काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण सूचकांक अर्थात् डोइङ बिजेनस इन्डेक्समा महŒवपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताएका छन्।
उनले आगामी वर्ष नेपाललाई सो इन्डेक्समा ९०औं स्थानभन्दा तल झार्ने हिसाबले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आगामी मेसम्म नेपालले इन्डेक्स सुधार गर्न बाँकी विषयमा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘कानुनी व्यवस्थाको निर्माणसँगसँगै तिनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकाहरू बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
संघीयताले व्यवसाय गर्दा लाग्ने खर्च बढाउने आमधारणा हँुदाहँुदै संघीयताको दोस्रो वर्षमै यो अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति उल्लेखनीय रहेको बताउँदै उनले अझै पनि दोहोरो कर, अधिक करजस्ता विषय, टाट पल्टने कानुनमा सरलीकरण, डिजिटल प्रणालीमा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
एक सय ९० देशमध्ये डोइङ बिजेनस इन्डेक्समा यसअघिको ११०औं स्थानमा सुधार गरेर नेपाल यो वर्ष ९४औं स्थानमा आफूलाई पु¥याउन सफल भएको छ। नेपाल दक्षिण एसियामा यो इन्डेक्समा भारत र भुटानभन्दा पछि रहे पनि यो मूल्यांकनले समेटेका न्यून आय भएका ३० मुलुकमध्ये रुवान्डापछि नेपाल दोस्रो उत्कृष्ट मुलुक बनेको छ।
विश्व बैंकका सदस्य राष्ट्रहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कति सहज छ भन्ने सम्बन्धमा १० वटा सूचकमा आधारित रहेर यो सूची तयार पारिन्छ। यसमा व्यवसाय दर्ता, श्रमिक, बिजुली, पानी, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासन, वित्तीय बजार, आयात–निर्यात व्यापार, कर भुक्तानीलगायत व्यावसायिक जीवनचक्रसँग सम्बन्धित विषय रहेका छन्।
विश्व बैंकका कन्ट्री मेनेजर फरिस एच हदाद जरभोसले नेपालका अर्थमन्त्री अत्यन्त सुधारवादी रहेको बताउँदै व्यवसाय सुधारको यो यात्रालाई नेपालले निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले आगामी तीन वर्षका लागि व्यावसायिक वातारण निर्माण रणनीति तयार गरी र कार्ययोजनासमेत बनाएर सरकार अगाडि बढेको बताए। गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता गर्ने व्यवसाय सल्लाहकार परिषद्को समेत गठन गरेको चर्चा गर्दै ढुंगानाले धेरै मन्त्रालय सम्बन्धित यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सबैको उत्तिकै भूमिका रहने उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै शेखर गोल्छाले व्यवसाय गर्दा लाग्ने खर्चलाई उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले साना तथा मझौला व्यवसायमा ऋण प्रवाहमा अझै समस्या रहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव महेश भट्टराईले व्यवसाय गर्दा एक द्वारबाट सबै सुविधा पाउनेगरी वान स्टप सर्भिस सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक औंल्याए। सरकार इन्डेक्समा थप माथि उक्लन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाय थियो।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७६ ०१:४४ शनिबार
