काठमाडौं – करिब १६ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ।

मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र पुत्राजयमा सुरु  संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) को पहिलो दिनको बैठकले रोजगारी सुचारु गर्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। लामो विवाद र रस्साकस्सी बीच सुरु भएको छलफलले मलेसिया रोजगारीको गाँठो फुकाउला त भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ। 

नेपालको तर्फबाट सहभागी टोलीका सदस्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छनोट गरेका एक सय २२ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मलेसियाली टोलीले वर्षमा एकदेखि डेढ लाख कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुकमा त्यति धेरै स्वास्थ्य संस्था नचाहिने पुरानो अडान दोहो-याएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए।

१६ महिनाअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ संस्थाले गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले ती संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सिन्डिकेट भएको दाबी गर्दै मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको थियो।

त्यतिखेर मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलनको जिम्मेवारी पाएको भिएलएन/ओएससी तथा अध्यागमन सुरक्षाका लागि श्रमिकको औंठाछाप लिने गरेको आइएससीलाई मन्त्रालयले ठगी गरेको अभियोग लगाएको थियो। पछिल्लो समयमा अदालतले ती संस्थालाई ठगी नगरेको भन्दै सफाइ दिइसकेको छ।

मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्नेबारेको बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले पहिलो दिनको छलफल सुरुवाती मात्र भएको नागरिकलाई बताए। ‘बुधबारको छलफलमा केही सहमति होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले टेलिफोनमा भने।

विगतदेखि नै काम गर्दै आएका संस्था मलेसियन सरकारको मापदण्ड अनुसार र नेपालको स्वीकृतिमा सुरु गरिएकाले नयाँ आवश्यक नपर्ने मलेसियाको अडान तथा मन्त्रालयले पुराना संस्थाले गर्दै आएको काम नयाँले पाउनुपर्ने माग राख्दा समय गुज्रिरहेको छ।

स्रोतका अनुसार नेपाली टोलीले मलेसियन पक्षलाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एक सय २२ संस्थालाई अनुमति दिन माग गरेको थियो। तर, मलेसियन अधिकारीहरूले तत्काल पुरानै ३६ संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्ने र अन्य संस्थालाई दिनेबारे विस्तारै अनुगमन गरी निर्णयमा पुग्ने जवाफ फर्काएका थिए।

सन् २०१५ देखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३७ संस्थामध्ये एउटा संस्था मन्त्रालयको अनुगमनको क्रममा बन्द रहेको पाइएपछि सूचीकरण हुन सकेको थिएन। विगतमा पनि तत्कालीन सरकारले सूचीकरण गरेका एक सय ६० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३७ वटालाई मलेसिया सरकारले आफ्नो मापदण्ड अनुसार छनोट गरेको थियो। भिएलएन/ओएससी र आइएससीलाई निरन्तरता दिनेबारे यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। बैठकमा मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसनले नेतृत्व गरेका छन्।

दुई खर्ब घाटा
१६ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा नेपालले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स गुमाएको छ। मलेसिया रोजगारी सुचारु हुँदा वर्षमा दुई खर्ब हाराहारी रेमिटेन्स आउने गरेकोमा अहिले त्यो निकै घटेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मलेसियाबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यो रेमिटेन्स विगतमा गइसकेका कामदारले पठाएको हो।

१६ महिनासम्म कामदार मलेसिया जान नपाएपछि कम्तीमा दुई खर्ब रेमिटेन्स गुमेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अहिले कामदार मलेसिया जान नपाएको असर अर्को वर्षको रेमिटेन्समा देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। विगतको हाराहारीकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा १६ महिनाको अवधिमा कम्तीमा एक लाख ५० हजार कामदार मलेसिया जाने देखिन्छ। तर, यसबीचमा बिदामा घर आएका र बन्द हुनुअघि नै कलिङ भिसा लिएकासहित ४२ हजार मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

यसरी रोकिँदै आएको छ मलेसिया
२०७५ को जेठ २ मा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाले कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै श्रमिक पठाउन बन्द गरेपछि धेरैले त्यस्तो निर्णयलाई स्वागत गरेका थिए।

किनकि रोजगारीमा जानुअघि नै एउटा कामदारले करिब १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्थे। कुनै कारणले श्रमिकको मलेसिया रोजगारी असफल भयो भने त्यो रकम गुम्थ्यो। म्यानपावरलाई बुझाउने शुल्क र कामदारको बसाइ तथा आवातजावत खर्च त्योभन्दा फरक हुने भएकाले मलेसिया जाने कामदारको खर्च कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ पुग्थ्यो।

यस्तो बेला खाडी लगायत मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाइने सरकारको नियम थियो। जसले गर्दा जेठ २ पछि अधिकांशको जोड मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्नुपर्ने र कामदारको खर्च रोजगारदातालाई बेहोर्न लगाउनुपर्ने थियो।

मन्त्रालय र सरोकारवालाको प्रयासस्वरुप गएको कात्तिक १२ मा मलेसिया र नेपालबीच एमओयू भयो। विगतमा एमओयू गर्न खोज्दा अनेक बहाना गर्दै आएको मलेसियाले कामदार रोकिएपछि मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनलाई काठमाडौं पठाएर एमओयूमा हस्ताक्षर ग-यो।

एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति गरियो। कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि एमओयू हुन सक्नु नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्धिमूलक भए पनि त्यसयता मन्त्रालयले अनेक बहानामा रोजगारी सुचारु गर्न आलटाल गरेपछि आलोचित बन्दै आयो।

एमओयूपछि रोजगारी सुचारु गर्न काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले पुत्राजयलाई हवाला दिँदै दुईपटक पत्राचार समेत ग-यो। तैपनि मन्त्रालयले त्यस्तो पत्रमा सहमति जनाउनुको साटो आफूले चाहेका संस्था (भेन्डर) लाई काम दिनुपर्ने अडान राख्यो।

विगतदेखि नै काम गर्दै आएका संस्था मलेसियन सरकारको मापदण्ड अनुसार र नेपालको स्वीकृतिमा सुरु गरिएकाले नयाँ आवश्यक नपर्ने मलेसियाको अडान तथा मन्त्रालयले पुराना संस्थाले गर्दै आएको काम नयाँले पाउनुपर्ने माग राख्दा समय गुज्रिरहेको छ।

यसैबीच केही म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी कामदारसम्बद्ध भेन्डर हत्याउने चलखेल गरेको आरोप लाग्यो। नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरु नै काम कसलाई दिने/नदिने खेलमा लागेको सुइँको पाएको मलेसिया सरकारले कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भइसकेपछि भेन्डर फेर्न नसकिने अडान लियो।

दुई महिनाअघि मलेसियाले पठाएको स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड अनुसार मन्त्रालयले पुनः अनुगमन गरेर एक सय २२ लाई सूचीकरण गरेपछि दुई देशको दोस्रो संयुक्त कार्यदल को बैठक बस्न सकेको हो। कार्यदलको पहिलो बैठक एमओयूमा हस्ताक्षर भएलगत्तै कात्तिक १२ मा काठमाडौंमा बसेको थियो।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०३:२७ बुधबार