काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानका विषयमा सरकार तत्काल जिम्मेवार नबन्दा मौलिक हक गुमेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकार, चिनी कम्पनीलाई आग्रह गर्दै किसानलाई भुक्तानी दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो।

किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई आयोगले यस अघि गरेको सिफारिस स्मरण गराएको छ। सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी लगायतका उखु किसानहरूले विगत लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनीबाट उखुको रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनप्रति मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

किसानलाई उखु खरिद गरेबापत सरकारबाट उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान, कम्पनीले दिनुपर्ने बाँकी बक्यौता लामो समयदेखि किसानलाई उपलब्ध नगराएकोमा कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयबाट भएका कामको जानकारी गराउन आयोगले पत्राचार गरेको छ। आयोगको टोलीले प्रदेश २ को सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, सर्लाहीका किसान, चिनी मिल सञ्चालकसँगसमेत भेटेर छलफल गरिसकेको बताएको छ।

‘उखु खेतीमा निर्भर किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ लिने मौलिक हक कुण्ठित भएको देखिन्छ’ मानवअधिकार आयोगले भनेको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले अंगीकार गरेको व्यवसाय, मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तले व्यावसायिक संरक्षण, सम्मान गर्ने जिम्मेवारीमा राज्यको दायित्वप्रति जिम्मेवार हुन आयोग स्मरण गराउँछ।’

किसानका हक अधिकारका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। आयोगले किसानको सम्बन्धमा समस्या समाधान गरी मौलिक हक, मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनीलगायत सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले किसानले आफ्नो उखु बिक्री गरेबापत रकम भुक्तानी नपाएकोप्रति संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी चिनी उद्योगबाट लामो सयमसम्म रकम भुक्तानी नपाउँदा गरिब किसान र श्रमिक मर्कामा परेको भन्दै रकम भुक्तानीको पहलका लागि गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘उखु बिक्रीबापत पूराना तथा नयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा पटक–पटक सरकारी निकायको रोहबरमा किसान र उद्योगी बीच सहमति भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो,’ खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उखु किसानले आफ्नो उत्पादन विक्रीको भुक्तानीका लागि उठाइएका मागप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको पूर्ण समर्थन रहेको छ। लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उक्त विषयमा सरकार उदासीन हुनु लज्जास्पद विषय हो।’

प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०१:३७ बुधबार