४ आश्विन २०७७ आइतबार
अर्थ

देशभर घरजग्गा कारोबार २० प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं - सरकारले घरजग्गा कित्ताकाँटमा कडाइ गरेसँगै देशभर कारोबार २० प्रतिशतले घटेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने १७ प्रतिशतले बढेको छ। कारोबार घट्दा यसबाट उठ्ने राजस्व समेत प्रभावित भएको छ। घरजग्गा कारोबारको अभिलेख राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गासम्बन्धी कारोबारबाट पाँच अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।

यो पोहोरको सोही अवधिको दाँजोमा २० प्रतिशत कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सात अर्ब १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। घरजग्गा कारोबार घटे–बढेको तथ्यांक राजस्व असुलीका आधारमा हेर्न सकिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन २६ मा जग्गाको कित्ताकाँटमा रोक लगाएको थियो। कृषियोग्य जमिन घडेरीको रुपमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था सहितको उक्त निर्णयले कित्ताकाँटमा व्यवहारिक समस्या देखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि २०७५ पुस २७ मा सरकार उक्त निर्णयबाट केही पछाडि हटेको थियो।

अशंवण्डा र अदालतले फैसला गरेको कित्ताकाँट खुला गर्ने व्यवस्था भए पनि ठूलो परिमाणमा प्लटिङ गरेर कारोबार गर्ने व्यवसाय बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेपछि राजस्व असुलीमा कमी आएको व्यवसायी बताउँछन्।चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत लाभकरमा समेत १४ प्रतिशतले कमी आई एक अर्ब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पोहोर यो कर एक अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली भएको थियो।

बुटवलका घरजग्गा व्यवसायी खुवीराम आचार्य कित्ताकाँटमा रोक लगाएपछि व्यावसायिक रुपमा घर–घडेरी बिक्री ठप्प जस्तै भएको बताउँछन्। पहिल्यै टुक्रा पारिसकेको घडेरी कारोबार देखिए पनि पुराना प्लटिङका जग्गा बिक्री गरेर सकिएको र नयाँ चाहेर पनि कसैले बिक्री गर्न नपाउँदा कारोबार कम भएको बताउँछन्। ‘सरकारले ठूला व्यवसायीमाथि नियन्त्रण राख्न भन्दै यो कदम चाल्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसले सर्वसाधारणलाई धरायसी समस्या टार्न समेत गाह्रो बनायो।’

कित्ताकाँट मात्र नभएर बैंकले घरजग्गामा गर्ने लगानी समेत कम भएकाले कारोबार घटेको अनुमान गरिन्छ। तर व्यवसायी आचार्य बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकोले यो हल्ला मात्र भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘जग्गा नै नभएपछि बैंकले लगानी नगर्दा कारोबार घट्यो भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?’

समग्र राजस्व असुलीको अवस्थामा कमी देखिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था भने सकारात्मक छ। विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा उपत्यकाका विभिन्न आठ मालपोत कार्यालयबाट पोहोरको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठेको छ। यस अवधिमा उपत्यकाबाट तीन अर्ब २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ। पोहोर यो अवधिमा दुई अर्ब ५१ करोड १८ लाख रुपैयाँ उठेको थियो।

उपत्यकामा पुँजीगत लाभकर वृद्धि प्रतिशत १५ छ। उपत्यकामा चालु वर्षमा पुँजीगत लाभकर एक अर्ब ८१ करोड १७ लाख असुली भएको थियो। पोहोरको वर्ष यो अवधिमा ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र थियो। काठमाडौंमा घरजग्गा कारोबार गर्दै आएको दरबारमार्गस्थित हाइलाइन प्रोपर्टीका सञ्चालक निर्मलराज पौडेल उपत्यकाको कारोबार अवस्था झनै कमजोर रहेको बताउँछन्। ‘अहिले उपत्यकाको कारोबार साना कित्ताका घरेडीमा मात्र सीमित छ, ठूला प्लटिङ छैनन् भए पनि बिक्री भएर सकिइसके,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला–ठूला रियल इस्टेट कम्पनीले अर्बौंको लगानीमा गर्दै आएको प्लटिङ नै बन्द भएको अवस्थामा कारोबार कस्तो भयो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’

पौडेल किनबेच घटे पनि माग नघटेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जग्गाको मागमा कमी छैन, तर जग्गा नै नभएपछि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। उनी कित्ताकाँटमा रोक लगाउनुभन्दा अगाडि अनुमति पाएका केही प्लटिङबाहेक अधिकांश गैरव्यावसायिक कारोबारको रुपमा मात्र किनबेच भएको बताउँछन्। पौडेल उपत्यकामा राजस्व वृद्धि हुनुमा कारोबार वृद्धिको नभई जग्गाको मूल्यांकन र राजस्वको दर वृद्धि लगायत सरकारका पछिल्ला नीतिगत परिवर्तनको हात देख्छन्।

व्यवसायीले उपत्यकामा कम कारोबार भएको दाबी गरे पनि तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी संजिव नेपाल उपत्यकामा चालु अर्थिक वर्षका चार महिनामा ६९ हजार ५९ वटा कारोबार भएको बताउँछन्। जसमा २५ हजार ७१ लिखत पास मात्र छ। पोहोर यो अवधिमा ५८ हजार सात सय ८२ वटा कारोबार मात्र थियो, जसमा १९ हजार दुई सय ५७ लिखत पास थियो।

सूचना अधिकारी नेपाल उपत्यकाबाहिर धेरै ठाउँमा अनलाइन प्रणालीमा तथ्यांक राख्ने कार्य भर्खर सुरु भएकाले तुलना गर्न नमिले पनि उपत्यकाको कारोबार संख्या पोहोरको तुलनामा १७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो तथ्यांकले हेर्ने कारोबारको अवस्था मात्र हो, त्यसबाट व्यावसायिक अवस्था के छ भन्ने थाहा हुन्न।’ विभागले आफ्ना २७ वटा कार्यालयमार्फत सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीमा तथ्यांक राख्ने कार्य हाल ७० जिल्लाका एक सय आठ कार्यालयमा पु-याएको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०८:१३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App