काठमाडौं– अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पर्यटन बोर्ड र स्थानीय तहबाट पनि पर्यटन वर्षका लागि खर्च गरिने भएकाले सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० का लागि कम बजेट विनियोजन गरको बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शिर्षकहरु माथिको छलफलमा सांसंदहरुले राखेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।
पर्यटन वर्षका लागि १ अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पर्यटन बोर्ड रहेकाले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विनियोजन सोही अनुमानका आधारमा कम राखिएको बताए। त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि पर्यटन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने गरेकाले संघीय सरकारले पर्यटन बर्ष २०२० का लागि धेरै बजेट नराखेको उनले उल्लेख गरे। सांसदहरुले भ्रमण बर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकम कम भएको भन्दै सो बारे मन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए।
उनले प्रदेशमा बनाउने विमानस्थलबारेमा दुविधा रहेकाले सरकारले हवाई पुर्वाधारको रणनीति बनाउन लागेको र सोको आधारमा अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रिय र आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल बनाउने भन्ने बारे निर्णयमा पुगिने स्पष्ट पारे। उनले एउटा प्रदेशमा तीन वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा संसदमै उठिरहेको भएपनि विमानस्थलको निर्माणको आधार तयार हुन नसकेकाले हवाई पुर्वाधार रणनीति तय भएपछि यसबारे थप काम अघि बढाईने स्पष्ट पारे।
राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दाको प्रभाव संचारमाध्यममा नै स्पष्ट देखिने गरि नै आएको दाबी उनले गरे। सांस्कृतिक स्थलको अतिक्रमण रोक्न सरकार सचेत र संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे।
आन्तरिक विमान भाडा स्वदेशी र विदेशीलाई भिन्न भएको भन्ने सन्र्दभमा उनले सरकारको नीति अनुसार नै नेपालीलाई अनुदान अनुसार प्राथमिकतामा राख्ने काम गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले नेपाल एयरलायन्समा देखिएको समस्या वर्तमान सरकारबाट सुरु नभएको भएपनि सरकार त्यसतर्फ चिन्तित रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाल एयरलायन्सको पुँजीगत र सांगठनिक पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
प्रकाशित: १० असार २०७६ ०९:१३ मंगलबार
