काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी न्यूनीकरण गर्न सरकारले इ–स्टिकर सुरु गर्न लागेको छ। कागजबाट दिइने स्टिकरलाई दुरूपयोग गर्ने धन्दा मौलाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले इ–स्टिकर सुरु गर्न लागेको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार सोमबार (आज) देखि इ–स्टिकर लागू गर्न परीक्षण सुरु हुँदैछ।
‘इ–स्टिकर सुरु गरेपछि नक्कली बनाउने धन्दा रोकिनुको साथै छपाइमा हुने खर्च नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने। स्टिकर भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेपछि विभागले प्रमाणस्वरुप दिने निस्सा हो।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि राहदानीमा स्टिकर टाँसिन्छ। श्रम स्वीकृति थप गर्दै जाँदा राहदानीमा स्टिकर पनि थपिँदै जान्छन्। पटकपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्टिकर थप गर्दै जाँदा राहदानी फोहोर हुने गरेको गुनासो समेत रहँदै आएको थियो।

सरकारले स्टिकर जारी भएको संख्याको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको यकिन गर्छ। र, सोही आधारमा वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाले सरकारद्वारा उपलब्ध हुने सुविधा प्राप्त गर्छन्। हाल सरकारले दुई वर्षको श्रम स्वीकृति पाउने मुलुकका लागि एक हजार पाँच र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नेसँग दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गर्छ।

सोही रकमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्छन्। श्रम स्वीकृति कायम रहेको बेला गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सात लाख र बिमा कम्पनीहरूले १४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। त्यस्तै बिरामी र अंगभंग हुनेलाई पनि आर्थिक सहायता दिने गरिन्छ। महानिर्देशक भुसालले इ–स्टिकरलाई राहदानीमा टाँस गर्न नपर्ने बताए। ‘इ–टिकट जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पनि इ–स्टिकर मोबाइलमा राख्न सक्छन्,’ उनले भने।

स्टिकर भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेपछि विभागले प्रमाणस्वरुप दिने निस्सा हो।

हाल दैनिक एक हजार हाराहारीमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। भर्खरै चाडपर्व सकिएकाले अब विदेश जाने युवाको संख्या बढ्ने म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र पुरानोसहित) पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। उक्त वर्ष सरकारले मलेसिया रोजगारी रोकेका कारण कुल संख्यामा नयाँ भन्दा पुरानाको श्रम स्वीकृति लिने संख्या बढी थियो।

दुई महिनादेखि मलेसिया रोजगारी सुचारु भएकाले यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि हुने व्यवसायी बताउँछन्। अपेक्षित रूपमा स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घट्न सकेको छैन। त्यस्तै कतिपय युवा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निकै थोरै भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताउँछन्।

सरकारले उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साढे आठ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। रोजगारदाताले न्यूनतम केही रकम थप गरेर पारिश्रमिक दिने भए पनि विदेशको तुलनामा निकै कम हुने युवाहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या नरोकिँदा स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानले आवश्यक जनशक्ति पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै गाउँघरतिर खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन्।

पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र कामदार पठाउनू ः विभाग
यसैबीच विभागले पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सूचना जारी गरेको छ। ‘मलेसिया रोजगारीको हकमा पूर्व स्वीकृति नलिएरै अध्यागमन सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको अनौपचारिक जानकारी पाएपछि युवाहरूलाई त्यस्तो जानकारी गराएका हौं,’ महानिर्देशक भुसालले भने।

‘पूर्व स्वीकृति नलिएरै स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचको काम गरेको सुनेपछि अध्यागमन सुरक्षा जाँचको काम गर्ने संस्था जिएसजीका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो क्रम घटेको उनले जानकारी गराएका छन् ।’ विभागले सूचना जारी गर्नुअघि दैनिक एक हजारले स्वास्थ्य परीक्षण र अध्यागमन सुरक्षाको काम गर्ने भएपनि सार्वजनिक सूचनापछि दैनिक एक सयमा झरेको उनको भनाइ छ।

पूर्व स्वीकृति लिएका संस्थाले मात्र युवालाई मलेसिया पठाउन पाउने उनको भनाइ छ। करिब साढे एक वर्ष रोकिएको मलेसिया भर्खरै सुचारु भएका कारण व्यवसायीबीच मलेसियाबाट मागपत्र ल्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ। त्यस्तै श्रम समझदारी (एमओयू) मा श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भएकाले मागपत्र पनि खासै बढ्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। २०७५ जेठ २ अघिसम्म मलेसिया रोजगारीको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो। मलेसिया कामदार पठाउनेसम्बद्ध चार संस्थालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि २०७५ जेठ २ पछि त्यहाँ कामदार पठाउन रोकिएको थियो।

२०७५ कात्तिक १२ मा दुई देशबीच भएको एमओयूमा मलेसिया जाने युवाले कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय तथा म्यादी जीवन विमा गर्न करिब चार हजार रुपैयाँ (उमेर अनुसार थपघट) बाहेक अन्य शुल्क तिर्न पर्दैन।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०३:०० सोमबार