काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले प्रदेश ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्ज र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत अहिले रहेको वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई क्रमशः ८.०५ र १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रहेको १३.६९ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको हो। कार्यालयको चालु आवको कात्तिकसम्मको विद्युत् चुहावट ९.६२ प्रतिशत छ।

कार्यालय मातहत सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका १२ स्थानमा वितरण केन्द्रहरु छन्। प्राधिकरणको प्रणालीमार्फत ६५.६५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने ग्राहक संख्या दुई लाख ४१ हजार छ। प्राधिकरणले डिभिजन कार्यालय नेपालगंजलाई गत आवमा १०.६४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा ८.०५  प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ। चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १०.१९ प्रतिशत छ। कार्यालयअन्तर्गत ६ जिल्लाका १० वितरण केन्द्रमा तीन लाख १३ हजार ग्राहक छन्।

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई नेपालगन्ज र अत्तरिया कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले आइतबार र प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख शतिस कुमार कर्णले सोमबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग दुवै कार्यालय मातहतका  वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता  गरेका हुन्।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका सञ्चालक चेतराज जोशीले विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका वितरणतर्फका प्रसारण तथा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गर्न, विद्युत् खपत बढाउन थ्रिफेज मिटर प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्युतीकरणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थानमध्ये ‘उत्कृष्ठ नमुना’ संस्थाको रुपमा विकास गर्न वितरण केन्द्रहरु प्राधिकरणको अनुहार भएकाले सबै कर्मचारीले सुशासन कायम गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने बताए।

विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा गर्न अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन र विद्युतीकरणलाई अभियानकै रुपमा चलाउन निर्देशन दिए। उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, चुहावट नियन्त्रण र  आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिए।

अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले चुहावट नियन्त्रण,  ग्राहकको महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न  निर्देशन दिए। कार्यक्रममा प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्र प्रमुखले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका समस्या व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका थिए। कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत्् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत्् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ।  प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश १, २, ३, गण्डकी, कर्णालीका  प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ। अब प्रदेश ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०१:५४ मंगलबार