काठमाडौं - सहकारीकर्मीले सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले संयुक्तरुपमा आइतबार आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ ः संशोधन किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अहिलेको ऐनले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्न वाध्य भएको उनीहरुको दाबी छ।

सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संसोशनका लागि लविङ सुरु भएको छ। ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको छ। ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल सुरु भएको छ। सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्।

सांसद एवं सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुनसक्ने बताए। खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए। सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्धन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए। सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको बताए। सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले समृद्धि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआई संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए।

‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ,’ उनले भने। सहकारी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधनपछि पनि फेरि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछाड्ने गरेको बताए। ‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब सहकारी बचतभन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ।’ 

रजिस्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएको बताए। मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए।

एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायत विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए। कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्धान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताए। वित्तीय सुशासन नहुँदा दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संशोधन गर्दा दूरगामी असर पर्छ।’

कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोर छाडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए। ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन।’

नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐन संशोधन स्वाभाविक भएको बताए। सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाए पनि नियमबाहिर जान नसक्ने उनले बताए। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन बाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। व्यक्तिगत बचतको सीमाले पैसा बैंकमा जाने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।

बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरेपनि हुन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०३:०५ मंगलबार