सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउन शुरु गरेसँगै विज्ञहरुले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन थालेका छन्।  

सरकारले ४२ वर्षपछि पर्यटनसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउने तयारी गरेसँगै पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।  

नयाँ ल्याउन लागिएको पर्यटन ऐनलाई सङ्घीयताअनुसार अगाडि बढाउन, टिकेटिङ, ट्राभल्स, टुर्सलाई दर्ता भएका कम्पनीबाट मात्र सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा सुझाव दिएको नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष सिएन पाण्डेले जानकारी दिए।  

यस्तै, विदेशी पर्यटक पदयात्रामा जाँदा अनिवार्यरुपमा सहयोगी लैजानुपर्ने विषयमा समेत सुझाव दिइएको छ। विसं २०३५ मा पर्यटन ऐन आएको थियो। सोही ऐनअनुसार अहिलेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले ४२ वर्षपछि आउन लागेको ऐनले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्र सुढृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।

सुझाव दिनेमा टान, नाट्टा, होटेल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए), टुरिष्ट बस एशोसिएसन अफ नेपाल (टिवान) लगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था रहेका छन्।  

ज्ञापनपत्र बुझ्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले मौलिकतामा आधारित पर्यटन उद्योगको विकासका लागि सरकार गम्भीर भएको बताए। उनले सरकारले विज्ञको सुझावलाई समेटेर पर्यटन ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ १०:५७ शुक्रबार