काठमाडौं – धेरैजसो दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर हुनु परे पनि चियामा मुलुक आत्मनिर्भर छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तीन अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ४३ मेट्रिक टन विभिन्न प्रकारका चिया निर्यात गरिएको छ।१३ खर्बभन्दा बढी वार्षिक व्यापार घाटामा थोरै भए पनि सकारात्मक योगदान गर्ने चिया निर्यातमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारले योजना नबनाएको व्यवसायीको गुनासो छ।

अहिले चियाको मुख्य निर्यात बजार भारत हो। तर विश्वकै उत्कृष्टमा पर्ने नेपाली चिया तेस्रो मुलुकमा निर्यातको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दाहाल बताउँछन्। तेस्रो मुलुकले अर्गानिक प्रमाणीकरण भएको अर्थोडक्स चियामात्र खरिद गर्ने हुनाले निर्यातका लागि अर्गानिक प्रमाणीकरण अनिवार्य जस्तै छ। तर अर्गानिक प्रमाणीकरण खर्चिलो र झन्झटिलो भएको दाहाल बताउँछन्। प्रमाणीकरणनासा, आइओएम, सेरेस जस्ताअन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रमाणीकरण कार्य व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ।

‘अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि उत्पादन योजनादेखि उत्पादन हुँदासम्मका सबै प्रक्रियाको अर्गानिक मापदण्डको अनुगमन सहित रेकर्ड उनीहरुकै कर्मचारीमार्फत राख्नुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यो सबै गर्दा ठूलो खर्च लाग्छ। उनीहरुले डलरको हिसाबमा खर्च लिने हुँदा डलरको मूल्य घटबढले समेत प्रभाव पार्छ।’ उनले यसमा न्यूनतम खर्च आठदेखि १० लाखरुपैयाँ हुने बताए। दाहालले भने, ‘मैले १० वर्षअघिएक सय ५० हेक्टरको चियाअर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने गर्थें, त्यस बेला पनि १० लाखकै हाराहारी खर्च लाग्थ्यो। अहिले २९ हेक्टरको उत्पादनमा पनि उत्तिकै खर्च लाग्छ।’

झापा बाहेकका पहाडी जिल्लामा अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुँदै आएको छ। अर्गानिक प्रमाणीकरण त्यही अर्थोडक्स चिया उत्पादनका क्रममा अर्गानिक मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाण जुटाउने कार्य भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनाल बताउँछन।

बोर्डले अर्थोडक्स चिया प्रमाणीकरणको लागि नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क निर्देशिका २०७४ बनाए पनि हालै मात्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर दर्ता प्रक्रियामा आउनआग्रह गरेको छ।‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालय’ भन्ने अर्थोडक्स चियाको प्रमाणीकरण ट्रेडमार्क बोर्डको स्वामित्वमा रहने र सबैले त्यही ट्रेडमार्क प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको निर्देशक खनालले बताए। ‘यो अर्थोडक्स प्रमाणीकरण प्रक्रियाले तत्काललाई प्रशोधनकर्तालाई समेट्नेछ,’ उनले भने, ‘तर यो असल कृषि अभ्यास (ग्याप) अन्तर्गत रहने हुनाले यसले अर्थोडक्स चिया उत्पादनको सही कार्यान्वयनमा सघाउ पु-याउँछ।  यो अर्गानिकमा जाने आधार पनि हो।’

अर्गानिक सर्टिफिकेसनको लागि सरकारी तवरबाट हालसम्म सहजीकरण गर्न नसकेको खनालस्वीकार्छन्। ‘अर्गानिक प्रमाणीकरणको लागि युनिभर्सल स्ट्यान्डर्डको अनुगमन र टेस्ट गर्ने निकाय पनि हामीसँग छैन। यो अवस्थामा अहिले इन्टरनेसनल सर्टिफायरले हाम्रोमा सर्टिफिकेसनको काम गरिरहेका छन्।’

खनालका अनुसार यसको लागि केही व्यवसायीले निजी प्रयासमा सर्टिफायर एजेन्सीसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन्, सरकारको कुनै योगदान छैन।

उनले प्रमाणीकरण कार्य आफैंमा जटिल भएको बताए। उनका अनुसार कतिपय व्यवसायीले चिया निर्यात गर्ने मुलुकमा सिधै सम्पर्क गरेर उनीहरुलाई आवश्यक गुणस्तरको मापदण्ड बुझेर उनीहरुले सिफारिस गरेको एजेन्सीमार्फत नै प्रमाणीकरणगर्दै आएका छन्। यो समस्यालाई मन्त्रालय स्तरबाटै समाधान गर्न पटकपटक ध्यानकर्षण गराउँदै आए पनि त्यसलाई कसैले पनि प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे।

