सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन् ।

छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महŒवलगायतका विषयमा बैंकहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैंकहरुले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेस गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिए । ‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, इआइबीले  ५० करोड डलरसम्म, एआइआइबीले ३० करोड डलरसम्म र एडिबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘कोरियन एक्जिम बैकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने बताएका थिए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ठ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर (करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडीबीले गर्नेछ । एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनु पर्छ,’ घिसिङले भने, ‘दूधकोसीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रुपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य भएको बैकहरुलाई जानकारी गराएका छौं ।’

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भए पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रुपमा कम छ ।  

एक सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र नौ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै, एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाका लागि दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोसी नदीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइनेछ । १३.३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ २०:५४ शनिबार