बनेपा – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रुपमा वित्तीय सेवालाई बढावा दिने योजनाका कारण नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन्।

‘बैंकिङ, लघुवित्त र सहकारी या कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवा अब गुणात्मक हुनैपर्छ। वित्तीय सेवा प्रदायकको संख्यामात्रै विस्तार भएर नपुग्ने थुप्रै दृष्टान्त छन्। बैंकको संख्या विस्तार गर्दै गयौं। तर कतिपय बैंकले १० वर्षसम्म सेवा प्रवाह गर्दा १० भन्दा बढी शाखा स्थापना गरेनन्,’ पनौती–४ मा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको उद्घाटन गर्दै उनले भने।

मुलुकको वित्तीय आवश्यकता पूरा नगर्ने बैंकको आवश्यकता नरहेको खतिवडाले बताए। ‘एउटा विदेशी लगानीको कमर्सियल बैंकले १० वर्षसम्म ५–६ अर्बको पोर्टफोलियो लिएर बसिरहन्छ भने त्यसले मुलुकको वित्तीय आवश्यकता कसरी पूरा गर्छ। त्यो बैंकको नीति त्यही नै रहेछ छाडेर गयो। अरु आएर  सेवा विस्तार गर्नुभयो,’ उनले भने।

यतिखेर सबैखाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्नसक्ने सामथ्र्य मुलुकमै रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै खतिवडाले भने, ‘अहिले स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी बैंकिङ विज्ञता, विदेशी अनुभव र स्वदेशी जनशक्तिमा यति धेरै वृद्धि भइरहेको छ। हामी हाम्रो वित्तीय सेवा अब आफैं हाँक्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ उनले थपे।

मुलुकभर वित्तीय पहुँच नभएको विगतको अवस्थामा यतिखेर धेरै सुधार भएको दाबी गर्दै खतिवडाले भने, ‘सन् १९९४ मा नेपाल बैंक स्थापना भएयताको ८० वर्षको अवधिमा मुलुकमा बैंकको शाखा संख्या साढे पाँच हजार थियो। हामीले सरकार सम्हालेको दुई वर्षमा शाखा संख्या आठ हजार आठ सय ५० पुगेको छ। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पु-याउने लक्ष्यअनुरुप १६–१७ तहमा मात्रै बैंक पुग्न सकेका छैनन्। यही पुस मसान्तसम्ममा सबै तहमा बैंक पु-याउँदैछौं,’ उनले भने।

संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रुपमा वित्तीय सेवालाई बढावा दिने योजनाका कारण नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न कडाइ गर्ने अर्थमन्त्रीको संकेत

मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएनन्, अर्थतन्त्र शिथिल भयो, संकूचन भयो भन्ने पछिल्लो समयका आरोपको खण्डन गर्दै खतिवडाले भने, ‘बिमाको कभरेज १० प्रतिशत पनि थिएन। यो दुई वर्षको अवधिमा बिमा २० प्रतिशत नाघेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बिमासमेत जोड्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बिमा सेवामा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बिमाको दायरा धेरै ठूलो मात्रामा बढेको हो। बिमाको माध्यबाट हुने बचत संकलन त ५५ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकिङ त भइहाल्यो, लघुवित्तको कारोबार पनि त्यसैगरी बढेको छ। यसले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेको देखाउँछ,’ खतिवडाले थपे।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक रुपमा भएको विस्तारले अब गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ भनेर एकापसमा गाभ्ने र गाभिने काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। ‘यो सामाजिक व्यवसाय र सामाजिक बैंकिङ भएकाले मुनाफारहित होइन। यो समाजसेवा गर्न खोलिएको संस्था होइन। यहाँ पुँजी निर्माण हुनुपर्छ। लघुवित्तमा सेयर पुँजी हालेका सेयर होल्डरको पुँजी निर्माणका लागि संस्थाले नाफा कमाउनु पर्छ,’ खतिवडाले थपे।

लघुवित्त समाजप्रति जिम्मेवार हुनका लागि समाजले स्वीकार्नेसम्मको निश्चित नाफाभन्दा बढी नलिन उनले आग्रह गरे। ‘नाफा कति कमाउने भन्ने मूल कुरा हो। नाफा कति कमाउँदा सामाजिक व्यवसाय हुन्छ र कतिभन्दा बढी गएमा समाजप्रति जिम्मेवार हुन सकिन्न भनेर लघुवित्तले सोच्नु जरुरी छ,’ खतिवडाले सुझाए।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासमेतको माध्यमबाट २० वर्षको दौरानमा बर्सेनि एक प्रतिशतभन्दा बढीले गरिबी घटाउन सकेको उनले बताए। ‘अबको तीन वर्षमा चरम गरिबी घटाएर अन्त्य गर्न हाम्रो प्रयासलाई दोब्बर गर्नुपर्छ। घटीमा दुई–तीन प्रतिशत बिन्दुका दरले प्रतिवर्ष गरिबी घटाउन सक्नुपर्छ,’ खतिवडाले थपे।

