काठमाडौं - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबीचको विवाद र हेलचेक्र्याइँका कारण ४९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले समयभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा राजस्व र आय–व्यय विवरण अनिश्चित बनेको छ । ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ सय ३९ वटा स्थानीय तहले भने बजेट पेस गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्धारित समयभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बिहीबारसम्म ४९ वटा स्थानीय तहको बजेटबारे कुनै रिपोर्ट मन्त्रालयमा नआएको उल्लेख गरे । ‘असार १० गतेभित्र ५ सय ६५ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबारसम्म १ सय ३९ स्थानीय तहबाट बजेट पेस गर्न छलफल अघि बढाएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनअनुसार हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर सो कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै गत आर्थिक वर्षमा पनि ४० वटा स्थानीय तहले बजेट पेस नगरी खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर ती स्थानीय तहलाई कुनै कारबाही नगरिएको बताइएको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार त्यतिखेर स्थानीय सरकारहरू सञ्चालनको सुरुआती अवस्थामा थिए र संक्रमणकालीन स्थितिमा रहेकाले केन्द्रको पनि ध्यान पुगेको थिएन । यसपटक भने समयमै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई पोहर सालको जस्तो व्यवहार नगर्ने प्रस्ट पारे । ‘यस वर्ष बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई राज्यले दिने अनुदानमा मूल्यांकन हुनेछ,’ उनले भने ।

बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रले बारम्बार ताकेता गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये १ सय १४ वटा छन् । यसैगरी प्रदेश २ का १ सय ३६ मध्ये ८८ र प्रदेश ३ का १ सय १९ मध्ये ५६ वटा छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहमध्ये ७०, कर्णाली प्रदेशमा ७९ मध्ये ५६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ मध्ये ७९ वटाले निर्धारित समयभित्रै बजेट पेस गरेका छन् । मन्त्रालयले बुधबार पुनः सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि असार १ गते पनि मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको थियो ।

बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहहरू
बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये अधिकांश गाउँपालिका र केही मात्र नगरपालिका छन् । मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोसी र सुनकोसी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तेमाल र खानेखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङका मिकुवाखोला, सिदिङुवा र फक्ताङलुङ गाउँपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, संखुवासभाका म्याङलुङ, खाँदवारी र चैनपुर नगरपालिका, सप्तरीका त्रिभुद, छिन्नमस्ता र महादेवा गाउँपालिका छन् । त्यसैगरी गोरखाका सिरानचोक, आरुघाट र चुमनुबी गाउँपालिका, लमजुङका भीमसेनदास र दुभपोखरी गाउँपालिका, कास्कीको माच्छापुच्छे गाउँपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तह हुन् ।

यसैगरी बजेट पेस नगर्नेमा रोल्पाको लुग्री गाउँपालिका, प्युठानको एरावती गाउँपालिका, रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका, सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका, दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी गाउँपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, कैलालीको महावेही गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै अछामको पञ्चदेवल गाउँपालिका, दार्चुलाको लेकमा गाउँपालिका, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका, बाजुराको बुढीनन्दा गाउँपालिका, बैतडीको दशरथ चन्द र सुरनैया गाउँपालिका पनि बजेट विवरण पेस नगर्नेमा पर्छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरूबीच आपसी विवाद रहेको पाइएको छ । केही स्थानीय तहले भने हेलचेक्र्याइँ गरी बजेट पेस नगरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित: १३ असार २०७६ ०१:४० शुक्रबार