नियोगमा कार्यान्वयन एवं समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको जनाएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा रिट निवेदकको संलग्नतामा विदेशबाट निःशुल्क उद्धार गर्नेको कार्यविधि तयार गरी काम थाल्न भनिएको छ । घिमिरेले मन्त्रालयले अदालतको आदेश बमोजिम उद्धार प्रक्रियाका लागि कार्यविधि तयार पार्ने बताए । सर्वोच्चले आर्थिक रूपले अक्षम, रोजगारी गुमाएका तथा सुत्केरी, गर्भवतीलाई निःशुल्क रूपमा विदेशबाट उद्धार गर्न आदेश दिएपछि यसअघि महँगो भाडा लिएर भर्ने भनिएका सबै उडान खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म यसअघि तय गरिएका महँगा हवाई उडान खारेज गरेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशबाट फर्कनेलाई लक्षित गरी निर्धारण गरेको हवाई भाडा नियमितभन्दा दोब्बर छ ।
ओमानस्थित नेपाली राजदूत पराजुलीले कोरोना भाइरसको महामारीपछि घर फर्कनेले महँगो भाडा तिर्न नपरोस् भनेर सस्तो उडान खोजिएको बताइन् । पहिलो चरणमा ओमानबाट घर फर्कन खोज्नेको सूची सकिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि भारतलगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट ठूलो संख्यामा नेपाली घर फर्कन खोजेका छन् । तीमध्ये करिब २४ हजारलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । उद्धार गर्नुपर्नेमध्ये कतिलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने भन्नेबारेमा कार्यविधि बन्न बाँकी छ ।
सर्वोच्चले निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको सुनेका श्रमिकले भने चाँडोभन्दा चाँडो घर फर्कने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । जोखिममा परेका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धारको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकामध्ये एक अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले कार्यविधि तयार पार्दा आदेशको पालना हुनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशमा सरोकारवाला निकाय र रिट निवेदकसँगको सहकार्यमा उद्धारको कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी कार्यविधि तयार भएपछि मात्र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आउँछ र पीडितलाई न्याय पर्छ ।’
मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरले अदालतले रोजगारको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्र परेका र त्यस्तालाई कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित गरिएपछि नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउने सर्वोच्चबाट आदेश भएकाले सोही अनुसार कार्यविधि बनाइने बताए । उद्धार कार्यमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरिनेछ । हाल कोषमा विदेश जानुअघि श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको अवधिको आधारमा प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच र सय दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ बुझाएकोमध्ये वृद्धि भएर पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
प्रकाशित: ५ असार २०७७ ०३:२६ शुक्रबार
