सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यो वर्ष करिब सवा २४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि अनुदान शीर्षकमा ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अनुदान वितरण गरे पनि अपेक्षाकृत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। मुलुकमा आवश्यकता अनुसार कृषिवस्तुको उत्पादन नहुँदा खर्बौं रुपैयाँका कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको अनुदान बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ६४.९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। फागुनसम्म २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। सरकारले अनुदान वितरण गरे पनि उत्पादन ज्यूका त्यूँ छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि अनुदान ३६ अर्ब १५ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएकोमा ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख खर्च वितरण भएको थियो। चालु आव २०८२/८३ मा अधिकांश कृषि बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि बेमौसमी वर्षाका कारण खाद्यान्न बालीको उत्पादन भने १.६३ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नगदेबालीको उत्पादन २.०६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी औद्योगिक बाली १.३८ प्रतिशत, दलहन १.५३ प्रतिशत, मसला तथा फलफूल बाली २.५० प्रतिशत र तरकारी उत्पादन २.०२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन ४.२० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख पाँच हजार एक सय २५ मेट्रिक टन पुगेको छ। धानको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.१४ मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कृषि बाली उत्पादनमा खाद्यान्न बालीकै हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल कृषि उत्पादनमध्ये खाद्यान्नको हिस्सा ४५.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। तरकारीको हिस्सा १८.५ प्रतिशत, नगदेबाली १६ प्रतिशत, औद्योगिक बाली ११ प्रतिशत, फलफूल ६.२ प्रतिशत तथा अन्य बाली तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
खेतीयोग्य क्षेत्रफलका आधारमा पनि खाद्यान्न बाली अग्रस्थानमै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल खेती गरिएको क्षेत्रफलमध्ये ७०.४ प्रतिशत क्षेत्रमा खाद्यान्न बाली लगाइएको छ । नगदेबाली १०.३ प्रतिशत, तरकारी ७.३ प्रतिशत, दलहन ५.५ प्रतिशत तथा अन्य बाली ६.५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा उन्नत बिउको प्रयोग बढ्दै गएको देखिएको छ। त्यसैगरी तेलहन बालीको बिउ प्रतिस्थापन दर १३.३ प्रतिशत पुगेको छ भने दलहन बालीको ८.५ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धान १०० मेट्रिक टन, मकै ३८ मेट्रिक टन, गहुँ सात सय ५३ मेट्रिक टन, मुसुरो तीन मेट्रिक टन, तोरी १५ मेट्रिक टन तथा अन्य एक सय ३४ मेट्रिक टन गरी कुल एक हजार ४३ मेट्रिक टन स्रोत बिउ उत्पादन भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धान एक हजार एक सय ६५ मेट्रिक टन, मकै ६८ मेट्रिक टन, गहुँ एक हजार नौ सय ८३ मेट्रिक टन, मुसुरो ३.४ मेट्रिक टन र तोरी १४.३ मेट्रिक टन गरी कुल तीन हजार दुई सय ३४ मेट्रिक टन स्रोेत बीउ उत्पादन गरिएको थियो।
उन्नत बिउ उत्पादनमा भने प्रगति भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी फार्मबाट धान १७ हजार दुई सय ७८ मेट्रिक टन, मकै ६ सय ५३ मेट्रिक टन, गहुँ १८ हजार चार सय ३१ मेट्रिक टन, मुसुरो चार सय ४५ मेट्रिक टन र तोरी दुई सय ११ मेट्रिक टन गरी कुल ३७ हजार १८ मेट्रिक टन उन्नत बिउ उत्पादन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १७ हजार तीन सय ९० मेट्रिक टन उन्नत बिउ उत्पादन भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कृषि उत्पादन, रोजगारी तथा किसानको आय वृद्धि गरी योगदान दिने अपेक्षा छ। १८ प्राथमिकता प्राप्त बाली तथा वस्तुको मूल्य शृङ्खलामा उत्पादनदेखि बजारसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विभिन्न बाली तथा वस्तुका २१ सुपरजोन, २०६ जोन, एक हजार ६ सय ९९ ब्लक तथा नौ हजार तीन सय ९३ पकेट सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट वार्षिक १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको मौद्रिक आय सिर्जना भएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनका लागि २०८२ असारसम्म जोन तथा सुपरजोन क्षेत्रमा ६१४ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। ती केन्द्रमार्फत ६३ हजार एक सय ४९ विभिन्न प्रकारका साना कृषि मेसिनरी उपलब्ध गराइएको छ।
कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न बालीको क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत धान, गहुँ र मकैलगायत प्रमुख खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल पछिल्लो एक वर्षमा दुई हजार नौ सय ४१ हेक्टरले बढेर २२ हजार ६ सय ७५ हेक्टर पुगेको छ । चैते धान खेतीको क्षेत्रफल पनि एक वर्षमा ६ हजार एक सय २६ हेक्टरले बढेर फागुनसम्म १७ हजार चार सय ८६ हेक्टर पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने बाली बिमातर्फ ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम अनुदान भुक्तानी भएको छ। गत आवमा कृषि तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा सरकारले कुल एक अर्ब ६० करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो। यसमध्ये बाली बिमामा १७ करोड सात लाख, पशुधन बिमामा एक अर्ब नौ करोड ८९ लाख तथा मत्स्य बिमामा ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
पशुपालन क्षेत्रमा पनि उत्पादन वृद्धि भएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १८ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ। मासु उत्पादन पनि बढेर चार लाख ५६ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ। यससँगै प्रतिव्यक्ति वार्षिक मासुको उपलब्धता १५.७ किलोग्राम पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म तीन लाख नौ हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुध उत्पादन १.३ प्रतिशत, मासु १.९ प्रतिशत तथा माछा उत्पादन ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो।
सरकारले विगत तीन दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको पशु नश्ल सुधार तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७१ जिल्लाका चार सय ७४ स्थानीय तहमा गाई, भैंसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ८७ हजार डोज जमेको वीर्य तथा चार लाख १६ हजार लिटर तरल नाइट्रोजन उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो । यसबाट सात लाख ५३ हजार गाईभैंसी तथा बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आठ लाख ८९ हजार डोज वीर्य र दुई लाख सात हजार लिटर तरल नाइट्रोजन उत्पादन तथा वितरण गरिएको छ। यस अवधिमा पाँच लाख पाँच हजार पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये युरिया तीन लाख ९५ हजार, डिएपी एक लाख ८० हजार तथा पोटास २५ हजार मेट्रिक टन रहनेछ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चार लाख ९५ हजार ९०७ मेट्रिक टन मल आयात गरिएको छ।
गत वर्षको मौज्दातसमेत जोड्दा फागुनसम्म चार लाख ६ हजार ९१ मेट्रिक टन मल अनुदानमा बिक्री वितरण गरिएको छ भने एक लाख ३७ हजार ६ सय ६३ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ।
कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अनुदान वितरण प्रक्रिया जटिल हुनु तथा स्थानीय तहसम्म रकम प्रवाहमा समस्या छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा अनुदान विनियोजन गर्दै आएको छ। विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३ ०९:३४ शुक्रबार
