काठमाडौं – सरकारले साना किसानलाई ऋण उपलब्ध गराएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सुरु गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा कार्यक्रममार्फत १७ हजार किसानले ऋण लिएका छन्। यस्तो ऋण लिनेमध्ये करिब १५ हजारले ब्याज अनुदान पाएका छन्।

सरकारले किसानलाई कृषिमा आकर्षित गराउन यस्तो ऋणमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा १७ हजार दुई सय तीनजनाले कृषि कर्जा लिएकामा १४ हजार नौ सय ८८ ले ब्याजमा अनुदान पाएका छन्। यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था थिएन।

अनुदान लिए पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन गर्न नसघाएकाले कृषि कर्जा लिनेहरूको अनुगमन हुनुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी सरकारले अनुमगन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा अनुदान रकम गैरकिसानको हातमा पुगेको दाबी गर्छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा सुरु गरेका थिए।

सरकारले कृषि कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजमा चारदेखि पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ। सोही अनुदान हात पार्न गैरकिसानको हालीमुहाली बढेको हो। कतिपय किसानले कृषि कर्जा गैरकिसानको हातमा पुग्ने क्रम नरोकिएपछि तत्काल नयाँ नीति बनाउन माग गरेका छन्।

कार्यक्रम सुरु भएयता कृषि कर्जा लिएकामध्ये १४ हजार नौ सय ८८ ले ब्याजमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ब्याजमा अनुदान पाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस अवधिमा विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि कर्जा लिनेको संख्या भने  १७ हजार दुई सय तीन छ । उनीहरूले कृषि कर्जाबापत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ३७ अर्ब १२ करोढ ६९ लाख रुपैयाँ लिएका छन्।

लामो समयदेखि कृषि पेसामा लाग्दै आएका किसान भने त्यस्तो कृषि कर्जा पाउने अधिकांश गैरकिसान भएको दाबी गर्छन्। कृषि कर्जा लिएकामध्ये कतिपयले त्यस्तो रकम कृषि उत्पादनमा नलगाई अन्यत्र लगाएको गुनासो छ।

‘कृषि कर्जा वास्तविक किसान वा गैरकिसानमध्ये कसले लिएका छन् भन्नबारे अनुमगन गर्ने हो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ,’ कृषि अभियन्तासमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘कर्जा लिएपछि अनुगगन गर्ने संयन्त्र विकास हुन नसन्दा वास्तविक किसानका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी हुन सकेको छैन।’

उनले वाणिज्य बैंकको नियतका कारण वास्तविक किसानले कृषि कर्जा पाउन नसकेको बताए। ‘किसान गाउँमा बस्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘कृषि कर्जा दिने वाणिज्य बैंक सहरका घर, खडेरी धितो खाेज्छन्।’

छिमेकी मुलुक भारतलगायत मुलुकमा किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमले सफलता पाएर उत्पादन वृद्धि भएपछि नेपालमा त्यसको सिको गर्दै कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। त्यस्तो अनुदान कृषि कर्मका लागेकाले मात्र पाउने संयन्त्र तयार नगरी किसान र गैरकिसानका लागि एउटै नीति अनुसार कृषि कर्जा दिन थालिएपछि गैरकिसानको हालीमुहाली बढेको बताइन्छ।

कृषि कर्जा दिने बैंकहरूले ऋणी किसान हो वा होइन भन्नेबारे यकिन गर्नुभन्दा पनि धितोलाई जोड दिने गरेका छन्। बैंकहरूले गाउँको भन्दा सहरको र महँगो सम्पत्ति धितो खोज्दा यो कार्यक्रमले किसानको हित गर्न नसकेको भुक्तभोगीको गुनासो छ।

सरकारले कृषि कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजमा चारदेखि पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ। सोही अनुदान हात पार्न गैरकिसानको हालीमुहाली बढेको हो। कतिपय किसानले कृषि कर्जा गैरकिसानको हातमा पुग्ने क्रम नरोकिएपछि तत्काल नयाँ नीति बनाउन माग गरेका छन्। अधिकारीले भने, ‘वास्तविक किसानले कृषि कर्जा पाउने हो भने  कृषिमा मात्र लगानी गर्ने वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै संयन्त्रको विकास नगरेसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदैन।’

कृषि कर्जा दिने बैंकहरूले ऋणी किसान हो वा होइन भन्नेबारे यकिन गर्नुभन्दा पनि धितोलाई जोड दिने गरेका छन्। बैंकहरूले गाउँको भन्दा सहरको र महँगो सम्पत्ति धितो खोज्दा यो कार्यक्रमले किसानको हित गर्न नसकेको भुक्तभोगीको गुनासो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला कृषि कर्जाका लागि भारत, चीन लगायत मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको नीति नेपालमा लागू गर्न सके उपलब्धिमूलक हुने बताउँछन्। ती मुलुक लगायत कृषिमा अनुदान दिने विभिन्न मुलुकका सरकारले कृषि कर्जा र अनुदान बालीलक्षित हुने गर्छ।

‘कृषि बालीकै लागि कर्जा र अनुदान दिने व्यवस्था हुँदा त्यस्तो रकम कृषि कर्म गर्नेको हातमा मात्र पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्। कीर्तिपुरका राजु महर्जनले कृषिका नाममा करोडौं रकम कर्जा लिएर अनुदान पाइरहेका गैरकिसानले त्यस्तो रकम अन्य व्यवसायमा लगाएको दावी गरे।  उनले कृषि कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने वास्तविकता छर्लङ्ग  हुने बताए।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने कर्जा लिने ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कृषि कर्जा लिनेको विवरण पनि सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन्। कतिपय वाणिज्य बैंक सञ्चालकले नै कृषि कर्जा लिएको स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौला बैंकबाट कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन नभएकाले कृषि कर्जा लिने ऋणीको नाम सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन्। सरकारी अनुदान लिइसकेपछि त्यस्ता ऋणीको विवरण सार्वजनिक नगर्नु अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको कतिपयको तर्क छ।

सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाबाहेक अन्य सात शीर्षकका कर्जामा अनुदान दिने गर्छ। सहुलियत कर्जाका लागि ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएका अन्य कार्यक्रममा शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तथा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा छन्।

कृषि कर्जाबाहेक अन्य शीर्षकमा बैंकहरूले लगानी गर्न मानेका छैनन्। कृषि कर्जामा मात्र धेरै रकम लगानी हुनुमा बैंक सञ्चालक वा पहुँचवाला व्यक्तिको प्रभाव परेको बताइन्छ। अन्य शीर्षकमा कर्जा लिनेको पहुँच बैंकसम्म नपुग्दा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको बताइन्छ। ३७ अर्ब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जामा लगानी गरेका बैंकहरूले अन्य ६ शीर्षकमा जम्मा ७१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०४:०९ शुक्रबार