बुटवल – नदी, खोला र जंगल नै डम्पिङ साइडको रुपमा प्रयोग भइरहेको प्रदेश ५ मा सरकारले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको छ। नदी, खोला, जंगल डम्पिङ साइटको रुपमा प्रयोग भइरहँदा वातावरण प्रदुषण बढेपछि सरकारले फोहोरको वैज्ञानिक प्रयोगसहितको व्यवस्थापन योजना बनाएको हो।

फोहोरलाइ ऊर्जामा परिणत गरी आम्दानीकै स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने योजना निर्माणमा सरकार लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अब फोहोरलाई वैज्ञानिक तबरबाट व्यवस्थापन गरी त्यसबाट बिजुली उत्पादन गरिने छ।

फोहोरको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गरी त्यसबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए। फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत गर्न सके त्यसबाट आम्दानी पनि हुने र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुने भएकाले यस्तो योजना ल्याइएको उनले बताए।

बिजुली निकाल्नका लागि फोहोरको वर्गीकरण गर्ने र बिजुली निकाल्न काम नलाग्ने फोहोर मात्रै डम्पिङ गरिने उनले बताए। ‘सड्ने फोहोर, प्लास्टिक र धातुजन्य फोहोर छुट्ट्याएर उचित व्यवस्थापनसहित ऊर्जा उत्पादन गर्ने बताइएको छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले केही समयअघि विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनले फोहोरबाट एक दिनमा एक सय ३७ देखि चार सय ५९ युनिटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा फोहोरबाट बिजुली निकाल्न ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ऊर्जा शाखाका इन्जिनियर सूर्यदेव गुप्ताले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरिएको अध्ययनका क्रममा गुल्मीको रेसुंगामा सबैभन्दा बढी फोहोर संकलन हुने देखिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको हो।

‘स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर फोहोरको वर्गीकरण गर्दै व्यवस्थापन गर्नसके बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ इन्जिनियर गुप्ताले भने। अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकामा एक दिनमा चार सय ५७ युनिट, कपिलवस्तुको बुद्धभूमिमा तीन सय ३० युनिट, रुपन्देहीको देवदहमा दुई सय ६० युनिट, नवलपरासी पश्चिमको सुनवलमा एक सय ७७ युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ।

यस्तै अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा दुई सय १६ युनिट, रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा एक सय ८३ युनिट, प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा एक सय ५३ युनिट, बाँकेको नरैनापूर नगरपालिकामा एक सय ४६ युनिट बिजुली निस्कने सम्भावना छ। गुप्ताका अनुसार बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा दुई सय १४ युनिट, दाङको लमही नगरपालिकामा दुई सय १४ युनिट, पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा एक सय ६४ युनिट बिजुली निकाल्न सकिन्छ।

विद्युत् उत्पादनका लगि सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहसँगको समन्वय र जनतामा चेतना जागृत हुनुपर्ने बताउँछन् सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरी। उनले भनेजस्तै सरकारको यो बहुउपयोगी योजना सफल बनाउन प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा पहिले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउनु जरुरी छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र हालै निर्माण पूरा भइ सञ्चालनमा आएको छ। तर, अन्य जिल्लामा खोला, नदी, वन तथा खुला स्थानमा अव्यवस्थित रुपमा फोहोर फालिँदै आएको छ। रुपन्देहीलगायत जिल्लामा स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण गर्ने भनिएका प्रशोधन केन्द्र वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।

आधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहोरको उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँगै ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने निश्कर्ष अध्ययन टोलीले गरेको हो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम थालिने मन्त्री चौधरीले बताए। प्रशोधन केन्द्र बन्नुमात्रै फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुने भएकाले फोहोरलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न ऊर्जा उत्पादनसहित व्यवस्थापनको योजना सरकारले अगाडि सारेको हो। विकसित मुलुकमा फोहोरबाट बिजुली तथा ग्यास उत्पादन गरी आम्दानीको स्रोतका रुपमा प्रयोग गरिने भएकाले प्रदेश सरकारले पनि त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन थालेको  बताइएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०२:३२ बुधबार