काठमाडौ – नेपाल–बंगलादेशबीच बंगलादेशको राजधानी ढाकामा मंगलबार हुने तय भएको सचिवस्तरीय व्यापार वार्तामा नेपालले करिब एक दर्जन एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दैछन्। उनीसहितको टोलीले सोमबार बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। वार्तामा दुई मुलुकबीच वर्षौंदेखि थाँती रहेका व्यापारिक मुद्दा सहित करिब एक दर्जन एजेन्डा राख्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकलाई जानकारी दिए।

वार्ता दुई दिन चल्नेछ। सन् १९७६ मा नेपाल–बंगलादेशबीच पहिलोपटक वाणिज्य तथा पारबहन सन्धि भएको थियो। मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सहज पारबहन सुविधा, क्यारेन्टाइन, गैरभन्सार अवरोध, भन्सार छुट सुविधा, कृषिजन्य उत्पादनको सहज प्रवेशलगायत विषयमा वार्ता हुँदैछ। यसअघि काठमाडौंमा सहसचिवस्तरीय वार्ता भएको थियो। ‘सहसचिवस्तरीय वार्तामा उठेका कतिपय विषयमा थप छलफल गर्ने र अन्य नयाँ विषयबारे पनि कुराकानी र छलफल हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने।

केही समयअघि बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न सहमति जनाएको थियो। उसले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कोशेढुंगा हुने बताइँदै आएको छ। यो सम्झौतापछि बंगलादेशजस्तै अन्य छिमेकी मुलुकले पनि नेपालको बिजुली खरिद गर्न सक्ने भएका छन्।

दुई मुलुकबीचको वार्तामा दुवै मुलुकले एकअर्काको क्वारेन्टाइन परीक्षणलाई मान्यता दिने गरी सम्झौता हुने सम्भावना छ। यस्तै, वार्तामा दुवै मुलुकले भोग्दै आएको भन्सार र गैरभन्सार अवरोधबारे पनि छलफल हुनेछ। दुवै मुलुकले समयसमयमा एकअर्काका उत्पादनलाई विभिन्न नाममा गैरअवरोध कर लगाउने गर्दै आएका छन्। खासगरी नेपालको कृषि उत्पादनलाई भारतले जस्तै बंगलादेशले पनि बेलाबेला थप कर लगाउँदै आएको छ। दुई मुलुकबीच पारबहन सुविधा र प्रशासनिक झन्झट पनि उत्तिकै छन्। अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारतले दुई मुलुकबीचको पारबहन सुविधामा पनि समयसमयमा समस्या पार्दै आएको छ।

नेपाली टोलीले केही वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिन बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव गर्नेछ। भारत र अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई यस्तो सुविधा दिँदै आएका छन्। नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापारिक कारोबार बढ्न नसक्नुमा सहज यातायात सम्पर्क तथा पारबहन सुविधाको अभाव प्रमुख कारण हो। वार्तामा दुवै पक्षले यसबारे छलफल गर्नेछन्।

नेपाली सामान बोकेका ट्रक तथा कन्टेनरलाई बंगलाबन्ध बन्दरगाहसम्म र अन्य सामुद्रिक नाकासम्म निर्वाध पहुँच दिने भनिए पनि व्यवहारमा सजिलो छैन। अहिले नेपाली ट्रक तथा कन्टेनरलाई बंगलाबन्ध बन्दरगाहसम्म जाने सुविधा भए पनि उपयोगमा आएको छैन। पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट जाने ट्रक तथा कन्टेनरले भारतीय सहमतिबिना फुलबारी हुँदै बंगलाबन्दसम्म सामान लैजान सक्दैनन्। भारतीय सहमतिबिना नेपाली ट्रक तथा कन्टेनर फुलबारीभन्दा अगाडि जान सक्दैनन्। अर्को फूलबारी–बंगलाबन्ध सडक पनि प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। बंगलादेशले सन् १९७० मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि यो सडक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:५९ मंगलबार