९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
अर्थ

उद्योग विभागबाटै विदेशीलाई नाफा लैजाने स्वीकृति

काठमाडौं - नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान उद्योग विभागले स्वीकृति दिएको छ। विगतमा मुनाफा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा लगानीकर्ताको सहजताका लागि पहिलोपटक उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वीकृति दिन सुरु गरेको हो।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार मुनाफा लैजान एक दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएकोमा प्रक्रिया पु¥याएका तीनवटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको छ। ‘विदेशी कम्पनी नाफा लैजाने स्वीकृति लिन अब राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन,’ सिटौलाले भने, ‘एक लाख डलरसम्म विभागबाटै स्वीकृति दिन्छौं।’

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग दर्तादेखि मुनाफा लैजानसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउन सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेपछि यो सेवा दिन सुरु गरेको हो। केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि पनि छन्। ‘एक लाख डलरमाथि पनि विभागले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर स्वीकृति दिने सिटौलाले बताए। ‘अब लगानीकर्ता राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन,’ उनले भने।

१३ कम्पनीले मुनाफा लैजान आवेदन दिएकोमा तीन कम्पनीले स्वीकृति पाएका छन्।

लाभांश लैजान १३ कम्पनीले आवेदन दिएकोमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, हुलास स्टिल र एसआरएल डाइग्नोस्टिकले लाभांश लैजान स्वीकृति पाएका हुन्। ती कम्पनी करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लैजाने स्वीकृति पाएकोमा सबैभन्दा ठूलो रकम सूर्य नेपालको छ।

लाभांश लैजाने स्वीकृति दिए पनि डलर साट्ने अनुमतिका लागि भने राष्ट्र बैंक जानुपर्छ। डलर सहटी सुविधाको अनुमति पनि केन्द्रबाट नै दिनु उपयुक्त हुने विभागका महानिर्देशक सिटौला बताउँछन्। ‘लाभंशमात्र नभएर डलर सहटी सुविधाको अनुमति पनि हामीले नै दिने विषयमा पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताको सुविधाका लागि यो सुविधा पनि थप्नुपर्छ।’

कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम तथा सम्झौताका सर्त र दायित्व पूरा गरेको पाइएमा विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्वीकृति दिएको हो। ‘मुनाफा आर्जन गरेको विदेशी कम्पनीले आवेदन दिनुपर्छ,’ विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्ययन गरेर स्वीकृति दिन्छौं।’

नियमावली बनाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा स्वीकृति दिन सुरु गरेको विभागले जनाएको छ। ‘नियमावली आएको छैन,’ निर्देशक गुप्ताले भने, ‘तत्कालका लागि समस्या फुकाएका छौं।’ गुप्ताका अनुसार लाभासंसहित शेयर किनबेचसहित अन्य प्रयोजनका लागि २७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।

स्वदेशी उद्योगी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने सेवा झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि सरकारले गत जेठदेखि विभाग अन्तर्गत ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ स्थापना गरेको थियो। उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताइएको बेला विदेशी लगानी स्वीकृति तथा मुनाफा लैजान दिनेसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार केन्द्रमा छ। केन्द्रले विदेशी विनिमय स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिने कार्य र बन्डेड वेयरहाउसको सहजीकरणसम्बन्धी काम पनि गर्छ। विदेशी लगानीकर्ताको भिसाको अनुमति तथा नवीकरणको काम पनि केन्द्रले गर्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो।

उद्योग विभाग माताहतमा रहेको केन्द्रमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजस्व र प्रशासन तथा कानुनका युनिट छन्। केन्द्रले उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत सरल र सहज प्रक्रियाबाट सेवा दिन्छ। ऐनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार सेवा केन्द्रले कम्पनी, फर्म वा उद्योगको दर्ता, अनुमति वा इजाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमति दिन्छ। क्षमता वृद्धि र कम्पनी, फर्म वा उद्योगको खारेजीलगायत उद्योग तथा व्यवसाय प्रशासनसम्बन्धी सबै काम पनि केन्द्रबाट हुन्छ।

सरकारले स्वदेशीमात्र नभएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), ल्याएको थियो। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवदेन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिए बमोजिमको विदेशी लगानी स्वीकृति दिने सुनिश्चितता गरिएको छ। पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीका उद्योगको स्वीकृति लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले दिन्छ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७६ ०९:४८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App