काठमाडौं - सडकमार्गमा पहिलोपटक निर्माण भइरहेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण सुरु भए पनि गृह मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण जुनसुकै बेला बन्द हुने भएको छ।

यो आयोजनाको धादिङ तर्फको जग्गाको मुआब्जा अहिले विवादमा छ। आयोजनाले स्थानीयसँग विवाद सल्टाउन एक महिनाको समय मागेर निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । तर गृहले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यविधिको टुंगो नलाउँदा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य जुनसुकै बेला रोकिन सक्ने खतरा बढेको हो । नागढुंगा सुरुङमार्गका आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले माघ २० मा उक्त कार्यविधि गृहमा पुगे पनि अहिलेसम्म एउटा पाना नपल्टिएको बताए। ‘आयोजनाले एक महिनाभित्र जग्गासम्बन्धी मुआब्जाको टुंगो लगाउने भन्दै स्थानीयसँग सहमति गरेको छ,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘तर निर्णय गर्नुपर्ने निकायले बेवास्ता गर्दा जुनसुकै बेला काम रोकिन सक्छ।’

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जमिनको मुआब्जा कति दिने भन्ने विषय उक्त कार्यविधिले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। ‘मुआब्जाबारे सबै विवाद समाधान हुने गरी एक महिनाभित्र कार्यविधि आउँछ भनेर स्थानीयसँग सम्झौता गरेका छौं,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने, ‘एक महिना गृहमै फाइल थन्किएपछि स्थानीयले काममा पुनः अवरोध गर्ने खतरा छ।’ स्थानीयको करिब दुई महिना लामो अवरोधपछि आयोजनाले एक महिनाभित्र सम्पूर्ण विवाद टुंग्याउने सहमति गरी काम सुरु गरिएको थियो । निजी जमिन अधिग्रहण गर्दा समस्या नभए पनि गुठी संस्थानको जमिनमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ।

विद्यमान कानुन अनुसार गुठी संस्थानको जमिनलाई जुनसुकै आयोजनाले मुआब्जा दिँदा उपभोग गर्नेलाई कुल मूल्यांकनको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन मिल्दैन। तर लामो समय सरकारी जमिन उपभोग गरिरहेकालाई ५० प्रतिशत सम्पत्ति दिने गरिएकाले नागढुंगा सुरुङमार्गमा विवाद सिर्जना भएको हो। ‘एउटा कानुनले सार्वजनिक जमिन प्रयोग गरिरहेकालाई कुल मूल्यांकनमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिन मिल्दैन भन्छ,’ खरेलले भने, ‘अर्को कानुनले सार्वजनिक जमिन उपभोग गरिरहेकालाई ५० प्रतिशतसम्म हक छाड्ने पनि गरेको छ।’ आयोजनाले सोही अन्योल समाप्त पार्न कार्यविधि पर्खनुपरेको जनाएको छ।

गृहमा अलपत्र परेको उक्त कार्यविधिमा सरकारी जमिन उपभोग गरिहेकालाई कति मुआब्जा दिने भन्ने प्रस्ट पारिएको बताइएको छ। नागढुंगा सुरुङमार्गमा पर्ने सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरिरहेका स्थानीयले कुल मूल्यांकनको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्दा यतिखेर देशभरि देखिएको विवाद सुल्झाउन र एकैखाले निर्णयका लागि उक्त कार्यविधि भूमिसुधार मन्त्रालयले गृहमा पठाएको हो। गृहले उक्त कार्यविधि सदर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहमा कार्यविधि अध्ययन गरिरहेका उपसचिव हरिप्रसाद पन्थले अझै छलफलको क्रममा रहेको बताए। ‘उक्त कार्यविधिले नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि मात्र नभएर देशभरिकै मुआब्जासम्बन्धी विवाद सुल्झाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसबारे निर्णय हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।’ त्यसबारे निर्णय गर्न समिति पनि गठन भइसकेको उनले बताए।

निर्माण कार्य सुरु गर्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले साइट क्लियरको माग राख्दै आयोजना कार्यालयलाई पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको छ। सोही दबाबपछि आयोजनाले एक महिनाभित्र नतिजा दिने सहमति गरेपछि स्थानीयले काम सुरु गर्न अनुमति दिएका थिए। धादिङतर्फ कुल ४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा आयोजनाले हालसम्म १७ रोपनीलाई मात्र मुआब्जा दिन सकेको छ। काठमाडाैँतर्फ दुई सय ६६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको छ। मुआब्जा विवादका कारण अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार आयोजनाको निर्धारित काममा दुई महिना ढिला भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार ४२ महिनामा पूरै सुरुङमार्ग सक्ने लक्ष्य छ। तर ठेकेदार कम्पनीले कहिले मुआब्जा त कहिले विस्फोटक पदार्थ कहाँबाट ल्याउने भन्ने विवादका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गर्दै आइरहेको छ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना १४ नोभेम्बर २०१९ देखि सुरु भएको हो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले जाइकासँग सहुलियत ब्याजमा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुईवटा सुरुङको निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ ५–५ सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सुरुङ बनाउन भ्याटबाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रुपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको छ।  धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको खरेलले बताए। काठमाडौंतर्फ १३ पक्की घर ४० वटा टहरा भत्काउन मुआब्जा दिइएको थिय ।

विस्फोटक पदार्थको जोहोमा छलफल जारी
उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रयोग गरिने विस्फोटक पदार्थको जोहो कसरी गर्ने भन्नेबारे आयोजनाले छलफल जारी राखेको छ। उक्त आयोजनामा नेपाली सेनाले आफूले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने चाहना राखेको छ भने जापानी ठेकेदार कम्पनीले अन्यत्रबाट विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न खोजेको छ। आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार विस्फोटक पदार्थको विवाद टुंग्याउन बुधबार र बिहीबार नेपाली सेना र ठेकेकार कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भएको छ।

‘विस्फोटक पदार्थमा सरोकार राख्ने दुबै निकायसँग छलफल भइसकेकाले अब १–२ दिनमा निर्णय गर्छौं,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने। सडक निर्माणमा प्रयोग गरिने विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले सुनाखरीमा बनाउँदै आएको छ। यतिखेर देशभरिका सबै सडकमा चाहिँदा अधिकांशले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्छन्। नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि कम्तीमा नौ सय चार मेट्रिक टन इमल्सन एक्सप्लोसिभ, ६ लाख थान डेटोनेटर र ६ लाख मिटर डेटोनेटरिङ कर्ड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०५:१९ शुक्रबार