सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणले रोजगारी गुमाएकाको चाप थेग्न स्थानीय तहमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त जानकारी दिएकी  हुन् ।  

उनले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारीको चाप बढ्न सक्नेतर्फ सरकार सजग रहेको बताइन् । विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसका कारण एकातिर आन्तरिक श्रम बजार खुम्चने र अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने अनुमान छ ।  

सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको कारण स्वदेश फर्कन चाहेका कैयन व्यक्ति विदेशमै रहे पनि हवाई उडान सुरु भएलगत्तै उनीहरू घर फर्कन थाल्ने बताइन्छ ।  छिमेकी मुलुक भारतबाट भने नेपालीहरू फर्कने क्रम जारी छ ।  

राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । उनले कृषि, भौतिक निर्माण, स्थानीय पूर्वाधार, वनजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन् ।  

‘पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नभएको बेला कोरोना भाइरसका कारण स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र विदेशमा काम गर्न गएकाहरू फर्कने देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सेवा क्षेत्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।’ रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।  

रोजगारी सिर्जनाका लागि युवालाई सीप सिकाउन पनि जोड दिइने उनले बताइन् ।  सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका तालिम सिर्जना गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केका युवालाई सुरुवाती पुँजीमा सहयोग गरेर उद्यम गर्न उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख छ ।  

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम यथार्थ रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमको रकम श्रमदानबाट हुँदै आएका काममा खर्च गरेका कारण आलोचना हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि सुरुवाती वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकाले चालु आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारले श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । श्रम सूचना बैंकको स्थापनापछि रोजगारदातालाई श्रमिक पाउन र युवालाई काम पाउन सहज हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

लामो समयदेखि स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले काम गर्न नसक्दा ठूला संख्याका युवा वैदशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवामध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

अहिले एकातिर श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विदेशबाट फर्केर आएका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विज्ञहरूले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कम्तीमा २० लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।  

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ २३:०४ शुक्रबार