बनेपा - दूध उत्पादन र बजारीकरण गर्ने सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकलाई बागमती प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (मिल्क आउटपुट बेस्ड सब्सिडी) रकमवापत ६ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहतको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले आह्वान गरे अनुसार छानिएका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई यो रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। सहकारीले आफूहरुकहाँ दूध खन्याउने कृषकलाई यो रकम उपलब्ध गराउने छन्। दुई वर्ष अघिसम्म संघीय पशु सेवा विभागमार्फत वितरण हुने प्रतिलिटरमा एक रुपैयाँ अनुदानलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट प्रदेश मन्त्रालयले प्रदान गर्न थालेको हो। प्रदेशभित्रका आठ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत १३ वटै जिल्लाका दुग्ध सहकारी संस्थाबाट निवेदन माग गरिएको निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा. हरिकुमार रघु श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दूध संकलन गरेको आधारमा अनुदान माग गर्न भनि सहकारीलाई सूचना गरेका थियौं। यसपटक आठ जिल्लाका सहकारीले मात्रै अनुदान माग गरेका हुँदा किसानले नै पाउने गरी ‘मिल्क आउटपुट बेस्ड सब्सिडी’ दिएका हौं। अघिल्लो वर्ष बजेट कम भएकाले प्रतिलिटर दूधमा ५१ पैसाका दरले अनुदान दिएका थियौं। यस वर्ष एक रुपैयाँ दिँदैछौं,’ श्रेष्ठले थपे। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसै अनुसार निर्देशनालयले पनि १२ करोड लिटरसम्मलाई एक रुपैयाँ नै अनुदान दिने योजना बनाएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिलिटर दूध अनुदानमा सहभागी हुन चाहने सहकारीहरु विगतमा भन्दा बढेको देखिएको छ। निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तोकिएका शर्तहरु पुरा गरेका आठ जिल्लाका एक सय ७० वटा सहकारीलाई चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान पाउन योग्य संस्थाका रुपमा छनौट गरेको हो। यी सहकारीहरुले संकलन गरेको ६ करोड ७४ लाख ७३ हजार ६ सय १५ लिटर दूधका लागि प्रोत्साहन अनुदान माग गरेका थिए। प्रतिलिटरमा एक रुपैयाँ अनुदान पाउने किसानले दूधको गुणस्तर सुधार्नमा उपयोग गर्ने अपेक्षाले प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘दूध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई दूध उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहनका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँ थपिदिने कार्यक्रम ल्याइएको हो। विगतमा संघीय पशु सेवा विभागअन्तर्गत पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालयले यो अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो। हामीले थालेको दोस्रो वर्ष भयो,’ उनले थपे।

यस वर्ष बागमती प्रदेशअन्तर्गत चितवनका ८४, मकवानपुरका ३८, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरका २१–२१, सिन्धुपाल्चोक र धादिङका दुई–दुई, सिन्धुली र रामेछापका एक–एक वा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले अनुदान पाएका हुन्। अघिल्लो वर्ष नुवाकोटबाट एउटा सहकारी परेकोमा यस पटक हटेको छ भने प्रदेशमा पहिलो पटक ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप जिल्ला थप भएका छन्। काभ्रे जिल्लामा धुलिखेल–२ को सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, पनौती–८ को खरिबोट दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मण्डनदेउपुर–७ को उमादेवी र रानीटार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाजस्ता धेरै दूध संकलन गर्ने सहकारीहरु यस पटक छनौटमा परेका छैनन्।

