काठमाडौं–  उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक गतिविधि बढाउने नाममा सरकारले निजी क्षेत्रलाईमात्रै दवाव दिएको बताएका छन्।

बजेटमार्फत करका दर र दायराहरु बढाएको प्रति संकेत गर्दै उद्योगीहरुले सरकारले राजश्व उठाउने लक्ष्य पुरा गर्नका लागि उद्योगीहरुलाई दवाव दिएको गुनासो गरेका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर दिवस एवं कर सप्ताहका अवसरमा गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले कर्मचारीलाई अनिवार्य पानमा जानुपर्ने तथा भिसिटिएस प्रणाली लागु गर्ने नीति लिंदा व्यवसायीहरु तरंगित भएको बताएका छन्।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय उक्त समस्या समाधान भएपनि इजअफ डुइङ बिजनेसमा कर सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न नसकेको तथा कस्ट आफ डुइङ बिजनेस तर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे। 

कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजश्वको लक्ष्य पुरा नहुँदा सरकारलाई समस्या पर्ने र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने बताए। सचिव ढुंगानाले आगामी जनवरी १ देखि डिजिटल सिस्टम मार्फत कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए। 

कार्यक्रममा उद्योगीहरुले सरकारले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीको वातावरण विग्रने खतरा रहेको भन्दै सचेत गराएका थिए। 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ १३:०८ शुक्रबार