गरिबी निवारणका लागि जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले स्वास्थ्य बिमाका साथै बाली र पशुपंछी बिमाजस्ता कार्यक्रमका लागि संघ सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तह र प्रदेश तहमा वित्तीय सेवा परिचालन गर्ने संयन्त्र बनाउनु छ, केही कानून निर्माण हुने चरणमा छन्। संघीय संरचनाअनुसारको केन्द्रीय बैंकिङ ऐन, बैंक तथा वित्त संस्थासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, धितोपत्र ऐनलगायत धेरै ऐन संशोधन प्रक्रियामा छन्,’ खतिवडाले भने।

नेपालमा क्रमशः निरपेक्ष गरिबीको समस्या हल हुँदै जाने क्रममा अहिलेका लघुवित्त वित्तीय संस्था साना तथा मझौला व्यवसायी (एसएमई)लाई लगानी गर्ने एसएमई बैंकमा रुपान्तरण हुँदै जाने खतिवडाले बताए। ‘यो तत्कालै नभए पनि कालान्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्था एसएमई बैंकको रुपमा रुपान्तरण हुँदै अघि बढ्छन्,’ उनले थपे।

संघ र प्रदेशमा दोहोरो करको कुरा अन्त्य भए पनि कानुनले मात्र सल्टाउन सक्ने एक–दुईवटा करमा यद्यपि समस्या रहेको खतिवडाको भनाइ छ। ‘घर बहाल करमा कसले कति र के उठाउने भन्ने समस्या छ। केही कर एक तहले उठाउने र अर्कोलाई दिने कुरामा केही ढिलासुस्ती भएको हो। प्रदेशले उठायो स्थानीयले नपाउने, स्थानीयले उठायो प्रदेशले नपाउने, अथवा संघले उठायो दुइटैले नपाउने अवस्था भनेको दोहोरोपना होइन,’ उनले प्रष्ट्याए।

उठाएको करको स्वतः विभाज्य कोषमार्फत तत्–तत् तहले पाउने कुरामा अलिकति ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे। ‘निकासका लागि छिट्टै एउटा सफ्टवेयर विकास गरेर ‘अटोमेटिक’ रुपमै विनियोजन हुने व्यवस्था हुँदै छ। अन्तरप्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं। यसले पनि धेरै कुराको समाधान हुनेछ,’ खतिवडाले थपे।

संघको सरकार पनि कानुनबाट बाँधिएको हुँदा अर्को कानुन नबनुन्जेल अहिले भएकै व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले राजस्वको बाँडफाँट गर्ने भएकाले कानुन मिचेर राजस्वको बाँडफाँटमा नयाँ कुनै विधि नअपनाउने उनले बताए। ‘विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको रुपमा भए रोयल्टीको रुपमा र करको रुपमा भए करको रुपमा एकै ठाउँमा उठाउने र एक ठाउँमा विभाज्य कोषको रुपमा राख्ने हुनुपर्छ। एकद्वारबाट कर र रोयल्टी उठाउनु पर्छ र बाँडफाँट न्यायोचित हुनुपर्छ भनेर हामी काम गर्दैछौं,’ खतिवडाले आश्वस्त पारे।

यस्तै रोयल्टीको बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यविधि चाँडै मन्त्री परिषद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा आउन लागेको उनले बताए। ‘यसपछि वनको रोयल्टी कसले पाउने, खानीको रोयल्टी कसले पाउने, पर्यटनको रोयल्टी कसले पाउने, नदीनाला उत्खननको रोयल्टी कसले पाउनेलगायत धेरै कुरा अब स्पष्ट हुनेछन्,’ खतिवडाले भने, ‘यस्तै केही कानुन बन्न ढिला भएका हुन्। तर, हिउँदे अधिवेशनबाट करसम्बन्धी धेरै समस्या स्वतः हल भएर आउने छन्,’ उनले थपे।

अर्थमन्त्रीविरुद्ध हरियो ब्यानर
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उद्घाटनस्थल पनौती–४, ठाडोबाटोमा अर्थमन्त्रीविरुद्ध हरियो ब्यानर टाँगेर ‘सामुदायिक वनमाथिको दोहोरो–तेहरो कर खारेजी र सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर’को मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यतिखेर फेकोफन तीनै तहका सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

उद्घाटन मन्तव्यबीचैमा अर्थमन्त्री खतिवडाले मञ्चको सामुन्ने टाँगिएको ब्यानर पढ्दै संघको सरकारले धेरै पहिलेको व्यवस्थाबाहेक अहिले वनमा थप कर नलगाएको दाबी गरे। ‘संघको सरकारले विगतकै अनुसार साल र खयरको काठलाई समुदायभन्दा बाहिर बेच्नका लागि १० प्रतिशत कर लगाउने भनेको हो,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनको आम्दानीमा कर लगाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव अहिले संघीय संसदमा छैन। प्रदेशको संसदमा छ, तपाईंहरुले त्यहीं बसेर विचार गर्नुहोला। हामीलाई दोष नलगाउनु होला,’ मञ्चाशीन प्रदेश सांसदलाई हेर्दै खतिवडाले आग्रह गरे।

अन्तरप्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यो क्रममा यहाँको सुझाव पनि आओस्, मैले ब्यानर राख्ने साथीलाई मात्रै भनेको हो। उहाँहरुको सुझाव र सहयोग आए ती सबै समस्या हल हुन्छ,’ खतिवडाले थपे।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६ ०१:३४ मंगलबार