सेतीदेवीका अध्यक्ष चतुर्भुज तिमल्सिना भन्छन्, ‘हाम्रो सहकारी २०७२ देखि नै काभ्रे जिल्लामा सबैभन्दा बढी दूध संकलन गरेर बढी अनुदान पाउनेमा पर्दै आएको छ। सरकारले अनुदान नदिँदासमेत सहकारीमा विहान बेलुकी नै दूध ल्याउन कृषकलाई हामीहरुले लिटरमा ५० पैसा थप दिने गरेका थियौं। यस पटक १७ लाख लिटर दूध संकलनबापतको रकम माग गरेर प्रदेश निर्देशनालयमा निवेदन पठाएका थियौं। हामी किन छनौट भएनौं आश्चर्य लागेको छ,’ उनले थपे। काभ्रेपलाञ्चोकमा भने अघिल्लो वर्षभन्दा एउटा घटी अर्थात २१ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीले प्रदेश सरकारबाट दोस्रो पटक अनुदान पाएका छन्। काभ्रेका १३ स्थानीय तहमध्ये मण्डनदेउपुर, धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिकामा रहेका सहकारीले मात्रै यो अनुदान पाएका छन्। विगतमा पनौतीबाट एउटा सहकारी पर्दै आएकामा यस पटक हटेको छ।

संघीय पशु सेवा विभागबाट अनुदान पाउँदा काभ्रेका सहकारीको संख्या ०७२/७३ मा १२ र ०७३/७४ मा १९ वटामात्रै थियो। प्रदेशबाट अनुदान वितरण हुन थालेपछि ०७४/७५ पहिलो पटक बढेर २२ र ०७५/७६ मा २१ वटामात्रै रहेका छन्। दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ ले तोकेका कागजातहरु पुरा गरेका सहकारीहरु अनुदानका लागि योग्य भएका  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयका प्रमुख डा. मोगलप्रसाद शाहले जानकारी दिए, ‘दूध उत्पादक कृषक सहकारीमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने र सहकारीले दैनिक न्यूनतम तीन सय लिटर दूध र बिहान बेलुकी नै संकलन गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो। यस्तै, वार्षिक लेखा परीक्षणलगायत नवीकरण र सुशासनमा सबल हुनुपर्नेजस्ता सर्त पूरा गरेका सहकारीमात्रै छनौट भएका हुन्,’ उनले थपे।

काभ्रे जिल्लाका लागि ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान निकासाका लागि प्रदेश निर्देशनालयसँग विज्ञ केन्द्रले सम्झौता गरिसकेको छ। जसमा मण्डन–देउपुर नगरपालिकाका १३ सहकारीले २४ लाख ४५ हजार, पाँचखालका ६ सहकारीले २१ लाख ६५ हजार र धुलिखेलका दुई सहकारीले १० लाख १९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। ‘प्रदेश निर्देशनालयले सहकारीमा दूध बेच्ने सदस्यहरुको विवरणसमेत माग गरेकामा जिल्लाका केही ठूला सहकारीले नामावली पछि पठाउने भनेर बसेका थिए। ती सहकारीले पनि नामावली बुझाउने बित्तिकै रकम निकासाको निम्ति प्रदेश निर्देशनालयसँग सम्झौता गर्छौं,’ शाहले भने।

पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार काभ्रेमा जिल्लास्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एउटा सहित २ सय ७२ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन्। सहकारी र निजीक्षेत्रका डेरीले काभ्रे जिल्लाभरका चार सयवटा दुग्ध संकलन केन्द्रबाट दैनिक तीन लाख लिटर अप्रशोधित दूध संकलन गर्दै आएका छन्। यसरी संकलित दूधमध्ये ८० प्रतिशत दूध दैनिक काठमाडौं उपत्यकामा जाने गरेको छ। पछिल्लो समय काभ्रे जिल्लामै स्थापना भएका दुग्ध उद्योगले प्रशोधन गरेर दूधका विभिन्न उत्पादन पनि बजारमा लैजाने गरेका छन्। प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष दूध उपलब्धता ३३१.३० लिटर पुगेबापत काभ्रे जिल्ला मुलुककै पहिलो दुग्ध आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ। विश्व खाद्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो उपलब्धता प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष ९१ लिटर हुनुपर्ने रहेकोमा काभ्रेले करिब चार गुणा बढी उपलब्धता हासिल गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७६ ०३:२९ आइतबार