काठमाडौं, - कोभिड–१९को संक्रमणले लकडाउन हुँदा महिला उद्यमीले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर रकम मिनाहा गर्न महिला उद्यमी महासंघ (एफविन)ले माग गरेको छ । एफविनका अध्यक्ष रिता सिंहले महिला उद्यमीलाई परेको असरबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदै यस्तो माग गरेकी हुन् ।
अध्यक्ष सिंहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई लिखित रुपमा कोभिडले पारेको असर र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । एफविनले महिला उद्यमीलाई राहत प्याकेजसहित व्यवसाय सञ्चालनका लागि वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा रकममा लाग्ने ब्याज रकममा सहुलियत दिन पनि आग्रह गरेको छ । यसै गरी एफविनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई समेत भेटेको छ। उनीहरुले गुरुङसँग भेटेर अहिलेको जटिल परिस्थितिमा उद्यमिहरुले भोग्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले अर्थमन्त्री समक्ष समेत आफ्ना माग पेस गरेका छन्।
भेटको क्रममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले उधमीका समस्याबारे सरकार सचेत रहेको बताएका थिए। महिला मन्त्री पार्वत गुरुङले आगामी बजेटमा उद्यमी महिलाका क्षेत्रमा धेरै योजना ल्याउन खोजिएको भए पनि कोरोनाका कारण जटिलता थपिएको बताएका थिए। महिला सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिला उद्यमीहरुले गर्दै आएका कामको प्रसंशा गरिन्।
महिला उद्यमीहरुको ऋण र ब्याज रकम असुलीको कार्य पछाडि सार्न, पुराना ऋणीका लागि व्यावसायिक क्रियाकलाप निरन्तर अगाडि बढाउन २५ लाख रुपैयाँसम्मको नयाँ थप ऋण वार्षिक दुई प्रतिशतका दरले दिने व्यवस्था मिलाउन, सरल र छिटो रुपमा व्यवसायको प्रकृति हेरी पाँच देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो वा उद्योग नै धितो राखी ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न महिला उद्यमीले माग गरेका छन् ।
लकडाउन अवधिभरको लागि ऋणको ब्याज मिनाहा र लकडाउन अवधि समाप्त भएको ६ महिनापछि मात्र ऋणको किस्ता र बयाज भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा कठिन अवस्थामा कच्चा पदार्थ अभावका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ । उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गरी राख्ने भण्डारगृह अभावका कारण पनि महिला उद्यमीले ठूलो समस्या भएकाले आगामी बजेटमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम राख्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका स्थानीय उत्पादनको अनिवार्य उपयोग गर्नुपर्ने निति तर्जुमा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले आगामी बजेटमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापनामा विशेष प्राथमिकता दिन, वस्तुको मूल्य शृंखलामा उद्यमी महिलाको क्षमता विकास गर्न, स्थानीय उत्पादनको अनिवार्य उपयोग गर्नुपर्ने निति तर्जुमा गर्न माग गरेको छ । महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पहुँच हुने गरी स्तर वृद्घि गर्न, महिला उद्यमशील कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०२:५६ आइतबार