चिया सर्टिफिकेसन गर्न सकेयसको निर्यात बढ्ने उनको ठहर छ। आगामी वर्षको योजनामा अर्थोडक्ससँगै जोडेर अर्गानिक प्रमाणीकरणको कार्यमासहयोग गर्ने योजना भएको बताए।‘तत्कालै सबैलाई अर्गानिक सर्टिफिकेसनमा सहयोग गर्ने सम्भावना नरहे पनि केहीलाई अनुदान दिन सकिन्छ। तर सबैभन्दा पहिले हाम्रो अर्थोडक्सको ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती हामीसामु छ,’ उनले भने, ‘अर्गानिक प्रमाणीकरणकै लागि पनि ठूलो परिमाणमा अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्नुपर्नेछ। अहिले वार्षिक ५० लाख किलोको हाराहारीमा मात्र उत्पादन छ।’
उनले अहिले बोर्डले न्यूनबजेटमा काम गर्दै आएको र चियाको उत्पादन तथा बजारीकरणको सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएकोले बजेट बढाउनमन्त्रालयसँग पनि आग्रह गरेको बताए।

अर्गानिक प्रमाणीकरणगरिसकेपछि पनि केही व्यवसायीको चिया बिक्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ। निर्देशक खनालले निर्यात मुलुकमा राम्रो सम्पर्क समन्वय गर्न सक्ने व्यवसायीलाई यो समस्या नरहे पनि केहीमा यो समस्या देखिएको स्वीकार्छन्। यसले राज्यले गर्नुपर्ने निर्यात समन्वय कार्यसमेत व्यवसायीले गर्नुपर्ने बाध्यतालाई झल्काउँछ।

सरकारी स्तरबाट बढी चिया उत्पादन हुने क्षेत्रलाई अर्गानिक जोनको रुपमा विकास गर्न सक्ने हो भने प्रमाणीकरणआवश्यक नपर्ने अर्को विकल्प पनि छ। केन्द्र सरकारले यसक्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। केही स्थानीय र प्रदेश सरकारले त कार्यविधिसमेत बनाएर अगाडि बढेका छन्। तर त्यसमा ठोस पहल भएको छैन। खनाल नेपालमा झापा र इलाम बाहेकका जिल्लालाई अर्गानिक जोन घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, ‘झापामा बढी विषादी प्रयोग हुने क्षेत्र भएको र इलाममा पनि झापाकै प्रभाव रहने हुँदा बाँकी जिल्लामा प्रयास गर्न सकिने अवस्था छ। तर यसमा सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।’

पछिल्लो समय धेरै व्यवसायीले चियाको उत्पादन बढाउनेतर्फ चासो कम दिएकोपाइएको छ। निर्यात प्रक्रियामा भोग्नुपर्ने समस्या, आन्तरिक रुपमै मजदुरको आन्दोलन, उचित मूल्य नपाउने अवस्था लगायत कारण अहिले चियाको उत्पादन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको खनाल बताउँछन्। बोर्डका अनुसार नेपालमा १८ लाख हेक्टर चियाउत्पादन हुने जमिन छ। अहिले त्यसको दुई प्रतिशत पनि चिया उत्पादनमा प्रयोग भएको छैन। अहिले २८ हजार पाँच सय ९५ हेक्टरमा चिया उत्पादन छ, जसबाट करिब २५ हजार मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुन्छ। चिया खेतीयोग्य सबै जमिन प्रयोग हुन सके १५ लाख टन उत्पादन गर्न सकिन्छ। निर्देशक खनालले भने, ‘सबै भू–भागमा चिया नै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने होइन तर ४६ जिल्लामा उत्पादन गरिए पनि १४ जिल्ला मात्र व्यावसायिक छ। यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ। अहिले न त एरिया बढेको छ न उत्पादन नै।’

व्यवसायीले चिया निर्यात गर्दा अर्गानिक प्रमाणीकरण गरेर मात्र त्यसको प्रक्रिया पूरा हुने अवस्था छैन। भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा भारतको बाटो हुँदै पठाउनुपर्ने हुनाले भारतको बोर्डर पार गर्दा उनीहरुको ल्याबबाट प्रमाणित गर्न सर्टिफिकेट अफ फुड ल्याबोरेटरी (सिफएएल) गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कलकत्तामा मात्र भएकाले कहिलेकहीँ त्यसको परिणाम लिन बोर्डरमै हप्ता दिनसम्म कुनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायी बताउँछन्। केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘त्यसले खर्च त बढाउँछ नै१३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्दा २८ प्रतिशत खर्च थपिन्छ। यसरी सबै हिसाब गर्दा निर्यात गर्ने होइन बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०३:३३ सोमबार